‘सरकारसँग बजेटका सन्दर्भमा सदनका गम्भीर गुनासा र मतभेदहरू छन्’

कैलाली । सुदूरपश्चिम सरकारले असार १ गते आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजारको बजेट ल्यायो । सरकारले बजेट ल्याएको तीन साता बितिसक्दा पनि प्रदेशसभामा छलफल सुरु हुन सकेको छैन । विपक्षी दलका मात्रै होइनन्, सत्ता पक्षकै सांसदहरूले पनि बजेटमाथि असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् ।

काठमाडौँमा शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नदिने सन्देश दिएर आएका सत्ता गठबन्धनका नेताहरू अहिले पार्टी भित्र र गठबन्धन भित्र बजेटमा बिषयमा साझा धारणा बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

आगामी ७ दिन भित्र बजेट पारित गर्नु पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तर, अहिले सम्म संसद्मा बजेट माथिको छलफल सुरु हुन सकेको छैन । सभामुख भीम भण्डारीले आजैबाट प्रदेश सभा बैठक बोलाउने गरि तयारी थालेका छन् । सत्ता गठबन्धनका दलहरूमा बजेट पारित गर्न ह्विप लगाउने वा नलगाउने भन्ने बिषयमा पनि सहमति हुन सकेको छैन ।

प्रस्तुत छ , माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्टसँग सरकारले ल्याएको बजेट र बजेटको छलफलका सन्दर्भमा गरिएको कुराकानी नेपाल प्रेसको नेपाल टकमा

बजेट प्रस्तुत भएको २६ दिन सम्म पनि बजेट माथिको छलफल त सुरु हुन सकेको छैन । माओवादीले बजेट पारित गर्न ह्विप नलगाउने कुराले सरकारलाई डर पैदा गरेको त छैन ?

सदनको दुई तिहाइ भन्दा बढि सङ्ख्याले विश्वासको मत दिएर यो सरकारले पूर्णता पाएको हो । सदनको भावना, चाहना र अपेक्षाहरूलाई किन सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने कुराको गहिरो आत्म समीक्षा यो सरकारले कसरी गर्छ भन्ने कुरा नै महत्पूर्ण कुरा हो ।

किनभने, सदन सार्वभौम थलो हो । ह्विप भन्ने कुरा त एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा दलहरूले एउटा अनुशासन लागू गर्ने कुरा हो ।मुख्य कुरा भनेको सदन सबैको स्वविवेक र आफ्ना क्षमता योग्यता कार्यकुशलताको स्वतन्त्र पूर्वक अध्यास गर्ने थलो हो ।

बजेटमा ह्विप लगाउने वा नलगाउने भन्ने बारे माओवादीले निर्णय कहिले गर्छ त ?

अहिले नै हामी पहिलो दोस्रो तेस्रो र चौथौँ अवस्थाको बारेमा के गर्ने भन्ने बिषयमा कुनै निर्णय गरेका छैनौँ । हामी बहसमा छौँ । छलफलमा छौँ । सरकारसँग बजेटका सन्दर्भमा सदनका गम्भीर गुनासा र मतभेदहरू छन्। त्यसो हुँदा यो बिषयमा पहिले सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको बिचमा सरकार समेतको सहभागितामा बस्ने बसाइले कस्तो दिशा निर्धारण गर्छ त्यसको आधारमा नै बजेटको बिषय अगाडी बढ्छ ।

हामीले विधि पूर्वक शीर्ष नेतृत्वसँग पनि जानकारी गराएका छौँ । हामीले यहाँ पनि हाम्रो मत राखेका छौँ । यो बिषय सरकारले गम्भीर रुपमा लिनु पर्छ । यसको कुनै समाधान सरकारले निकाल्नुपर्छ ।

बजेटका विरोध पछि छ। सत्ता गठबन्धनको घटक भएको हुँदा पारित गर्नु पर्ने बाध्यता पनि होला । तर, अहिले सम्म दलको बैठक बोलाएर कुनै निर्णय गरिएको छैन। तपाइहरू किन अनिर्णयको बन्दी बन्नु भएको ?

