सीआईबी अनुसन्धान- फाइल बोक्ने कर्मचारीलाई खोर, निर्णय र फैसला गर्नेहरुको उल्टै ठूलो स्वर

काठमाडौं । नेपाल सरकारको शाखा अधिकृत भएका बेला ललिता निवासको जग्गा साटफेरका लागि माथिको आदेशमा टिप्पणी उठाएबापत हाल सचिव रहेकै बेला कृष्णबहादुर राउत आइतबार पक्राउ परे ।

कतिपय तत्कालीन सचिवहरु आमन्त्रित सदस्य भएर मन्त्रिपरिषद्को विषयगत समितिमा सहभागी भएबापत पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । टिप्पणी उठाउने र फाइल बोक्ने कर्मचारीहरु एकपछि अर्को कीर्ते मुद्दामा समातिएका बेला निर्णय गर्ने मुख्य व्यक्तिहरु भने अनुसन्धानको दायरामै छैनन् ।

गत असार १२ गतेयता ललिता निवास प्रकरणमा १५ जना पक्राउ परिसकेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी)का अनुसार पक्राउ परेका १५ जनामध्ये १२ जना हिरासतमा छन् भने ३ जना छुटिसकेका छन् ।

पक्राउ पर्नेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत, समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लोकहरि घिमिरे र तत्कालीन नापी अधिकृत ध्रुव अर्याल छन् ।

उनीहरु तीन जना आइतबारमात्रै पक्राउ परेका हुन् । बाँकी यसअघि पक्राउ पर्नेमा भाटभटेनीका सञ्चालक व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ, समरजंग कम्पनीका पूर्वअधिकृत रमेशकुमार पोखरेल, नक्कली मोही बनेका देवनारायण महर्जन र बाबुराजा महर्जन, नापी कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारी घमनकुमार कार्की, तत्कालीन वडा सचिव शिवजी भट्टराई, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, धर्मप्रसाद गौतम र गोपाल कार्की रहेका छन् ।

यो पनि : ‘टीम सूर्यनाथ’ को त्यो निर्णय- ललिता निवास जग्गा व्यक्तिकै ठहरेपछि भएको थियो किनबेच (प्रमाणसहित)

यो प्रकरणमा मुछिएका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, व्यापारी मीनबहादुर गुरुङलगायत नौ जनालाई हिरासतमा नै राखेर अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ । सीआईबीका अनुसार यसअघि पक्राउ परेका मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा र हुपेन्द्रमणि केसीलाई प्रहरीले कागज गराएर आफन्तको जिम्मा लगाएको थियो ।

उनीहरूले पक्राउ गर्न नमिल्ने अदालतको आदेश लिएर बसेका थिए । अनुसन्धानमा आवश्यक परेको अवस्थामा उनीहरू हाजिर हुँदै आएका छन् ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पाँच जना पूर्वसचिवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ । ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने गरी भएका निर्णयमा संलग्न तत्कालीन सचिव युवराज भुसाल, दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र नारायणगोपाल मलेगोविरुद्ध प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

यो पनि : ललिता निवासमा चार प्रधानमन्त्रीका ठूला निर्णय- कसको पालमा के भयो ? (माइन्युटसहित)

ललिता निवास प्रकरणमा ती पूर्वसचिवसमेत गरी ४०६ जनाविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिइएको छ । तीमध्ये कतिपयलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ भने कतिपयको खोजी जारी रहेको सीआईबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दिनेश आचार्यले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

निर्णय र फैसला गर्नेहरुलाई हाइसन्चो

ललिता निवास प्रकरणमा २०४९ सालदेखि विभिन्न मितिका सरकारका पालामा भएका निर्णय विवादमा पर्दा र संलग्न तल्लोदेखि माथिल्लो तहसम्मका कर्मचारीमाथि अनुसन्धान हुँदा र पक्राउ पर्दा निर्णयमा संलग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीमाथि किन अनुसन्धान भइरहेको छैन भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ ।

कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला ललिता निवासको सरकारी जग्गा सुवर्ण शमशेरका परिवारलाई फिर्ता दिने नीतिगत निर्णयबाट यसको सिलसिला सुरु भएको थियो ।

त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा समिति बनाएर जग्गा फिर्ता दिएको थियो । त्यही बेला जग्गा कीर्ते भएको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णय पनि यस प्रकरणमा मुछिएका छन् । ती निर्णयअनुसार अहिले भइरहेको प्रहरीको कीर्तेसम्बन्धी अनुसन्धानमा जोडिनुपर्नेमा सीआईबी नेतृत्व हच्किएको छ ।

