नफेरिने भयो स्थानीय तहको बजेट बनाउने शैली !

‘बस्तीस्तरको योजना तर्जुमा भेलाबाट आएका योजना तथा कार्यक्रमहरुमध्येबाट वडा समितिमा व्यापक छलफल गरी पालिकामा पठाएका थियौं । हामीले छानेर पठाएका योजनाहरु परेनन् । अरु नै योजनाहरु पालिकाको बजेट तथा कार्यक्रममा समेटिएछन् । नीति, विधि, प्रक्रिया एकातिर हुन्छ, हाम्रो कार्यशैली अकैतिर । कहिल्यै नसुध्रिने भयो पालिकाको कार्यशैली ।’

शनिबारे चिया गफका क्रममा स्थानीय तहका एक जनप्रतिनिधिले आफ्नो गुनासो सुनाए । उनी एक प्रतिनिधि पात्रमात्रै हुन् । सामाजिक सञ्जालमा, सार्वजनिक कार्यक्रममा र व्यक्तिगत भेटघाटका क्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले यस्ता गुनासाहरु धेरै पोखेको पाइन्छ । यिनै कुराहरुमा टेकेर अन्य सर्वसाधारणले समेत आलोचना गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७ अनुसार स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक उपप्रमुख/उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । बजेट तथा कार्यक्रम बनाउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी त्यो समितिको हो । तर, अधिकांश उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरु नै बजेटमा प्रमुख/अध्यक्षले असुहाउँदो हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँछन् । कतिपय उपाध्यक्ष/उपप्रमुखहरुले प्रमुख र कर्मचारीहरुले तयार गरेको बजेट तथा कार्यक्रम पढ्ने काममात्रै गर्छन् । कतिपयले त्यो पढ्ने सौभाग्यसमेत पाउँदैनन्, अध्यक्ष/प्रमुखले आफैं वा आफ्नै पक्षको कुनै वडाध्यक्षलाई वाचन गर्न आदेश गर्छन् भन्ने आरोप आउँछन् । उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखहरु बजेट बनाउँदा वडाध्यक्षले नटेरेको, कर्मचारीहरुले नटेरेको पनि आरोप लगाउँछन् ।

राज्यको पुनर्संरचनापछि पहिलो पटक भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले बसाएको बेथितिमै दोस्रो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरु पनि रमाउन थालेका छन् भन्ने कुरा माथिका आरोपहरुले पुष्टि गर्छ । पहिलो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरुसँग बहानैबहाना थिए । त्यसैले त्यतिवेला बेथिति भएको हुनसक्छ । नयाँ संरचना, नयाँ संविधान, नयाँ कानून । भौतिक पूर्वाधार छैन कहाँ बस्ने ? कर्मचारीहरु छैनन् कसले काम गर्ने ? कानूनै बनेका छैनन्, कसरी काम गर्ने ? अनुभव छैन, कुन आधारमा काम गर्ने ? यस्ता धेरै बहानाको जगमा उभिएका जनप्रतिनिधिहरुका लागि करिब दुई वर्ष विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारी पनि महत्वपूर्ण बहाना बनेको थियो ।

अधिकांश उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरु नै बजेटमा प्रमुख/अध्यक्षले असुहाउँदो हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँछन् । कतिपय उपाध्यक्ष/उपप्रमुखहरुले प्रमुख र कर्मचारीहरुले तयार गरेको बजेट तथा कार्यक्रम पढ्ने काममात्रै गर्छन् ।

त्यसैले जहाँ सडक बन्नुपर्ने हो, त्यहाँ कुलो बन्यो । जहाँ पर्खाल लाउनुपर्ने हो, त्यहाँ सडकको नाममा उल्टो डाँडा भत्काइयो । गरिबलाई सिटामोल किन्न सकिएन । तर, भ्यू-टावरमा करोडौं खर्च भयो । टुहुरा बालबालिकाका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम आएन । तर, स्वागत गेट बनाउने भन्दै करोडौं खर्च भयो । महिला जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार के हो भन्नेसमेत जानकारी नपाएरै आफ्नो कार्यकाल गुजारे । तर, उनीहरुको क्षमता विकासका लागि कहिल्यै योजना बनेन, उनीहरुले उठान गरेका सवालहरुमा सुनुवाइ पनि भएन, यस्तै यस्तै ।

खैर, त्यो कार्यकाल बित्यो । २०७९ साल बैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिहरुले त केही थिति बसाउँछन् कि भन्ने आश थियो जनतामा । निर्वाचनलगत्तै बजेट तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्‍यो, समय पुगेन होला भन्दै बहाना भयो । अब त दोस्रो कार्यकालको दोस्रो बजेट तथा कार्यक्रम सभामा पुगेको छ । यसमा पनि यति विधि विरोध नआउनुपर्ने थियो । पहिलो वर्ष नयाँ भएका कारण बजेट बनाउने प्रक्रियाका बारेमा अनुभव नभएको बहाना यी नयाँहरुलाई पनि थियो । तर, यस पटक पनि उस्तै अवस्था देखियो । यस हिसाबले हेर्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यशैलीमा सुधार आउने फिटिक्कै देखिँदैन । कानून एकातिर छ, विधि एकातिर छ । तर, कार्यशैली अर्कैतिर छ । कानूनको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नेतिर जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान छैन ।

