क्यानका डीजीले बुझाएनन् जवाफ- थप ‘एक्सन’ चाल्ने तयारीमा सुदन किराती, कानूनमा के छ ?

काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीमाथि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले सोधेको ९ बुँदे स्पष्टीकरणको ७ दिने अल्टिमेटम सकिएको छ । असार ११ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ नआएपछि किरातीले थप कारबाही अघि बढाउन लागेका छन् ।

सोमबार नै डीजी अधिकारीले ट्वीटमा प्राधिकरण स्वायत्त निकाय भएको लेखेका थिए । अधिकारी सुरूमै विधिसम्मत् सोध्नुपर्ने स्पष्टीकरण फेसबुकमा राखेर सार्वजनिक गरेको भन्दै जवाफ नफर्काउने अडानमा थिए । स्पष्टीकरण सोधेको भोलिपल्टै अधिकारीले मन्त्री किरातीले काभ्रेमा व्यवसायी क्याप्टेन रामेश्वर थापाको निजी हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी सिम्रिक एयरलाई हेलिपोर्ट बनाउन दिन गरेको सहमतिप्रति विमति राखेका छन् । क्यानको यो निर्णयले मन्त्री र अधिकारीबीचको टसल झन् बढेको छ ।

अधिकारीले जवाफ नपठाएपछि मन्त्री किराती कानूनअनुसार कारबाही गर्ने तयारीमा रहेको बताइएको छ ।

स्रोतले भन्यो, ‘विभागीय मन्त्रीलाई उहाँले नटेर्नुभएको पाइयो । अब आजै थप एक्सन हुनेछ । आजकै क्याविनेटमा एउटा एजेण्डा यो पनि हुनसक्छ ।’

के छ कानूनमा ?

नागरिक उड्यन प्राधिकरण ऐन २०५३ को धारा १३ मा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको गठनको व्यवस्था छ । जसमा पर्यटन मन्त्रालयका मन्त्री अथवा राज्यमन्त्री वा नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाअनुसार अहिले प्राधिकरणको अध्यक्ष मन्त्री किराती छन् । सोही धारामा प्राधिकरणका महानिर्देशक सदस्य सचिव रहने प्रावधान छ ।

अध्यक्षसहित अन्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । धारा १६ मा प्राधिकरणको अध्यक्षको काम कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ । जसमा अध्यक्षले प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित योजना, कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्यांकन गराउने र त्यससम्बन्धी निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था छ ।

धारा १९ मा महानिर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुने उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट महानिर्देशक नियुक्त हुने व्यवस्था छ । तर, सरकारले चाहेमा पदावधि नसकिँदै हटाउन सकिने व्यवस्था पनि सोही धारामा छ ।

महानिर्देशकले दिइएको निर्देशनबमोजिम काम गर्नुपर्ने विषय पनि ऐनमा छ ।