नेपालको स्वतन्त्र निर्णय फिर्ता लिन भारतीय ‘ब्राेडकास्टर’को दबाब, के हुन्छ टेलिभिजन ‘आला कार्ट’ शुल्क ?

काठमाडौं । नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकलाई ठगिनबाट जोगाउन र सहुलियतमा टेलिभिजन हेर्ने व्यवस्था मिलाउन गरेको निर्णय फिर्ता लिन भारतको एउटा निजी संस्थाले तारन्तार दबाब दिइरहेको खुलेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले टेलिभिजन हेर्ने ग्राहकसँगबाट ५०० रुपैयाभन्दा बढी शुल्क असुल्न नदिन आला कार्ट मूल्य प्रणाली तथा शुल्क निर्धारण गर्ने निर्णय गरेकोमा भारतीय निजी संस्थाले सो निर्णय खारेज गर्न दबाब दिएको हो ।

गत २०७९ चैत १५ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले विदेशी ‘पे च्यानल’ हेरेबापत दर्शकसँग मनपरी शुल्क असुली रोक्न आला कार्ट लगाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेकी थिइन् । उक्त निर्णयअनुसार अब साउन १ गतेदेखि टेलिभिजन च्यानल हेरेबापत उपभोक्ताले न्यूनतम २५० रुपैयाँ शुल्कमात्र तिर्ने र पे च्यानल छानेर आफूले हेर्न चाहेको मात्र लिने र सोबापत ३०-४० रुपैयाँसम्म शुल्कमात्र लिनुपर्नेछ ।

उदाहरणका लागि कसैको घरमा टेलिभिजन छ भने उसले सोनीको प्याकेज हेरेबापत ३० रुपैयाँ तिरे पुग्छ भने जी, स्टार वा अर्को कुनै प्याकेजबापत अलग अलग शुल्क तिर्ने र बढीमा ५०० रुपैयाँभन्दा माथि लिन नपाइने नियम छ ।

सूचना तथा प्रसारण विभागले नेपालमा डाउनलिंक अनुमति लिएका ६ वटा पे टीभी च्यानल प्रशारक संस्थालाई नेपाली मितिअनुसार असार २८ भित्र आआफ्नो च्यानलको बुके तथा त्यसको दररेटको जानकारी गराउन भनेकोमा डेडलाइनभित्र कसैले प्रस्ताव पठाएका छैनन् ।

उल्टै इण्डियन ब्रोडकास्टिङ एण्ड डिजिटल फाउण्डेशन नामको संस्थाले सूचना तथा प्रसारण विभागलाई इमेल पत्र पठाउँदै नेपाल सरकारको निर्णय आफूहरुलाई मान्य नभएको भन्दै त्यसलाई फिर्ता लिन दबाब दिएको छ ।

नेपाल सरकारलाई उल्टै विभिन्न १० वटा प्रश्न उठाउँदै आईबीडीएफले निर्धारित मितिभित्र भारतीय सशुल्क च्यानलहरुले आफ्नो बुके मूल्य पेश नगर्ने जनाएको छ । आईबीडीएफ नेपालको केबल टेलिभिजन महासंघ भने जस्तै प्राइभेट प्रसारकहरुको छाता संगठन हो । यसका अध्यक्ष के माधवन स्टार इण्डियाका मालिक हुन् ।

नेपालमा स्टार इण्डिया, सोनी, जी, कलर्स, डिस्कभरी र एचबीओ जस्ता ६ वटा विदेशी सशुल्क टेलिभिजन च्यानलले डाउनलिंक अनुमति लिएका छन् । उनीहरुले यहाँ नेपालमा आफ्नो कार्यक्रम बेचेबापत उपभोक्ताबाट उठेको रकम नेपाली वितरकमार्फत राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा सटही अनुमति लिएर भारत लैजाने गरेका छन् ।

अहिलेसम्म नेपाली दर्शकलाई ‘खाए खा नखाए घिच’को शैलीमा आफ्नो कन्टेन्ट बेचेर अर्बौं रकम मनोमानी ढंगले उठाएर लगिरहेका यस्ता कम्पनीले आला कार्ट लागेपछि उपभोक्ताले आफूलाई मनपर्ने प्याकेजमात्र किन्ने भएकाले मनपरी शुल्क असुली रोकिने भएपछि नेपालको सार्वभौमसत्ता र निर्णय अधिकारमाथि नै चुनौती दिएका छन् ।

विशेषगरी स्टार इण्डियाले नेपालमा मनपरी शुल्क असुल्दै आएकोमा अब सो मनोमानी बन्द हुने भएपछि यसकै मालिक माधवन अध्यक्ष रहेको आईबीएफमार्फत नेपाल सरकारमाथि दबाब पार्न खोजेको जानकारहरुले बताएका छन् ।

यसअघि काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमार्फत लबिङ गर्न खोजे पनि दूतावासले सबै कुरा बुझेर हात झिकेपछि उनीहरुले आईबीडीएफमार्फत दबाब दिएका हुन् ।

सरकारले साउन १ गतेदेखि आला कार्ट लागू हुने भन्दै त्यसका लागि मूल्य निर्धारण प्रस्ताव गर्ने मिति असार २८ सम्म दिएको थियो । असार २८ अर्थात आज दिउँसोसम्म कुनै पनि डाउनलिंक अनुमति लिएका विदेशी पे च्यानलले आफ्नो बुके शुल्क पेश नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

के भन्छ सञ्चार मन्त्रालय ?

