‘राजा महेन्द्रको आदेशमा दोब्बर मुआब्जा दिएर ललिता निवास लिएको हो, जीवित साक्षी अब म मात्र छु’ (भिडिओ वार्ता)

काठमाडौं । जतिबेला राजा महेन्द्रले बालुवाटारको ललिता निवास सरकारीकरण गरे त्यसबेलाको सरकारका एकमात्र जीवित सदस्य बाँकी छन् नवराज सुवेदी । ललिता निवास प्रकरणमा सरकारले फेरि अनुसन्धान थालेसँगै यसको इतिहास खोतल्न हामीले पन्चायती व्यवस्थाका ‘लिभिङ लिजेण्ड’ नवराज सुवेदीलाई सम्पर्क गर्यौं ।

२०२१ सालमा कांग्रेसका संस्थापक सुवर्ण शमसेरको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा सरकारले लिएको थियो । उनलाई अराष्ट्रिय तत्व घोषणा गरेर थप १४ रोपन जग्गा अधिग्रहण गरिएको स्मरण नवराज सुवेदीलाई अहिले पनि छ ।

एक दिन राजा महेन्द्रले नवराज सुवेदीलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय पन्चायतका अध्यक्ष,राजपरिषद सभापति र प्रधान न्यायाधीशको लागि सरकारी आवाज बनाउँनका लागि जग्गा खोज्न नवराजलाई अह्राए । धेरै ठाउँ खोजेपछि अन्तिममा बालुवाटारको सोही जग्गा राजालाई देखाएर स्वीकृति लिए ।

त्यसबेलाका निर्माण यातायात तथा सन्चार मन्त्री सुवेदीले नेपाल प्रेससँगको भिडिओ अन्तर्वार्तामा राजा महेन्द्रको आदेश बमोजिम त्यसबेलको चल्तिको भन्दा दोब्बर मूल्य दिएर बालुवाटारको जग्गा अधिग्रहण गरेको सुनाए ।

त्यसबेला के भएको थियो ? भन्ने नेपाल प्रेसको प्रश्नमा उनको जवाफ यस्तो छ,

त्यसबेला के भएको थियो भने, १४ रोपनी चानचुन जग्गा सुवर्ण शमसेर ‘अत’ (अराष्ट्रिय तत्व) घोषणा भएकाले त्यस्ता केही व्यक्तिको सम्पत्ति पन्चायत सरकारले जफत गरेको थियो । २०२६ सालको शुरुतिर हो,एक दिन राजा महेन्द्रबाट मलाई हुकुम भयो–हेर नवराजध प्रधानमन्त्री,प्रधान न्यायाधीशसहितको निवास बनाउनु पर्‍यो । तिम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने हुनाले ठाउँ हेरेर बनाउदेऊ है ।

मैले हुन्छ सरकार भनेँ । त्यसपछि भवन विभाग र सडक विभागका इन्जिनियर लिएर धेरै ठाउँमा जग्गा हेरेँ । गोदावरीतिर पनि हरेको मन परेन । त्यहि बेला भवन विभागको चिफ इिन्जिनयिर गौरीनाथ रिमालले यो ललिता निवासमा हेरौं न त्यहाँ १४ रोपनी जग्गा छ सुवर्ण शमसेरको जफत गरेको भनेपछि त्यहाँ गएर हेर्दा मलाई चित्त बुझ्यो । मैले महाराधिराजलाई जाहेर गरेपछि उहाँको सवारी भयो ।

महाराजाधिराजले हरेपछि यतिले पुग्दैन अरु जमिन अधिग्रहण गरेर यो ठाउँमा ठिक छ भनेपछि जमिन अधिग्रहण भयो । जमिन अधिग्रहण गर्दा चलेको मूल्यभन्दा डबल दिएर गनु भनेर राजाबाट हुकुम भयो । त्यसबेला जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा दिने काम अन्चालाधीशले गर्थे ।

त्यसबेला मुख्य अन्चलाधीश बिष्णुमणी आचार्य थिए । उहाँलाई मैले बोलाएर यो जमिन अधिग्रहण गर्न प्यो भनेपछि तीनवटा घर बनाउँन केही जमिन त्यो बेला अधिग्रहण भयो । मुआब्जा पनि सबैलाई दिएर लिएको हो । प्रधानमन्त्री बस्ने अहिलेको घर मैले नै शिलान्यास गरेको हो । १ वर्षभित्रमा तयार भएको हो ।

पछि बहुदल आयो,म राजनीतिबाट किनारा लागेँ । २०५४ सालमा लोकेन्द्रवहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भएका बेला एकलिन लन्च खान बोलाउनुभयो । म गएको दिन खाना खाएपछि दक्षिणतिरको कम्पाउन्ड मैले वाल लगाएको ठाउँ धमाधम भत्काउन लागेको देखेपछि आश्चर्य लाग्यो ।

एकछिनपछि सोधेँ, ए लोकेन्द्रजी किन भत्काउने भन्दा खोइ पव्लिकको जमिन परेको भन्छन् भन्नुभयो । पछि काण्ड बाहिर आएपछि त्यो खेलो रहेछ ।

२०४७ सालमा कृष्ण प्रसाद भट्टराईको मन्त्रिपरिषदले पन्चायतविरुद्ध संघर्षमा लाग्दा सम्पत्ति हरण भएकाहरुको फिर्ता गर्ने निर्णयमा टेकेर सरकारले दोब्बर मुआब्जा दिएर सरकारीकरण गरेको जमिनमा लुटपाट मच्चाइएको नवराज सुवेदीको दाबी छ ।

