सहमतिविपरीत शिक्षा ऐन ल्याइए आन्दोलनमा जाने राहत शिक्षक समितिको चेतावनी

रुपन्देही । नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले विभिन्न समयमा भएका सम्झौता र सहमतिविपरीत शिक्षा मन्त्रालय एकलौटी ढंगले संघीय शिक्षा ऐन जारी गरे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ ।

समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारी तथा महासचिव कुमार बजगाईंले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै तीन दिनभित्र समस्या समाधान निकाल्न ननिकाले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले आन्दोलनका लागि तयारी अवस्थामा रहन सबै प्रदेश तथा जिल्लाका राहत शिक्षक समितिलाई निर्देशन दिएका छन् ।

पञ्चायती शैलीमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग छलफल नगरी अगाडि बढ्ने संकेत देखिएकाले गम्भीर आपत्ति र असहमति रहेको व्यहोरा सम्बन्धित मन्त्री तथा नेपाल शिक्षक महासंघलाई मौखिक तथा लिखित रुपमा जानकारी गराइए पनि त्यसको बेवास्ता गर्दै संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न लागिएको भन्दै यसबाट हजारौंंको संख्यामा राहत शिक्षक पेसाबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

समितिले यस्तो गम्भीर अवस्थालाई ध्यानमा राखी शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघलाई तीन दिनभित्र ठोस निकास दिन अलटिमेटम दिएको छ । समितिले यो ऐनबाट हजारौंको संख्यामा पेसाबाट विस्थापित हुनुपर्ने बाध्यताको बीचमा ४० हजार राहत शिक्षक आन्दोलनमा जान बाध्य हुने जनाएको छ ।

नेपालको सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत शिक्षकहरु स्थायी गर्नुपर्ने माग राखी २०६३ सालदेखि संगठित हुँदै आएका छन् । सरकारले शिक्षा ऐनलाई प्राथमिकतामा राखी चालू वर्षे अधिवेशनबाट ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । शिक्षा ऐनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयले सहमति दिएर हाल मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने तयारीमा छ ।