आलाकार्ट प्रणालीबारे व्यवसायीलाई सरकारको ताकेता, यस्तो छ चार बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । सरकारले आलाकार्ट मूल्य प्रणाली लागू गर्ने विषयमा व्यवसायीहरूलाई पत्राचार गरेको छ । २४ वटा इन्टरनेट तथा केबल सेवाप्रदायकहरुलाई पत्र पठाउँदै सूचना तथा प्रशारण विभागले आउँदो साउन १ गतेबाट आलाकार्टमा जान सम्झाएको हो ।

सरकारले टेलिभिजन सेवा वितरणलाई सर्वसुलभ बनाउनका लागि आलाकार्ट प्रणाली लागू गर्ने निर्णय लिएको थियो । यसअनुसार दर्शकले आफूले हेर्ने च्यानलको संख्याका आधारमा शुल्क तिर्न सक्छन् । विभागतले गत वैशाख १७ गते तथा २१ गते आलाकार्ट मूल्य प्रणाली तथा शुल्क निर्धारण लागू गर्ने विषयमा व्यवसायीहरुलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, हालसम्म त्यसको बुके र दररेटको जानकारी प्राप्त नभएको विभागले जनाएको छ ।

पछिल्लोपटक गत १७ असारमा विभागले व्यवसायीहरुलाई पठाइएको पत्रमा ४ बुँदे निर्देशन दिइएको छ । पहिलो बुँदामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुने बुके र प्रति च्यानल दररेटबमोजिम साउन १ गतेबाट आलाकार्ट मूल्य प्रणाली पूर्णरुपमा लागू गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

यसैगरी विभागको पत्रमा हेडइन्ड, CAS/SMS प्रणालीलाई आलाकार्ट मूल्य प्रणाली लागू गर्नसक्ने गरी अद्यावधिक तथा दुरुस्त राख्न विभागले निर्देशन दिएको छ । विभागसँगको अन्तरआवद्ध गरिएको CAS/SMS प्रणालीलाई अद्यावधिक गरी हालसम्मको डाटा देख्न सकिने गरी अपडेट गर्न पत्रमा आग्रह गरिएको छ ।

आलाकार्ट मूल्य प्रणाली लागू हुनुपूर्व अपरेटर (डीटीएच, आईपीटीभी, एमएसओ आदि) ले उपभोक्तासँग उठाएको अग्रिम दस्तुरको हकमा आलाकार्ट मूल्य प्रणालीअनुसार अपरेटर संस्थाले शुल्क समायोजन गरी एक महिनाभित्र विभागलाई जानकारी गराउन भनिएको छ । आलाकार्ट लागू हुनुपूर्व अपरेटर तथा सिग्नल वितरक र विदेशी च्यानल वितरकसँग भएको सम्झौता बमोजिमका बक्यौताहरू व्यवस्थापन गरी विभागलाई जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।