जबसम्म कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदैन तबसम्म स्थानीय तहले लय छोप्न सक्ने देखिँदैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ (१) र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ (३) ले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको राजस्व तथा व्ययको अनुमान (बजेट) सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो योजना तर्जुमाका ७ चरणमध्ये सातौं चरणको एउटा क्रियाकलापमात्रै हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८ अनुसार स्थानीय तहको योजना तर्जुमाका ७ चरण छन् र २४ क्रियाकलाप छन् । ती सबै चरणहरुलाई महत्व नदिएर ‘असार १० गतेभित्र’ भन्ने कुरालाई मात्रै ध्यान दिने हो भने थिति बस्दैन ।

गरिबलाई सिटामोल किन्न सकिएन । तर, भ्यू-टावरमा करोडौं खर्च भयो । टुहुरा बालबालिकाका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम आएन । तर, स्वागत गेट बनाउने भन्दै करोडौं खर्च भयो । महिला जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार के हो भन्नेसमेत जानकारी नपाएरै आफ्नो कार्यकाल गुजारे ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले आगामी आर्थिक वर्षको आय-व्ययको प्रक्षेपण गरी पुस मसान्तभित्र संघ र प्रदेश सरकारलाई बुझाइसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । यसको अर्थ योजना तर्जुमा प्रक्रिया पुसबाटै सुरु हुन्छ । यसभन्दा पहिले पालिकाको स्थिति के छ, सो विषयमा विषयगत रुपमा छलफल गर्नुपर्ने होला । संघ सरकारले फागुन मसान्तभित्र र प्रदेश सरकारले चैत मसान्तभित्र स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने अनुमानित स्रोतबारे जानकारी गराइसक्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

पुसमा गरेको प्रक्षेपण र संघ तथा प्रदेश सरकारले दिएको अनुमानित स्रोतको सीमालाई आधार बनाएर पालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले बैशाख १० गतेभित्र स्रोतको अनुमान गरी बजेटको विषय क्षेत्रगत सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विषय क्षेत्रगत सीमा निर्धारणका लागि स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम चाहिने होला । नीति तथा कार्यक्रमले कुन विषयगत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने हो त ! सोहीअनुसारको सीमा निर्धारण गर्न नीति तथा कार्यक्रम कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभाबाट समेत स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम आउनुभन्दा पहिले नै त्यस क्षेत्रमा रहेका सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्थाहरु र निजी क्षेत्रसँग समेत छलफल गर्न आवश्यक हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा २४ ले प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । ती प्राथमिकता क्षेत्रहरुलाई ध्यान दिएर बनाउनुपर्ने हो ।

तर, हामी असार १० गते नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एकै दिन ल्याउने अभ्यासबाट मुक्त हुन सकेका छैनौं । त्यतिमात्रै हैन, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एकै दिन सभामा पेश गर्ने र सोही दिन स्वीकृत भएको घोषणा गर्ने पनि हामीले चलन बसाएका छौं । नेपालको संविधानको धारा २२७ ले गाउँसभा÷नगरसभासम्बन्धी कानून प्रदेशसभाले बनाउने अधिकार दिएको छ । प्रदेशसभाले बनाएको कानून (गाउँसभा र नगरसभा सञ्चालनसम्बन्धी बनाएको कानूनमा जुन दिन बजेट तथा कार्यक्रम पेश हुन्छ, सो दिन त्यसमाथि छलफल गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइसकेपछि कार्यसूची बनाइ छलफल गरेर १५ दिनभित्र सभाबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यशैलीमा सुधार आउने फिटिक्कै देखिँदैन । कानून एकातिर छ, विधि एकातिर छ । तर, कार्यशैली अर्कैतिर छ । कानूनको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नेतिर जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान छैन ।

