समानीकरण अनुदान फुकुवा गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण, अन्यथा ७५३ स्थानीय तहले नै आन्दोलन थाल्ने

काठमाडौ । अर्थमन्त्रालयले स्थानीय तहमा जाने अनुदानको रकम नपठाएकोमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

स्रोतमा सकस भएको बताउँदै अर्थले आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासम्म वित्तीय समानीकरणको अन्तिम किस्ताबापतको ५० प्रतिशत रकम पठाएको छैन । स्थानीय तहले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि समाधानका लागि अर्थमन्त्रालय उदासीन रहेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।

मन्त्रालयले वैशाख १४ गते अन्तिम किस्ताको रकम फुकुवाको पत्र पालिकामा पठाएको थियो ।

नगरपालिका संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्थानीय सरकारको बजेट प्रणालीमा नै गम्भीर असर पर्नेगरी समानीकरण अनुदानमा गरिएको कटौतीले आन्तरिक आय कम भएका स्थानीय सरकारहरुलाई गम्भीर असर परिरहेको छ । अन्तिममा आएर यसरी समानीकरण अनुदानमा कटौती गर्ने निर्णय वित्तीय संघीयता र संविधानको मर्म र व्यवस्थाविपरीत समेत रहेको छ ।’

सरकारले असार २३ गतेसम्ममात्र चालू आर्थिक वर्षको भुक्तानी दिनेछ । त्यसपछि यो आर्थिक वर्षको भुक्तानी बन्द हुनेछ । तर, अर्थमन्त्रालयले यस विषयमा कुनै छलफल नभएको बताएको छ ।

समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने सरकारको निर्णय संघीयताविरोधी भएको भन्दै ७५३ वटै स्थानीय तह चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइएको छ ।