यो पनि : सर्वोच्चका दुई फैसला- ललिता निवास सरकारी होइन व्यक्तिको हुने ठहर (प्रमाणसहित)

त्यसो त बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको हो भनेर निर्णय गर्ने तत्कालीन अख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायको टीम र २०६४ सालमा जग्गा व्यक्तिकै हो भनेर फैसला गर्ने न्यायाधीश बलराम केसी र राजेन्द्र कोइरालासमेत अहिले सुशासनकै प्रचवन दिइरहेका छन् ।

उक्त जग्गा व्यक्तिकै भएको भन्दै अन्तिम फैसला गर्ने अर्थात पुनरावलोकन निस्सा खारेज गर्ने तत्कालीन न्यायाधीशहरु खिलराज रेग्मी, मीनबहादुर रायमाझी र अनुपराज शर्मा रहेको प्रमाणसहित नेपाल प्रेसले बाहिर ल्याइरहेको छ ।

तर, अहिले सीआईबीको अनुसन्धान भने निर्णय र फैसला गर्ने भीआईपीतिर होइन, फाइल बोक्ने र टिप्पणी उठाउने कर्मचारीतिर केन्द्रित छ । सरकारको यो कदमले अब कुनै पनि कर्मचारीले निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन नमान्ने अवस्थासमेत आउन सक्ने देखिन्छ ।

निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई के हुन्छ ?

पछिल्लो अनुसन्धानका क्रममा ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन संगठित र योजनाबद्ध निर्णय प्रक्रियामा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको पालामा भएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय मुख्य देखिएका छन् ।

यो पनि : ‘राजा महेन्द्रको आदेशमा दोब्बर मुआब्जा दिएर ललिता निवास लिएको हो, जीवित साक्षी अब म मात्र छु’ (भिडिओ वार्ता)

ती दुवै सरकारका मन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, प्रभुनारायण चौधरी, सञ्जयकुमार साह, दुई पूर्वमुख्य सचिव माधव घिमिरे र लीलामणि पौडेलको संलग्नता देखिएको छ ।

पूर्वमुख्य सचिव घिमिरे गाडी दुर्घटना भई त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता छन् भने तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री चौधरीको मृत्यु भइसकेको छ । त्यस्तै १४ जना पूर्वसचिव, एक बहालवाला सचिव, १७ जना सहसचिव, गुठी संस्थान प्रमुखसहितका पदाधिकारी एवं कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गा भूमाफियाको स्वामित्वमा पुगेको थियो ।

अन्तिम निर्णयकर्ता तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईले ललिता निवास प्रकरणमा आफूहरूको गलत नियत नरहेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरिसकेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनाविरुद्ध २०७६ साल माघ २२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । मुद्दामा ११० जनालाई भ्रष्टाचार कसुरमा र ६५ जनालाई उनीहरूले किनेको जग्गा जफत गर्न प्रतिवादी बनाइएको छ ।

तर, ‘मन्त्रिपरिषद्ले सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको’ भन्दै ‘नेपाल र भट्टराईको हकमा केही गरिरहनुपरेन’ भनेर उल्लेख गरेको थियो ।

सीआईबीले भने अहिले अनुसन्धान त्यति माथि पुगिनसकेको जनाएको छ । अनुसन्धान जारी रहेको र अहिले धेरै कुरा बोल्न नमिल्ने सीआईबीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) किरण बज्राचार्यले बताइन् ।

अख्तियारले मुद्दा चलाउन आवश्यक नरहेको भनी छाडेका कृृष्णबहादुर राउतलाई भने सीआईबीले पक्राउ गरेको छ ।

के भन्छन् विज्ञ ?

पूर्वमूख्यसचिव विमल कोइरालाले शाखा अधिकृत हुँदाको बखत टिप्पणी उठाएकै भरमा बहालवाला सचिवलाई पक्राउ गर्ने तर, मुख्य निर्णयकर्तामाथि अनुसन्धान नहुनु दुःखद भएको बताए ।

उनले भने, ‘शाखा अधिकृत त निर्णयकर्ता नभएकाले ऊ जिम्मेवार हुन सक्दैन नि ! जसले निर्णय गर्न लगाउँछ वा निर्णय गर्छ, त्यो नै मुख्य जिम्मेवार हो नि ! प्रस्ताव ल्याउन लगाउने भनेको नै सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री हो र प्रधानमन्त्री पनि त्यसमा जिम्मेवार हुन्छ ।’

