बजेट आएको दुई सातापछि लुम्बिनीमा बजेटमाथि छलफल हुँदै

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेटमाथि करिब दुई सातापछि आजबाट संसदमा छलफल हुने भएको छ ।

सत्ता गठबन्धनमै रहेका सांसदहरूले बजेटका विषयमा तीव्र असन्तुष्टि जनाएपछि यसअघि बोलाइएको सदन सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको थियो ।

आज दिउँसो ३ बजे प्रदेश सभाको १२ औँ बैठक आह्वान गरिएको छ । यसअघि असार १० गतेबाट बजेट माथि छलफल गर्ने गरी बैठक आह्वान गरिए पनि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले आफूले सिफारिस गरेर पठाएका योजना नै नसमेटिएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि अन्तिममा स्थगित गरिएको थियो ।

बजेटको विषयमा सत्तापक्षीय सांसदहरूले पनि असन्तुष्टि व्यक्त मात्र गरेनन् मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी तथा आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीलाई भेटेर बजेट नसच्चाइए पास हुन नदिने जनाए । यही कारण नै १० गतेको सदन अर्थमन्त्रीकै आग्रहमा अन्तिम समयमा रोकिएको थियो ।

कांग्रेस सांसदहरूले गठबन्धनको सरकारले ल्याउने बजेटमा अर्थमन्त्रीले एकलौटी गरेको, समानुपातिक सांसदलाई विभेद गरेको, समयमै बजेट पुस्तिका सांसदहरूलाई नदिएको, आफू निकटका व्यक्तिलाई सचिवालयमा बसेका व्यक्तिलाई बिना आधार बजेट दिएको लगायतका गम्भीर विषयलाई लिएर आफ्नो असहमति जनाएका थिए ।

यसअघि मुख्यमन्त्री निकट कांग्रेस सांसद जमुना ढकालले आफूहरू सदनमा जनताको मत लिएर गएको तर बजेटमा बेवास्ता गरिएकाले बजेट यथास्थितिमा पास हुन नदिने जनाएकी छन् ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले पनि केही सांसदहरूले आफ्ना योजनाहरू बजेटमा समावेश नभएको गुनासो गरेकाले मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई यो विषयमा जानकारी गराएको बताएका छन् ।

माओवादीका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारुले सत्तारुढ दलकै सांसदहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न यसअघि १० गते बोलाइएको सदन रोकिएको जानकारी दिए ।

दिउसो आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ भई छलफल हुने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ । असार १ गते प्रदेशमा ४० अर्ब ४७ करोड ८९ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट आएको थियो ।

१० गतेको सदन रोकेर मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले असन्तुष्ट सांसदहरूलाई एक एक गरी बोलाएर योजना समावेश गर्ने आश्वासन दिएका छन् । मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा अन्य मन्त्री तथा सांसदहरूले आफ्ना सचिवालयमा रहेका व्यक्तिको नाममा विनियोजन गरेको बजेट सच्चाउने मुख्यमन्त्रीले प्रतिबद्धता गरेका छन् ।

सत्तारुढ दल निकट रहेका प्रेस युनियनका नेताहरूलाई राखेर मुख्यमन्त्री चौधरीले संसद् विकास कोषबाट गएका यस्ता रकम रोकेर सञ्चारलाई समानुपातिक वितरण गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै बजेटको विरोध नगर्न आग्रह गरेका थिए । अर्थमन्त्री तथा आन्तरिक मामिला मन्त्रीलाई सँगै राखेर मुख्यमन्त्री चौधरीले यसअघि सञ्चार बजेटमा आएका गुनासोलाई ध्यानमा राख्दै त्यसलाई सच्चाउने प्रतिबद्धता गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला मन्त्रीले असन्तुष्ट रहेका सांसद तथा व्यक्तिलाई भेटेर गठबन्धन सरकारको बाध्यता बुझ्न र अहिलेको अवस्थामा सबै मागेअनुसारका योजना पार्न असम्भव भएको भन्दै आश्वासन दिएर मत्थर पारिरहेका छन् ।

यसअघि मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोपाल भट्टराई, आर्थिक मामिला मन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार दीपक बोहरालगायतका मन्त्री तथा सांसदहरुका सचिवालयमा बसेका व्यक्तिका निजी योजनालाई बजेट दिएको भन्दै सत्तारुढ दल निकटबाटै आलोचना हुँदै आएको छ ।

यसैगरी मुख्यमन्त्री चौधरीले लामो समयदेखि आफैँले स्थापना गरेको संस्थालाई सरकारी बजेट उपलब्ध गराउँदै आएकोमा यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएका छन् । चौधरीले स्थापना गरेको दाङको चखौरास्थति थारू सांस्कृतिक संरक्षण केन्द्रको नाममा पछिल्लो पाँच वर्षयता प्रदेश सरकार, नेपाल पर्यटन बोर्ड र दुइटा स्थानीय सरकारबाट गरी दस करोड रूपैयाँभन्दा बजेट गएको छ।

पछिल्ला पाँच वर्षयता प्रदेश सरकारबाट मात्र संस्थाका नाममा झन्डै ६ करोड रूपैयाँ बजेट गइसकेको छ। प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै विभिन्न मन्त्रालयबाट पटकपटक गरी सो रकम चौधरीको संस्थाका नाममा गएको हो।

उनी मुख्यमन्त्री भएपछि, आगामी बजेटमा पनि यो केन्द्रद्वारा सञ्चालित थारू संग्रहालयको नाममा उनले ८० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। यो रकम उनले पर्यटन मन्त्रालयबाट दुइटा शीर्षकमा विनियोजन गराएका हुन् ।