हामी अनिर्णयको बन्दी छैनौँ । सदनलाई बिजनेस दिने काम सरकारको हो । हामीले सदन चलाउने कुरामा कहि अवरोध गरेका छैनौँ । सदन चलाउन पाइन्छ । सदन चलाउन दिन्नौँ भनेर कुनै माननीयले बोको कुरा त छैन । सदन फेन गर्न किन सरकार छरितो भइरहेको छैन भन्ने कुरा हो ।

सत्ता गठबन्धनका सबै दलले काठमाडौँमा शीर्ष नेताहरूलाई यथास्थितिमा बजेट पारित हुन दिन्नौ भनेर आउनु भएको छ । त्यहि भएर सरकार बजेट माथिको छलफलमा हच्किएको हो कि ?

सरकार भागेर पनि त समाधान हुँदैन होला नि ? संवादबाटै समाधान हुने हो नि । हामीले कुरा राखेकै हो । हामीले सरकारलाई विश्वासको मत दिँदैनौँ सरकारलाई ढाल्छौँ त्यस्तो त कसैले केहि बोलेका छैनौँ ।

बजेटको बिषयमा उठेको प्रश्नहरूको निवारण कसरी हुन्छ । सार्वभौम सदनले बजेटका बिषयमा उठाएका प्रश्नहरूको निरूपण कसरी हुन्छ ? यसको हल होस् भन्ने न हो ।

सत्ता गठबन्धनै सांसदहरू धेरै रुष्ट हुनु भनेको आफ्ना योजनाहरू सम्बोधन नभएर हो ?

मूल कुरा त राजनैतिक नेतृत्वको भूमिका कम भयो भन्ने हो । जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका कमजोर भयो एक । सुशासनको क्षेत्रमा दिनुपर्ने जुन परिणामको प्रतिबद्धता थियो त्यो पनि आउन सकेन ।

अर्थमन्त्रीले तपाई सांसदहरूलाई भन्दा बढि जिम्मेवार वडाध्यक्षहरूलाई बनाउनु भयो भन्ने हो ?

त्यो कुरा त यसो हो विधि माथि त प्रश्न उठेकै थियो नि । बजेट निर्माण प्रक्रियाको जुन कार्यविधि बनायौँ हामीले जस्तो योजना तर्जुमा लगायतका कुराहरूले राजनैतिक नेतृत्व भन्दा कर्मचारी नेतृत्वहरू अल्लि बढि हाबी हुने प्रक्रिया त बनेकै थियो ।

प्रदेशका माननीयहरू कसै प्रति जवाफ देही हुने ठाउँ छैन संरचनाले । हामी जबाफदेही हो भने व्यक्तिगत रुपमा हामी आफ्नो दल प्रति जबाफदेही हो । समग्रमा हामी जनता प्रति जबाफदेही हो । जनता आफ्नो अपेक्षाको केन्द्रमा त माननीयलाई नै हेरेको हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयको सचिवलाई त जनताले खोज्दैन । अथवा भौतिक मन्त्रालयको कर्मचारीलाई त जनताले खोज्दैन ।

प्रदेशको बजेट निर्माण प्रक्रियामा जनप्रतिनिधि भन्दा बढि कर्मचारी हाबी भए त ?

जनप्रतिनिधिको भूमिका अलिकति साँघुरो भयो ।

भयो कि बनाइयो ?
बनाइयो ।

यथास्थितिमा बजेट पारित नगर्ने भन्दै शीर्ष नेताहरू भेटघाटमा जानु भएको थियो नि। के आयो त निचोड ?

