ट्रायलका नाममा लुट- कार भाडामा दिँदा विनाभरपाई हजार ठटाउँछन् व्यवसायी

दाङ । तुलसीपुर ८ दोघरेका नीमबहादुर डाँगी ३ वर्षदेखि नीजी कार चलाइरहेका छन् । तर, उनीसँग लाइसेन्स छैन । डाँगीले लाइसेन्स निकाल्न फाराम भरे । उनको ट्रायल असार २४ मा तोकियो । आफ्नै कार चढेर ट्रायल दिन यातायात व्यवस्था कार्यालय पुगेका ट्रायल सेन्टर पुगे । आफ्नो कार अलि लामो भएका कारण उनले भाडामा ट्रायल दिन विभिन्न ड्राइभिङ सेन्टरले लगेका सानो कार चलाएर ट्रायल दिए । ट्रायल दिँदा चलाएबापत उनले न्यू स्वर्गद्वारी मोटर ड्राइभिङ सेन्टरका प्रतिनिधिलाई एक हजार रूपैयाँ तिरे । तर, उनलाई पैसा तिरेको रसिद भने दिइएन ।

यस्तै असार २२ मा ट्रायल दिएका तुलसीपुरका मदन लामिछानेले बागेश्वरी मोटर ड्राइभिङ सेन्टरको कार ट्रायलमा प्रयोग गरे । मदनले पनि ट्रायल दिए बापत एक हजार रूपैयाँ भाडा तिरे । रसिद भने पाएनन् ।

´लाइसेन्स निकालेर कार किन्ने भनेर ट्रायल दिन गएको थिँए । ट्रायल दिएको भाडा एक हजार तिर्नुपर्‍यो`, लामिछानेले भने । भाडामा कार लगाउने सबैले प्रतिव्यक्ति एक हजार उठाउने गरेको उनले बताए । भाडामा दिने १२ वटा कार भएको र सबैलाई सोध्दा सबैले एक हजार मागेको लामिछानेले बताएका छन् ।

ट्रायल दिनेबाट प्रतिव्यक्ति एक हजार असुलेर ड्राइभिङ सेन्टरले लूट मच्चाएको उनको भनाइ छ । नीमबहादुर र मदनजस्तै ट्रायल दिन जानेजति सबै ड्राइभिङ सेन्टरबाट ठगिने गरेका छन् ।

ट्रायल सेन्टरमा कार भाडामा लगाउने मध्यका एक ड्राइभिङ सेन्टर सञ्चालक हेमबाबु कुँवर ट्रायल दिएबापत प्रतिव्यक्ति एक हजार रूपैयाँ लिने गरेको स्वीकार्छन् । सबैले एक हजार लिने गरेको उनले बताए ।

ट्रायल दिनेबाट यसरी उठाइएको रकम ड्राइभिङ सेन्टरले यातायात कार्यालयमा समेत बुझाउँदै आएको छ । एक ड्राइभिङ सेन्टर संचालकका अनुसार यातायात कार्यालयले ट्रायल कार भाडाबापत संकलन भएको ५० प्रतिशत रकम यातायातमा बुझाउनुपर्छ । असार १३ गतेदेखि सुरू भएको कारको ट्रायल दैनिक करिब २ सय जनाले दिने गर्छन् ।

´कार भाडा पनि करिब २ लाख उठ्छ । ती ड्राइभिङ सेन्टर सञ्चालकले भने, ´जति पैसा उठ्छ हामी सबैले त्यसको ५० प्रतिशत यातायातलाई बुझाउँछौं ।`

तुलसीपुर,नारायणपुर र घोराहीका विभिन्न ड्राइभिङ सेन्टरले आफ्नो कार्यालयको ट्रायल सेन्टरमा चर्को रकम असुली गर्दा यातायात व्यवस्था कार्यालय दाङ मौन बसेको गुनासो भुक्तभोगीको छ । कार्यालय प्रमुख रमेश गौतमले भने ड्राइभिङ सेन्टरसँग कार्यालयले पैसा लग्ने विषयमा थाहा नभएको बताए । ट्रायल दिएको भाडा एक हजार भने महँगो भएको उनको भनाइ छ ।

नियम अनुसार ट्रायल दिनेलाई यातायात कार्यालयले नै टेन्डर गरेर कारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर, यातायात व्यवस्था कार्यालय दाङले भने कमिशनको लोभले हालसम्म ट्रायलका लागि टेन्डर गरेको छैन । आफू नयाँ कार्यालय प्रमुख भएकाले अब चाँडै टेन्डर प्रक्रियमा जाने गौतमले बताए ।