कतिपयले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार हुँदैन मुख्यसचिव नै जिम्मेवार हुन्छ भनिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको कानूनी हैसियत हेर्ने अधिकारी मुख्यसचिव भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई तान्न नमिल्ने तर्क गरिएको छ ।

तर, मुख्यसचिव भइसकेका कोइरालाले मुख्यसचिव मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावमात्रै लिने व्यक्ति भएकाले ऊ जिम्मेवार हुन नसक्ने बताए ।

उनले भने, ‘मुख्यसचिवले त सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आएको प्रस्तावमात्रै बैठकमा पेश गर्ने हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा त प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो त्यही निर्णय हुने हुनाले अन्तिम निर्णयकर्ता प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री नै हो । निर्णय गर्ने बेलामा सक्कली नक्कली त कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले पनि हेर्नुपर्थ्यो । जे आयो, त्यही छाप लगाएर पठाउने त होइन नि !’

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको निर्णयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री वा सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीले वा पुरै मन्त्रिपरिषद्ले नै नैतिकताको हिसाबले लिनुपर्ने भए पनि अहिले त्यस्तो प्रचलन हराउँदै गएको कोइरालाको भनाइ छ ।

यस्तै पूर्वमुख्यसचिव तीर्थमान शाक्यले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा कुनै कर्मचारीमात्रै दोषी नभएर सिंगो मन्त्रिपरिषद् र उक्त प्रक्रियामा संलग्न सबै कर्मचारी दोषी हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘पहिलो कुरा, निर्णय गर्ने अधिकार कानूनले कसलाई दिएको छ त्यो नै मुख्य जिम्मेवार हो । कतिपय निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा नपुग्ने पनि हुनसक्छ । त्यो निर्णय पनि तलबाटै हुनसक्ने थियो होला । मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव र मन्त्री त हुने नै भयो । मन्त्रिपरिषद्मा आइसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री र अरु मन्त्रीले पनि होइन यो भनेर भन्न सक्नुपर्थ्यो ।’

के भन्छन् गृहमन्त्री ?

टिप्पणी उठाउने कर्मचारी दोषी हुने तर, निर्णय गर्ने मन्त्री वा प्रधानमन्त्री दोषी हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने प्रश्नमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दोषी देखिने व्यक्ति जोसुकै भए पनि कानूनको दायरामा आउने बताए ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘कसले टिप्पणी उठायो, कसले निर्णय गर्‍यो वा गरायो, यसबारेमा मलाई जानकारी हुने कुरा भएन । प्रहरीलाई स्वतन्त्र रुपमा अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिइएको छ । अनुसन्धानको दायरामा जो पनि आउनसक्छ र जो पनि दोषी देखिनसक्छ । के टिप्पणी उठाउने, के निर्णय गर्ने, जोसुकै दोषी देखिन्छ, ऊ कानूनी कारबाहीको दायरामा जान्छ ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले ललिता निवास प्रकरणमा कुनै पनि प्रकारको चलखेल नहुने र जुनसुकै तहको व्यक्ति संलग्न भएको पाइए पनि उन्मुक्ति नपाउने दाबी गरे ।

कसले गर्‍यो छानबिन ?

ललिता निवास प्रकरणमा डेढ सय पदाधिकारी तथा कर्मचारी संलग्न रहेको भेटिएको छ । जसमा ६ जना पूर्वमन्त्री, २ जना पूर्वमुख्यसचिव, १४ पूर्वसचिव, एक बहालवाला सचिव र १७ पूर्वसहसचिव संलग्न रहेको पुष्टि भइसकेको छ । ५ पूर्वसचिवसहित चार सयभन्दा बढीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ । जग्गा हिनामिना गर्ने गरी भएका निर्णयमा संलग्न केही व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ ।

पञ्चायतकालमै मुआब्जा दिएर तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणाका परिवारबाट अधिग्रहण गरी सरकारका नाममा ल्याइएकोमध्ये १४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा भूमाफियाले कब्जा गरेका थिए । अधिग्रहण गरेर गृह मन्त्रालय मातहतको समरजंग कम्पनीको रेखदेखमा राखिएको जग्गा विभिन्न सरकारका पालामा भएका गैरकानूनी निर्णयका आधारमा श्रृंखलाबद्ध रूपमा कब्जा गरिएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा २०७५ असारमा गठित पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिको सिफारिसपछि अख्तियार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी)ले जग्गा हिनामिनामा अनुसन्धान गरेका थिए ।

अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा ११० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दा विचाराधीन छ । सीआईबीले भने कीर्ते र संगठित अपराधका दफा लगाएर अनुसन्धान जारी राखेको छ ।