कानूनबमोजिम असार मसान्तभित्र स्थानीय सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत हुनैपर्छ । त्यो सबै स्थानीय तहमा व्यवस्थापकीय अभ्यास गरेरमात्रै सम्भव छ । तर, कतिपय अध्यक्ष/प्रमुखहरु अहिले पनि पानसमा बत्ती बालेर सभाको उद्घाटन गर्नमा व्यस्त छन् । कतिपय त उद्घाटन गर्न पनि प्रमुख अतिथि बोलाउँछन् । संविधान र कानूनअनुसार स्थानीय व्यवस्थापिकाका अधिवेशनहरु सुरु गर्नलाई पानसमा बत्ती बाल्नुपर्ने वा प्रमुख अतिथि बोलाउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छैन । सभाको अध्यक्षले ‘बैठकको काम कारबाही प्रारम्भ हुन्छ’ भनेपछि बैठक सुरु हुन्छ । १० गते पानसमा बत्ती बालेर उद्घाटन भएको सभाले नीति तथा कार्यक्रम कहिले स्वीकृत गर्‍यो ? भन्ने प्रश्न सिर्जना गर्छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा दिइएको विवरणअनुसार आइतबारसम्म बजेट ल्याउने स्थानीय तहहरुको संख्या ४५२ मात्रै रहेको छ । अन्य स्थानीय तहले बजेट ल्याएको कुरा मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट छैन । बजेट ल्याएका अधिकांश स्थानीय तहहरुले नाममात्रको बजेट पेश गरेका छन् । बजेटको योजनागत विवरण पेश गर्नुपर्ने हो । डल्लो बजेट वा अबण्डा शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्न पाइँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहरुले डल्लो बजेट नै राखेका छन् ।

कतिपय स्थानीय तहहरुले विषयगत समितिसमेत गठन गर्न सकेका छैनन् । विषयगत समिति गठनसम्बन्धी कार्यविधिसमेत स्थानीय तहहरुले निर्माण गर्न सकेनन् । यी सबै कुरा हेर्दा अबको चार वर्ष पनि पानसमा बत्ती बाल्ने र रमाउनेबाहेक अरु कुनै काम हुने देखिँदैन । स्थानीय तहमा उत्साहका साथ सहभागी महिला जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता विकास हुने खालका, स्थानीय तहको संस्थागत सुदृढीकरण हुने खालका, जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने खालका, उत्पादनमुखी, रोजगारमुखी योजनाहरु स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रममा विरलै समावेश हुने गरेका छन् । विकास भनेको भौतिक पूर्वाधारमात्रै हो भन्ने मानसिकताबाट स्थानीय तहहरु मुक्त हुन सकेका छैनन् ।

हामी असार १० गते नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एकै दिन ल्याउने अभ्यासबाट मुक्त हुन सकेका छैनौं । त्यतिमात्रै हैन, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एकै दिन सभामा पेश गर्ने र सोही दिन स्वीकृत भएको घोषणा गर्ने पनि हामीले चलन बसाएका छौं ।

गएका जनप्रतिनिधिहरुसँग त बहानाको भण्डार थियो । तर, नयाँ आएका जनप्रतिनिधिहरुसँग त्यो भण्डार छैन । लाज पचाएर बनाउने बहाना त होलान् । तर, कानून छैन, कानून बनाउने प्रक्रिया थाहा छैन, भौतिक संरचना छैन, कर्मचारी छैन, स्रोत छैन भन्ने बहाना बनाउने ठाउँ छैन । न कोभिड महामारीकै बहाना बन्ने छाँट देखिन्छ ।

शासकहरुले प्रक्रिया नपुर्‍याइ बजेट तथा कार्यक्रम बनाउँदा यसले स्थानीय तहको संस्थागत स्व-मूल्याङ्कन (लिजा), स्थानीय तहको वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन प्रणाली, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्ने मूल्याङ्कनमा घाटा हुन्छ । जसले गर्दा स्थानीय तहमा आउने स्रोतमा समेत प्रभाव पार्छ । प्रदेश सरकारले प्रक्रिया नपुर्‍याइ बजेट निर्माण गर्‍यो, स्थानीय तहबाट आएका सिफारिसहरुभन्दा बाहिर गरेर योजना वितरण गर्‍यो भन्ने आरोप चर्को स्वरमा उठाइरहेका स्थानीय तहका शासकहरुले बस्तीस्तरको योजना तर्जुमा भेलाबाट प्राथमिकीकरण निर्धारण भई आएका योजनाहरु थाती राखेर मनपरी योजना बनाउनुको रहस्य के हो भन्ने कुरा नै बुझिएको छैन ।

योजना तर्जुमाका लागि आवधिक योजना बनाउनु पर्छ र सो आवधिक योजनाको आधारमा मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । मध्यकालीन खर्च संरचनाको आधारमा योजना बैंक बनाउने र त्यसबाट योजनाहरु छान्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । अधिकांश स्थानीय तहहरुले आवधिक योजना नै बनाएका छैनन् । बनाएकाहरुले पनि त्यसलाई अध्ययन गरेका छैनन् । न योजना बैंक छ न त मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गरेका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने लेखापरीक्षण प्रतिवदेन अनियमितताका धेरै विषयहरुमध्ये बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनको विषय पनि उच्च स्थानमा रहेको छ । प्रक्रिया नपुर्‍याइ योजना छान्ने, प्रक्रिया नपुर्‍याइ खर्च गर्ने, पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा कम खर्च हुने तर तेस्रो चौमासिकमा धेरै खर्च हुने गरेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यी र यस्ता बेथितिहरु जहिलेसम्म चलिरहन्छन् तबसम्म स्थानीय तहको योजना तर्जुमा गर्ने शैलीमा सुधार हुने देखिँदैन । त्यसैले सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।