शीर्ष नेताहरूलाई हामीले तथ्य र तथ्याङ्क सहित आफूले बुझेको कुरा राख्यौँ । हामी माथि देखी तल सम्म गठबन्धनमा छौँ । यहाँको समस्याले सिङ्गो राष्ट्रिय समस्याको नेतृत्व नगरोस् भन्ने कुरामा हामी त्यतिकै सचेत छौँ । शीर्ष नेताहरूसँग पनि यहाँको समस्याको वास्तविकता बोध गराउने कुरा । र हाम्रा अनुभूति सेयर गराउनु पर्ने कुरा र यसमा संशोधन गर्नु पर्ने कुराको निम्ति उपायहरू खोज्ने कुरा भएको हो ।

बजेट संशोधन गर्नु पर्छ भन्ने तपाइहरूको एक सूत्रीय माग हो ?
यो बिषयमा त बाहिर आएकै छ नि कुराहरू ।

सरकारले संशोधन गर्न तर्फ लागेन भने के हुन्छ ?
समाधान त गर्नुपर्‍यो । समस्या आइसकेपछि त्यसको समाधानको विकल्पहरू सरकारले ल्याउनु पर्छ ।

शीर्ष नेताहरूको सुझाव वा सन्देश कि थियो बजेटका बिषयमा ?

उहाँहरूले हाम्रो कुरालाई गम्भीर रुपमा लिनु भइएको छ । सदनका प्रमुख नेताहरूको अगुवाइमा आफ्ना फरक अभिमतहरू प्रकट गरेको कुरालाई त स्वभाबीक रुपमा शीर्ष नेताले गम्भीर रुपमा लिने कुरा नै भइहाल्यो ।

माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति नेकपा एकीकृत समाजवादीको दलका नेता सहित सभामुख र काङ्ग्रेसकै सांसदहरू ले काठमाडौँमा शीर्ष नेताहरूलाई यथास्थितिमा हामी बजेट पारित गर्दैनौँ भन्ने चेतावनी दिएर आउनु भएको छ । अब यथास्थितिमा पारित भए तपाइहरूले बार्गेनिङ गर्नु भएको र थप योजनाहरूको लाभ लिनुभएको आरोप जनताले लगाउँछन् जस्तो लाग्दैन ?

केन्द्रमा पनि बजेट माथि थुप्रै टिप्पणी हुन्थे र थुप्रै ढङ्गबाट यो विषयको समाधान भएको हो । यहाँ पनि यथास्थितिमा होइन कुनै न कुनै प्रकारको समझदारीमा यो बिषय हल हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ ।

संशोधन विना पनि समझदारी हुन सक्ने सम्भावना छ ?

संशोधन भनेको संविधानको संशोधन त होइन नि ? बजेटको संशोधन हो । बजेट भित्रका थुप्रै चिजहरूलाई करेक्सन गर्ने ठाउँ छ । बजेटका बिषयमा तपाइहरूले छलफल गर्न सक्नु हुन्न कुराकानी गर्न सक्नु हुन्न , कमा र फुलस्टप पनि बिचार गर्नु हुन्न भने बेमारमा सदनमा किन ल्याउनु पर्‍यो त्यो बजेट ?किन बहस गराउनु पर्‍यो । त्यो त सरकारले त्यसै अध्यादेश मार्फत ल्याए पनि हुन्छ नि ?

बजेट माथिको संशोधन वा समझदारी संसद् भित्र हुन्छ कि सदन बाहिर अझै भनौँ सत्ता गठबन्धनका नेताहरूबीच हुन्छ ?
मुख्य कुरा त जनप्रतिनिधिहरू बिचको सहमतिको कुरा हो। जनप्रतिनिधिहरू सँगको सहमतिको कुरा सार्वभौम सदनसँगको विश्वास सृजना गर्ने कुरा औपचारिक वा अनौपचारिक दुबै ढङ्गबाट हुन सक्छ । मुख्य कुरा सदनबाट प्रफुल्ल भएर बजेट पारित गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्छ ।

त्यसो भए १/२ दिनमै बजेट पारित हुन्छ ?

अहिले नै भन्न सकिन्न । किन भने अहिले त गम्भीर असन्तुष्टिका कुराहरू उठिरहेका छन् ।यो कुरा हामी संवादको प्रक्रियाबाट कसरी अगाडी बढ्छौँ त्यसमा सबै कुरा निर्भर हुन्छ ।

संशोधन वा समझदारी बिना आएको बजेट फेल हुन सक्छ त ?

स्थिति अलिकति गम्भीर नै छ । फेलै हुन्छ त म भन्दिन तर स्थिति अलिकति गम्भीर नै छ ।