रेडक्रसलाई सत्ता गठबन्धनको भ्रातृ संस्था बनाउने तयारी, यस्तो छ पद भागबन्डासहितको सहमति

काठमाडौं । विशुद्ध मानवीय सेवा गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले भ्रातृसंस्था बनाउने गृहकार्य थालेका छन् । भ्रष्टाचार, बेथितिले थिलथिलो भएको यो संस्थाको मूल समस्यालाई थाती राखेर गठबन्धननिकटका रेडक्रसकर्मी बसेर कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसलाई पदसमेत भाग लगाएका छन् ।

‘रेडक्रस सोसाइटीको मार्गचित्र’ नाम दिएर गरिएको साझा सहमतिमा सुदर्शन प्रसाद नेपाल, भूपतिलाल श्रेष्ठ, नारायण तिमिल्सिना, मनोजकुमार थापा र विनोदकुमार बस्नेतले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपाल, थापा र बस्नेत नेपाली कांग्रेसका हुन्, तिमिल्सिना माओवादीका हुन् भने श्रेष्ठ नेकपा एसका हुन् ।

यी ५ जनाले भागबन्डाका लागि ५ बुँदे सहमति गरेका छन् । पदाधिकारी बाँडफाँटका कांग्रेसबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (खुल्ला), उपमहामन्त्रीसहित १५ जना, माओवादीबाट महिला उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्षसहित ८ जना, नेकपा एसबाट महामन्त्री र कोषाध्यक्षसहित ६ जना भाग लगाइएको छ ।

त्यस्तै अन्य समूहलाई ४ जना छुट्याइएको छ । तर, सहमति हुन नसके गठबन्धन समूहमै समानुपातिकरूपमा बाँडफाँट गर्ने उल्लेख छ ।

बागमती कार्यसमितिमा एकजना र जाजरकोट कार्यसमितिमा एकजना माओवादीले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई सदस्य मनोनीत गरेर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थ समूहको चलखेलका कारण रेडक्रस लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन छ । असार २७ र २८ मा विशेष महाधिवेशन गर्ने तयारीलाई जिल्ला प्रशासन काठमाडौंले पनि राजनीतिक हस्तक्षेपमा बाटो खुलाउने प्रयास गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले यसअघि आफैँले दिएको निर्देशन लत्याउँदै असार १० गते प्रस्तावित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गर्न/गराउन भनिएको छ ।

संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार गठित नेपाल रेडक्रस सोसाइटी ४ वर्षदेखि अवैध छ । प्रशासनले पटकपटक मागेको कागजात अहिलेसम्म बुझाउन रेडक्रसले सकेको छैन । यसअघि २०७६ पुस १ गते चलानी ५१४ को पत्रमार्फत काठमाडौं प्रशासनले नवीकरणका लागि रेडक्रसलाई ११ बुँदे निर्देशनसहित विभिन्न कागजपत्र मागेको थियो । प्रशासनले २ महिनापछि पुन: ताकेता गर्‍यो । २०७७ असोज १६ गते १५० चलानी नम्बरको पत्रबाट त्यसअघि मागिएको कागजात उपलब्ध नगराइएको र कोभिडको बेला महाधिवेशन गर्न लागिएको भन्दै अर्को आदेश नभएसम्मका लागि स्थगित गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

तर, प्रशासनले मागेका यी कागज आइनसकी निर्वाचन गराउने चलखेल सुरू भएको हो । रेडक्रसविरुद्ध करोडौंको करछली आरोपको मुद्दा पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा विचाराधीन छ ।

दलीय भागबन्डाको सहमतिपत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा विगत केहि समय देखि देखा परेका वैधानिक, सांगठनिक र कार्यक्रमिक समस्याले गर्दा संस्थाले गतिशिलता गुमाउनु परेको हामीले महशुश गरेका छौ । समस्याको समाधानका लागि नेपाल सरकारवाट पटक पटक गठन गरिएको तदर्थ समितिबाट पनि निकास पाउनुको सट्टा थप कानूनी झमेला र अन्यौलता छाएको अनुभूति भएको छ । .. विधानसम्मत अधिवेशन हुननसकेको र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय समिति गठन हुने विश्वास नलागेमा महासंघले नेपाललाई दिने सहायता रोक्न सक्छ वा नेपाल रेडक्रस नै निलम्बित हुन सक्छ । यसबाट देशकै अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्राप्त हालसम्मको विश्वासगुम्न सक्ने अवस्था आएको छ ।’

उनीहरूले २०७६ सालदेखि संस्था नवीकरण नभएकोले ठूलो जटिलता रहेको र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सुझाव कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण भन्दै नवीकरणका लागि सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने पनि संकल्प गरेका छन् । विधान परिमार्जन गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका अध्यक्ष नेत्र तिम्सिनासहितका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरी देउवा सरकारले २०७८ पुस १४ गते सुदर्शन नेपालको अध्यक्षतामा नयाँ तदर्थ समिति गठन बनायो । नेपाललाई नियुक्तिको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत पाटनबाट एकैपटक आदेश जारी भएको थियो । तर, तिम्सिनालाई काम गर्न दिइएन । उल्टै नेपालले अवकाश भइसकेका कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकाललाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर कर्मचारीबाट रेडक्रस चलाउँदै आइएको छ ।

यता डा. नेत्र तिम्सिना, कावा महामन्त्री दीपेन्द्रराज ढकाल र कोषाध्यक्ष सीताराम कोइरालाले यसअघि संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत समितिसँग परामर्श नगरी अवैधानिक रूपमा निर्वाचनको नाटक गरी रेडक्रस कब्जा गर्ने प्रयास गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

तिम्सिना नेतृत्वले विज्ञप्तिमा भनेको छ’, ‘ ..पटकपटक वैधानिक बाटो सुझाउँदा पनि नसुन्नु र समाधानको बाटोतर्फ नजानुले सरकारका उच्च पदस्थ व्याक्ति नै कतै स्वार्थ समूह वा भ्रष्टचारी समूहसँगको सेटिङ्गमा त छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ ।’

यस्ताे छ भागबण्डाकाे सहमति