सचिव राउतको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा बिहीबार पेशी, ललिता निवास प्रकरणमा आफू निर्णयकर्ता नभएको जिकिर

काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत बन्दीप्रत्यक्षिकरणको निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । प्रारम्भिक सुनुवाईका लागि बिहीबारलाई पेशी तोकिएको छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो–सीआईबीले केही दिनअघि सचिव राउतलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। ललिता निवासको सरकारी जग्गा कीर्ते गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको प्रकरणमा तत्कालिन शाखा अधिकृत रहेका राउतले टिप्पणी उठाएको आरोप सीआईबीको छ ।

सीआईबीले सरकारी कीर्ते र संगठित अपराधमा राउतसहित १७ जनालाई पक्राउ गरि हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । यो प्रकरणमा ३ सयभन्दा बढी व्यक्ती अनुसन्धानको दायरामा रहेको सीआईबी स्रोत बताउँछ ।

यसअघि ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भष्ट्रचारको मुद्धा दायर गर्दा राउतलाई भने प्रतिवादी बनाएको थिएन ।

बन्दी प्रत्यक्षिकरणको निवेदनमा राउतले आफुले उठाएको टिप्पणी सदर नभएपछि अन्य कर्मचारीले उठाएको टिप्पणी पछि सदर भएको दावी गरेका छन् । यस्तै घटनाभन्दा पछि ल्याइएको संगठित अपराधमा आफुलाई गैरकानुनीरुपमा जोडिएको दावी पनि उनको छ ।

आफुल‍े गर्दै नगरेको कामका लागि दायित्व बहन गराउने गरी आफुलाई हिरासतमा राखिएको भन्दै राउतले पक्राउ पुर्जी, जिल्ला अदालतबाट दिइएको थुना अनुमतीलगायत सबै गैह्रकानुनी भएको दावी गरेका छन् ।