मन्त्री फेरिएपछि पेट्रोलियमको मूल्यमा चारपटक हेरफेर, तीन महिनामा कति घट्यो ?

काठमाडौं । सरकारले ३ महिनामा ४ किस्तामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको क्याबिनेटमा अटाएका नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश रिजाल आएसँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको जस उनले लिइरहेका छन् ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रिजाल चैत १७ गते नियुक्त भएका थिए । त्यसयता चार पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको तथ्यांक नेपाल आयल निगमसँग छ ।

उनी नियुक्त भएको दुई दिनपछि नै चैत २० गते पेट्रोल प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ, डिजेल/मट्टीतेल प्रतिलिटर १० रुपैयाँ, हवाई इन्धन प्रतिकिलोलिटर १० रुपैयाँ घटाइएको थियो । तर, एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत राखियो ।

त्यतिबेला १७८ रुपैयाँ प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य १७५ रुपैयाँ, १७५ रुपैयाँ पर्ने डिजेल/मट्टीतेल १६५ रुपैयाँमा झरेको थियो । १७० रुपैयाँ पर्ने हवाई इन्धन १६० रुपैयाँमा झारिएको थियो ।

फेरि दोस्रो पटक जेठ २ गते डिजेल र मट्टीतेलको मूल्यमात्र प्रतिलिटर १० रुपैयाँले घटाइयो । त्यतिवेला डिजेल र मट्टीतेल प्रतिलिटर १६५ रुपैयाँबाट १५५ रुपैयाँमा झर्‍यो ।

तेस्रो पटक असार ५ गते भने हवाई इन्धनको मात्र मूल्य घटाइएको थियो । त्यतिबेला आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धनमा १० रुपैयाँ घटाएर १५० रुपैयाँ प्रतिलिटरमा पुर्‍याइएको थियो । बाह्यतर्फ २६ रुपैयाँले घटाइ १५१ रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम भएको थियो ।

चौथो पटक असार १८ गते पेट्रोल, डिजेल तथा मट्टीतेलमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्ग गरी क्रमशः ७.५० रुपैयाँ, ६ रुपैयाँ र ५ रुपैयाँले घटाइएको छ । यस्तै आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धनमा १४ रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रियतर्फको हवाई इन्धनमा ११५ रुपैयाँ प्रतिकिलो लिटरले घटाइएको छ ।

नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आन्तरिक कारण, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य एवं इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) मा आधारित हुन्छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ७० देखि ७५ डलर प्रतिब्यारल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य रहेको छ ।

आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार आयल निगमले आईओसीलाई २४ अर्ब बक्यौता तिरिसकेको र अब सरकारको ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बाँकी रहेकाले नेपालमा पनि मूल्य घटाउन सहज भएको हो । निगम नोक्सानमा जाँदा मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट साढे २१ अर्ब ऋण लिइएको थियो । निगमले यही ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कारणका अलावा नेपालले चाहेर घटाउन सक्ने अवस्था भनेको अहिले विभिन्न शीर्षकमा लिँदै आएको करको कटौती हो । तर, यो विषय सरकारले छोएको छैन ।

मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको खण्डमा नेपालमा स्वतः मूल्यवृद्धि हुने गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा बारम्बर परिवर्तन भइरहेको र हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै मूल्य केही घटेकाले पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सकिएको निगमका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

नेपालले भारतको इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आईओसी) सँग इन्धन खरिद गरेर देशमा बिक्री वितरण गर्छ । त्यसैले नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आईओसीले तय गरेकै मूल्यमा आधारित हुन्छ ।

आईओसीले निगमलाई हरेक १५ दिनमा नयाँ समायोजित मूल्यसूची पठाउने गर्छ र त्यसैअनुरूप नेपालले पनि आवश्यकअनुरूप मूल्य समायोजन गर्छ ।

यी सँगसँगै सरकारको बजेट र निगमका नीतिहरूका कारण पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा असर पर्ने गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर नरहने भए तापनि नेपालमा यसमा विभिन्न शीर्षकका करहरू तोकिएका छन् ।

भन्सार शुल्क, बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भन्दै पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा पूर्वाधार कर, सडक मर्मत/सम्भार कर, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क, फ्युल थ्रुपुट शुल्क गरी एक लिटर पेट्रोलमा ६२ रुपैयाँ ६१ पैसासम्म सरकारी कर लाग्छ । सरकारले लागू गरेको करबाहेक आयल निगमले पेट्रोलमा निगमको खर्च, ढुवानी भाडा र विक्रेता खर्चवापतको रकमसमेत जोड्दै आएको छ । यसले गर्दा पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य महँगो पर्न जान्छ ।