सुवेदी भन्छन्-

बहुदल आएपछि रुक्म शमसेर जो सुवर्ण शमसेरका छोरा हुन् उनीहरु पनि कांग्रेस भए । हाम्रो जमिन पन्चायतले लुटेर खायो आखिरमा पैसा दिएर त्यो बेलाको नियम कानून अनुसार मुआब्जा दिएर त्यो जमिन लिएको हो हामीले सरकारमा हुँदा । अहिलेकाले हेर्नुस यो त लुट र डकैतीमा होइन राष्ट्र द्रोह नै हो ।

त्यसबेला ललिता निवास जस्तै अरु ८ वटा दरवार लाखौं मुआब्जा दिएर अधिग्रहण भएका थिए । राष्ट्र बैंक भएको दरवार ललिता निवास,महावीरको दरवार,सीता महारानीको दरवार,शंकर शमसेरको दरबार, हरिहर भवन, श्री महल यी दरवार एकैपटक अधिग्रहण भएको हो । ललिता निवास दरवारबाहेक त्यो बाहकेको जमिन सरकारी घरहरु बन्ने भएपछि मुआब्जा दिएर अधिग्रहण भएको हो । सबैले त्यो बेलाको मूल्यभन्दा दोब्बर रकम पाएका छन् ।

तपाईलाई के भनौं,त्यसबेला जब यिनीहरुले जग्गा हडप्ने योजना बनाए सरकारले मुआब्जा दिएको कागजपत्र हराउनका लागि रानीपोखरीस्थित अन्चलाधीश कार्यालयमा आगो लगाइयो । गृह मन्त्रायमा छ पूरानो कागजपत्र भनेर एउटा धुर्त सुब्बा हो कि खरदारलाई लगेर गृहका कागजपत्र चोरी गराइयो । यो अहिले त मदन पुरस्कार गुठीमा रहेछ कागजपत्र र पो थाहा भयो ।

को हुन् नवराज सुवेदी

२०४६ सालको जनआन्दोलनको उत्कर्षको बेला आन्दोलनकारीको तारो थिए तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष नवराज सुवेदी । यदि वहुदलीय व्यवस्था स्थापनामा केही ढिला भएको थियो भने उनी प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनमा थिए ।

तर २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कहिल्यै पावरमा फर्किएनन् । तर राप्रपाको राजनीतिमा भने रहिरहे । ८५ वर्षीय पञ्चायती लिजेण्ड तीनै सुवेदी ललिता निवासको जग्गा सरकारीकरण गर्ने प्रमुख व्यक्ति हुन् ।

उनले एक वर्षअघि विशेष अदालतका इजलासमा उभिएर बयोबृद्ध राजनीज्ञ सुवेदीले ललिता निवासको जग्गा आफूले नै सरकारको नाममा ल्याएको र २०२६ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रसँगको सल्लाह अनुसार प्रधानमन्त्री,प्रधान न्यायाधीश,राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्षको निवास बनाउनका लागि हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा अधिग्रहण गरेको इतिहास सुनाएका थिए ।

इजलासमा वकिलहरुले मालपोतमा कुनै प्रमाण नरहेको प्रश्न उठाएपछि उनले ‘भ्रष्टाचारीहरुले प्रमाण नष्ट गरे होलान्’ भन्दै त्यसको जिम्मेवारी सरकारको हुने जवाफ दिए ।

त्यसबेला नवराज सुवेदी निर्माण तथा यातायात मन्त्री थिए । राजा महेन्द्रका विश्वासिला । रामेछापका पण्डित साम्बभक्त सुवेदीका छोरा नवराजप्रति राजा महेन्द्रको असीम विश्वास थियो ।

उनले मन्त्री बनाउनुअघि नवराजलाई भनेका थिए– हेर नवराज, म तिमीलाई मन्त्री बनाउँदैछु, तर तिमीले ६ जना घुस्याहा इन्जिनियरलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।

नवराजले मन्त्री भएपछि सिन्चाइ, यातायात लगायतका अड्डाका ती घुस्याहा इन्जिनियरलाई कारवाही गरेर अहिलेको बालुवाटार निर्माण गरेका थिए । त्यतिबेलाको सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुमध्ये अहिले जीवित नवराजमात्रै रहेछन् । त्यसैले उनले भएजति सबै कुरा इजलासमा बताइदिए ।

रामेछापका त्यो जमानाका पण्डित साम्बभक्त सुवेदीका छोरा नवराज पहिलोपटक २०२४ मा अर्थ सहायक मन्त्री भएका थिए । त्यसपछि ०४३ सालसम्म पटक पटक विभिन्न मन्त्रालय सम्हाले । उनी निर्माण मन्त्री भएका बेला बालुवाटारको अहिलेका संरचना बनेका थिए ।

सुवेदी पञ्चायतकालमा परराष्ट्र र शिक्षा बाहेक सबै मन्त्री बनेका थिए । २०४३ मा राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्ष बनेका उनी प्रधानमन्त्री बन्ने बेला पञ्चायत व्यवस्था ढलेको थियो । संयोग नै मान्नुपर्छ २०२५ सालमा भारतले नेपालमाथि लगाएको पहिलो नाकाबन्दीको सामना गर्ने मन्त्री पनि उनै थिए ।

सुवेदीले तीनपटक सम्म राजाले प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गर्दा विभिन्न कारणले अश्वीकार गरेको आफ्नो आत्मकथामा लेखेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

ललिता निवासमा चार प्रधानमन्त्रीका ठूला निर्णय- कसको पालमा के भयो ? (माइन्युटसहित)

सर्वोच्चका दुई फैसला- ललिता निवास सरकारी होइन व्यक्तिको हुने ठहर (प्रमाणसहित)

‘पञ्चायती लिजेण्ड’ को बयान- राजा महेन्द्रलाई लगेर ललिता निवास सरकारीकरण गरेको थिएँ