आला कार्ट लागू नगर्न भारतीय आईबीडीएफले गरेको पत्राचारबारे सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव गौरव गिरीले नेपाल प्रेससँग नेपाल सरकारले त्यस्ता प्राइभेट संस्थाहरु नचिन्ने प्रतिक्रिया दिए ।

गिरीको भनाइ जस्ताको तस्तै

नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर गत चैत १५ गते आला कार्ट शुल्क प्रणालीमा जाने भनेको हो । किनकि राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीले सशुल्क च्यानलहरुले लिन पाउने शुल्क निर्धारण मन्त्रालयले तोकेबमोजिम हुनेछ भनेको छ । यो सेवा क्षेत्र भनेको यातायात, विद्युत, खानेपानी भने जस्तै सरकारले शुल्क तोकेबमोजिम गर्ने हो । अत्यावश्यक सेवा हो यो । जनतासँग शुल्क लिन सरकारको अनुमति लिनैपर्छ ।

जहाँसम्म आला कार्टको कुरा छ, असार २८ गतेसम्म नेपालमा डाउनलिंक अनुमति लिएका विदेशी सशुल्क च्यानलले मैले यो च्यानलको यति शुल्क लिन्छु भनेर मन्त्रालयमा बुकेहरु स्वीकृत गराउनुपर्ने भनिएको हो । अहिलेसम्म कसैले बुके स्वीकृत गरेको जस्तो लागेको छैन । उनीहरुले नेपालमा सोझै आएर उपभोक्तासँग पैसा उठाउन पाउँदैनन्, नेपाली वितरकमार्फत उठाउने हो । उनीहरु दुई पक्षबीच कुन प्याकेजको कति पैसा लिने भन्ने समझदारी हुन्छ र त्यो मन्त्रालयमा पेश भएपछि मन्त्रालयले तोक्ने हो । जहाँसम्म कुन भारतीय संस्थाले इमेल वा पत्राचार गरेको भन्ने कुरा छ, हामी त्यसलाई चिन्दैनौं । हामीले नेपालमा डाउनलिंक अनुमति पाएका पे टीभी च्यानललाई मात्र चिन्छौं, उनीहरुको फोरमसँग हाम्रो सरोकार छैन ।

के भन्छन् च्यानल वितरक ?

नेपालमा विदेशी (विशेषगरी भारतीय) पे च्यानल वितरण गर्ने संस्थाहरुले भने सरकारले लागू गरेको आला कार्ट शुल्क प्रणालीको स्वागत गरेका छन् । उनीहरुले केही भारतीय च्यानल विशेषगरी स्टार इण्डियाले नेपालमा गरिरहेको मनोमानी उठौती बन्द हुने भएपछि बखेडा झिकेर नेपालको राष्ट्रिय स्वाभीमानलाई होच्याउन खोजेको टिप्पणी गरेका छन् ।

नेपाल सरकारले सार्वभौम रुपमा गरेको निर्णयमाथि भारतीय निजी क्षेत्रको एउटा संस्थाले पत्र लेखेर निर्णय कार्यान्वयन नगर भन्नु आपत्तिजनक रहेको नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघका महासचिव मनोज गुरुङले बताए ।

त्यस्तै सोनी, डिस्कभरी र इण्डियाकास्ट जस्ता पे च्यानलको नेपाली वितरक डिजिटल सिस्टम नेपालका शिव निरौलाले विगतमा क्लिन फिड लागू गर्दा पनि यस्तै दबाब आएको भन्दै सरकारको निर्णय नेपाली उपभोक्ताको हितमा भएको बताए ।

भारतमा १२ वर्षदेखि आला कार्ट लागू भइरहेको भन्दै निरौलाले नेपालमा भने सोही प्रणाली लागू गर्न खोज्दा नेपालको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकारमाथि चुनौती दिन खोजिनु स्वीकार्य नभएको बताए ।

नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघका महासचिव मनोज गुरुङले भने, ‘सरकारले ल्याएको आला कार्ट प्रणाली सराहनीय छ । यसले टेलिभिजन हेर्ने उपभोक्तालाई फाइदा गर्छ । आजसम्म नेपालमा पे टीभीका नाममा स्टार इण्डियालगायत केही च्यानलले मनपरी पैसा उठाएर लगेका छन् । उनीहरुको मनपरीतन्त्र नचल्ने भएपछि सरकारको निर्णयमाथि चुनौती दिन आईबीडीएफ नाममा संस्थाबाट दबाब दिएको हो भने त्यो नेपालको राष्ट्रियतामाथि चुनौती हो । हामीलाई यस्ता विदेशी हस्तक्षेप मान्य छैन । उनीहरु आला कार्टमा आउँदैनन् र बुके र प्रतिच्यानल दररेट उपलब्ध गराउँदैनन् भने साउन १ बाट भारतीय च्यानलहरु बन्द हुन्छन् ।’

आला कार्ट मूल्य प्रणाली लागू गर्नेबारे सरकारले पटकपटक उनीहरुलाई पत्राचार गरिसकेको सूचना तथा प्रसारण विभागले जनाएको छ ।