फाइल बोक्नेलाई ठोक्ने, निर्णय गर्नेलाई बोक्ने शैलीविरुद्ध उत्रिए ट्रेड युनियन (भिडिओ)

काठमाडौं । निजामती कर्मचारीका विभिन्न ट्रेड युनियन संगठनहरूले सरकारले निजामती कर्मचारीको मनोबल गिराउने गरी काम गरेको गुनासो गरेका छन् ।

मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनका नेताले सरकारले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न कर्मचारीलाई तर्साउँदै मनोबल गिराएको बताए ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास प्रकरणमा बहालवाला सचिव र पूर्वकर्मचारी पक्राउ परिरहेका बेला निजामती कर्मचारीका नेताहरूले निर्णय गर्नेलाई भने बोक्ने शैली देखिएको भन्दै विरोध गरेका हुन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेका थिए भने ललिता निवास प्रकरणमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका कृष्णबहादुर राउत पक्राउ परेका थिए ।

उनीहरूले यसरी निजामती कर्मचारीलाई तर्साउन थाले काममा भएको ढिलासुस्तीको जिम्मा पनि सरकारले नै लिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारले संघीय निजामती ऐन ल्याउन नसक्नुको परिणाम अहिले कर्मचारीहरूले भोग्नुपरेको उनीहरूले बताए ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले सरकारले भ्रष्टाचारी निजामती कर्मचारीमात्रै हुन, अरु सबै चोखा हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गरेको आरोप लगाए ।

यो पनि पढ्नुस् : सीआईबी अनुसन्धान- फाइल बोक्ने कर्मचारीलाई खोर, निर्णय र फैसला गर्नेहरुको उल्टै ठूलो स्वर

‘सरकारले निजामती कर्मचारीलाई तहसनहस गर्ने उद्देश्य लियो । अब सरकारको निर्णय प्रक्रियामा आँखा चिम्लिएर सहभागी हुँदैनौं । काम कारबाहीमा ढिलासुस्ती भएको र बाधा आएको जिम्मा नेपाल सरकारले लिनुपर्छ’, उनले भने ।

नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले नेपालको निजामति कर्मचारी प्रशासन उत्कृष्ठ र अनुशासित रहेको जिकिरसहित सार्क राष्ट्रका अन्य देशभन्दा सबैभन्दा थोरै तलब र चेनअफ कमाण्डमा काम गरेको बताए ।

एकीकृत कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष गगन विष्टले कुनैपनि कर्मचारीले बदनीयतपूर्वक काम गरेको भएमा कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने बताए । तर, सञ्चार सचिव राउतले कुनै प्रमाण नष्ट गराउने अवस्था नरहेकाले छानबिनको क्रममा समेत थुनामा राख्न आवश्यक नरहेको उनले बताए ।

‘यही मुद्दाले सचिव राउतलाई अख्तियारले दोषी नरहेको भनी फैसला गरिसकेको अवस्थामा पक्राउ पर्नु आपत्तिजनक हो’, उनले भने ।

पेशागत महासंघका महासचिव राजन रेग्मीले सरकारमा बस्नेहरूले संविधान लागू भएको ८ वर्ष वित्नै लाग्दा पनि सरकारले संघीय निजामति ऐन नल्याएर बेथिति निम्त्याएको बताए । राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती केन्द्रका अध्यक्ष हरि रावलले राज्यले दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने र निर्दोषहरुलाई सरकारले आफ्नो प्रतिष्ठाको क्षतिपूर्तिसहित सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।