लुम्बिनीमा बजेटमाथिको छलफलमै संकटः सत्तारुढ दलकै सांसदहरु असन्तुष्ट, एमालेको सशक्त विरोध

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ल्याएको बजेटमाथि अहिलेसम्म छलफलले प्रवेश पाउन सकेको छैन।

असार १ गते ल्याइएको बजेटमाथि छलफल गर्न १० गतेका लागि बोलाइएको सदन सत्तारुढ दलकै सांसदहरुको विरोधका कारण सारियो भने १३ गते बोलाइएको सदन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोधका कारण संचालन हुन सकेन । एमालेले बजेट नीति र सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै विरोध गरेपछि सदनमा छलफल हुन नसकेको हो ।

असार १ गते अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्केले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ४० अर्ब ४७ करोड ८९ लाख बराबरको बजेट प्रदेशसभामा बजेट ल्याएको लामो समयसम्म छलफल सुरु नभएपछि समयमै बजेट कार्यान्वयनमा आशंका थपिएको छ। चालु आवको बजेट नै खर्च गर्न नसकेको आलोचना खेपेको सरकारलाई यो अर्को चुनौती थपिएको हो ।

१० गते रोकिएको सदन असार १३ गते बजेटमाथि छलफल गर्ने गरी प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अवरोध गरेपछि स्थगित भएको थियो। बजेट भाषणदेखि नै असन्तुष्ट एमालेले विरोध गर्दै आएको छ।

प्रमुख विपक्षी दल एमालेले निर्देशनालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा शीर्षक नखुलेको दुई अर्ब बजेट सबै निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्नेगरी ५० लाखका दरले बिनियोजन गर्नुपर्ने र बहुवर्षीय तथा क्रमागत योजनाको बजेट कटौती गरेकाले त्यसमा निरन्तरता दिनुपर्ने मुख्य तीन अडान रहेको सांसद गिरिधारीलाल न्यौपानेले बताए ।

‘बजेटका विषयमा हामीले राखेका स्पष्ट अडान छन्, त्यो हाम्रो दलको नेता र प्रमुख सचेतकले १३ गते नै सदनमा प्रष्ट राख्नुभएको छ, बजेटका विषयमा मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको अहम्ताले समस्या पारेको देख्छु, उहाँहरु नसुध्रिएसम्म समाधान हुनसक्दैन’– सांसद न्यौपानेले भने ।
असार १३ गतेको सदनको सुरुवातमै पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरी तथा प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले बजेट सच्चाउने लिखित प्रतिवद्धता नआएसम्म सदन संचालन हुनै नसक्ने जनाएका थिए ।

एमालेको विरोधपछि १३ गते स्थगित बैठक आज आइतबार दिउँसो १ बजे बस्दैछ । बैठकमा बजेटमाथि छलफल हुने कार्यसूची रहनसक्ने लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले जानकारी दिएका छन् ।

उनका अनुसार आइतबार बिहान ११ बजे कार्य परामर्श समितिको बैठक बस्ने र त्यसपछि प्रदेशसभा बैठकको कार्यसूची तय हुनेछ। सरकार सत्तारुढ दलका असन्तुष्ट सांसदहरुलाई आन्तरिक हिसाबले थामथुम पार्दै बजेटमाथि छलफल गरी पारित गर्ने तयारीमा जुटेको छ। तर विपक्षी एमालेले भने सरकारले आफूहरूले उठाएको मागबारे कुनै पनि छलफल नगरेकाले संसद् चल्न नदिने अडान राखेको छ।

‘हामीले सरकारसित सहज वातावरण बनाएर जाऔँ भनेर सहमतिको हात बढाएका हौँ। तर सरकार अकर्मण्य बनेको छ, आजसम्म कुनै पनि छलफल भएको छैन’, एमालेका प्रमुख सचेतक तुल्सी चौधरीले भने, ‘हाम्रो माग पूरा नभएसम्म प्रदेशसभामा विरोध गछौँ।’

प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट पूर्वाग्रही र बेथिति निम्त्याउने खालको रहेको र जनमानसमा सिंगो संघीयताप्रति नकारात्मक धारणा उठिरहेका बेलामा झन् नकारात्मकता थप्ने गरी बजेट आएकाले त्यसलाई सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको चौधरीको भनाइ छ।

मुख्यमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरीसँग १४ गते बुटवलमा बस्ने भने पनि औपचारिक छलफल गरेका छैनन्। ‘हामीसँग सम्पर्क समन्वय भएको छैन। सहमतिका लागि छलफल भएको छैन, सहमति नहुँदासम्म संसद् चल्न सक्दैन भन्ने विषय हामीले प्रष्ट राखेका छौं, बजेट कसैको पार्टीको, व्यक्तिको होइन, यसलाई प्रष्ट पारेर जानुपर्दछ’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट संसद्मा प्रवेश पाए पनि सहज रूपमा पास हुने संकेत देखिएको छैन। समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउने मुख्य लक्ष्यसहित आएको बजेटको चौतर्फी रूपमा आलोचना र समर्थन दुवै देखिन्छ। प्रदेशका निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णयले गर्दा सरकार विवादित बनेको छ।

तथ्यांकमा काम गर्ने, वैज्ञानिक र कार्यकारी भूमिका रहेको निर्देशनालय खारेज गर्न नहुने भन्दै प्रतिपक्ष एमालेदेखि सत्ता पक्षकै सांसदहरु र कर्मचारी तहबाटै सरकारको निर्णयको विरोध भइरहेको छ।

बजेट विनियोजन गर्दा समानुपातिक रुपमा विनियोजन नगरिएको, बहुवर्षीय र प्रदेश गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा नराखेको र पोका बजेट राखेर आफू अनुकूल वितरण गर्न प्रदेश सरकार लागिपरेको भन्दै सदनबाट बजेट पास गर्न नहुने पक्षमा एमालेसहितका प्रतिपक्ष दल छन्। सत्ता पक्षकै सांसदहरुले समेत बजेटले सबैलाई न्याय दिन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले केही सांसदहरूले आफ्ना योजना बजेटमा समावेश नभएको गुनासो गरेकाले मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई यस विषयमा जानकारी गराएको बताए। माओवादीका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारुले सत्तारुढ दलकै सांसदहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको बताए।

सरकारले भने बजेटका बारेमा विपक्षी दलले उठाएको विषयमा छलफल गरी सहमति भइसकेको जनाएको छ। बजेटमा आफूखुसी र मनमौजी रुपमा प्राइभेट कम्पनीलाई समेत बजेट विनियोजन गरेकोमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले अर्थमन्त्रीको विरोध गरेकाले बजेटसँगै सरकारको आलोचना भएको छ।

मुख्यमन्त्री चौधरीआफैँले स्थापना गरेको संस्थालाई सरकारी बजेट उपलब्ध गराएको, आफ्नो सचिवालयमा रहेका व्यक्तिका निजी कम्पनीलाई बजेट दिएको, अर्थमन्त्री तथा अन्य मन्त्री तथा सांसदहरुका निजी संस्थालाई करोडौं रकम बिनियोजन गरेकोलगायतका गम्भीर विषय बाहिर आएका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेले विपक्षीले बजेटको विरोध गर्नु स्वाभाविक भए पनि बजेटमाथिको छलफल रोक्न संभव नहुने बताउँछन् । ‘विरोध हुन्छ, तर बजेटमाथिको छलफल अब कसैले रोक्न सक्दैन। बहुमतको सरकार छ, बजेट पारित हुन्छ, विपक्षीले विरोध गर्ने परम्परा बसेको छ’, मन्त्री पाण्डेले भने।