८ वर्ष बितिसक्दा पनि गण्डकीको खेलकुदमा आएन संघीयता

पोखरा । पोखरा रंगशालाभित्रको एउटा छेउमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिको कार्यालय छ । अर्को छेउमा छ, गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्को भवन ।

क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालय हुन् । दुइटै खेलकुद सञ्चालन, संवद्र्धन, संरक्षण गर्ने नियमन निकाय हुन् ।

देशमा संघीयता आएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति प्रदेशमा समायोजन हुन सकेको छैन । प्रादेशिक संरचना र क्षेत्रीय खेलकुद संरचना कायमै छ ।

केन्द्रमा २०७७ सालमा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । ऐनले क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिलाई खारेज गरेको छ । ऐनअनुसार केन्द्रमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् हुने, प्रदेशमा प्रदेश खेलकुद परिषद् वा बोर्ड रहने र प्रदेश सरकारले जिल्ला तहमा जिल्ला खेलकुद विकास समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार प्रदेशले पनि खेलकुद विकास ऐन बनाएर लागू गरिसकेको छ । तर, क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिलाई समायोजन गर्न नसक्दा अहिले पनि यो समिति अस्तित्वमै छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा १९ को उपदफा ६ मा खेलकुद परिषद्का कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई यो ऐन प्रारम्भ भएको १ वर्षभित्र नेपाल सरकारले एक पटकका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका खेलकुद संरचनामा समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, ऐन प्रारम्भ भएको ३ वर्षसम्म पनि समायोजन गर्न सकेको छैन ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को गत जेठ ७ गते बसेको बैठकले खेलकुदका कर्मचारी समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले एक तह बढुवा गरेर कर्मचारीलाई समायोजनमा लैजाने भनेको छ । त्यसभन्दा पहिला नै काजमा पठाउने भनेर निर्णय भएको थियो ।

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिमा हाल ५ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । राखेपले प्रदेशका ११ जिल्लामा जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा कार्यरत २० जना कर्मचारीलाई हालै काजमा प्रदेश खेलकुद परिषद्मा पठाएको छ । तर, समायोजनमा भने गइसकेको छैन ।

गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा हालसम्म क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति रहनु कानूनविपरीत भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कानूनमै व्यवस्था नभएको कार्यालयको अहिले पनि हाम्रो प्रदेशमा बोर्ड राखिएको छ । छिटोभन्दा छिटो हट्नुपर्छ । कानूनको उल्लंघन भइरहेको हामीले पाइराखेका छौं ।’

काजमा आएका कर्मचारीसँग समन्वयमा काम भइरहेको सदस्य सचिव शर्माले सुनाए । ‘समायोजनभन्दा पनि जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा कार्यरत करिब २० जनालाई असार १ गतेदेखि प्रदेशको मातहत काजमा पठाइएको छ । उहाँहरुले हाम्रो समन्वयमा काम गरिराख्नुभएको छ’, उनले भने ।

आगामी आर्थिक वर्षको साउनमा खेलकुदका संरचना प्रदेशमा समायोजन हुने सदस्य सचिव शर्माको विश्वास छ । ‘अब प्रदेशमा क्षेत्रीय खेलकुद समिति नै हुन्न भने त्यो संरचना हाम्रो व्यवस्थापनमा, रेखदेखमा आउनुपर्छ, त्यसलाई हामी व्यवस्थित गरेर लैजान्छौं’, उनले भने, ‘ढिलोचाँडोको कुरा हो । यही साउनमा यसको केही निकास निस्कने विश्वास लिएको छु ।’

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख लक्ष्मण योगी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् संघ, प्रदेश र जिल्ला भनेर कर्मचारीहरुलाई मिलाउने प्रक्रियामै रहेको बताउँछन् ।

‘खेलकुद ऐन, नियमावली लागू हुँदै गरेको अवस्थामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले संघ, प्रदेश र जिल्ला भनेर कर्मचारीहरुलाई मिलाउने प्रक्रियामै राखेको छ’, उनले भने, ‘अहिले मेरो राखेपमा बढुवाको प्रक्रिया छ, यो बढुवापश्चात् संघ, क्षेत्र तथा जिल्लाका सबै कर्मचारीहरुलाई समायोजनमा रोज्ने बाटो दिएर समायोजनको प्रक्रिया टुंगिने कुरा मैले बुझेको छु ।’

क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिले पोखरा रंगशालाका पूर्वाधारको रेखदेख र संरक्षण गरिरहेको कार्यालय प्रमुख योगीले सुनाए । ‘पोखरा रंगशालामा जति पनि पूर्वाधारहरु छन्, तिनीहरु हेर्ने, संरक्षण गर्ने काम हामीहरुले गरिरहेका छौं । ती पूर्वाधार हाम्रै मातहतमा रहेको अवस्था छ’, उनले भने ।