पोखराको लेकसाइड पार्कमा शौचालय निर्माण कार्य रोक्न अदालतले दिएको आदेशको भएन कार्यान्वयन

पोखरा । लेकसाइडको बाराही घाटमा सूर्य नेपाल प्रालिले बनाउँदै गरेको सार्वजनिक शौचालयको निर्माण कार्य रोक्न उच्च अदालत पोखराले आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश श्रीधराकुमार पुडासैनीको एकल इजलासले पोखरा महानगरसहित निर्माण कम्पनीलाई निर्माण कार्य रोक्न आदेश दिएको हो । साथै राखी विपक्षीलाई बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र कारणसहित उपस्थिति हुन अदालतले निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनाधिकार संरक्षण समिति सदस्य अनिल थापासहितले महानगरले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको साटो अरुलाई दिएर अनुचित लाभ लिन खोजेको भन्दै उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका थिए ।

पार्कमा शौचालय बनाउने नाममा निजी व्यवसायीलाई दिन खोजिएको भन्दै थापा, राजेन्द्र अधिकारी, आनन्द कुँवर, कृष्ण बराल र सुजन बटाजुले मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने पोखरा महानगरपालिकाले उल्टै व्यावसायिक कम्पनीलाई भाडामा दिएपछि रिट दायर गरेँ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ । सूर्यले बनाउन लागेको शौचालयको ५० मिटरमा महानगरको शौचालय छ ।

निवेदक थापाले शौचालयका विषयमा पटकपटक वडा कार्यालय र महानगरपालिकामा सूचनाको हक प्रयोग गरेर सूचना माग्दासमेत नदिएको उल्लेख गरे । सूचना माग्दासमेत नदिएपछि अदालतको गुहारेको उनले बताए । उनले भने, ‘हामीले पटकपटक सूचना माग्दा पाएनौं, शौचालयको शिल्यानास पनि होटलमा गएर भयो, कार्य नरोकिएपछि हामी अदालत गएको हौं ।’

रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय रोहितराज बास्तोला र भगवती पहारीले बहस गरेका थिए । पोखरा महानगरपालिकाको संयोजकत्वमा बन्ने शौचालयका सूर्य नेपालले डेढ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने बनाइएको थियो ।

तर, अदालतको आदेशको अपहेलना गर्दै निर्माण कम्पनीले निर्माण कार्य गरेको पाइएको छ । बिहीबार आएको आदेशको अपहेलना गर्दै निर्माण कम्पनीले शौचालय बनाउने कार्य गरिरहेका पाइएको हो । निवेदक थापाले निर्माण कम्पनी र महानगरपालिकाले अदालतको आदेशको अपहेलना गरेर निर्माण कार्य गरेको बताए ।

‘अदालतले बिहीबार निर्माण कार्य रोक्नु भनेर आदेश दिएको थियो । तर, शुक्रबार दिउँसो सम्म पनि निर्माण कम्पनीले निर्माण कार्य गर्दै आएको थियो,’ उनले भने, ‘हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरीलाई खबर गर्यौं, त्यसपछि प्रहरीले रोकेपछि अहिले निर्माण कार्य रोकिएको छ ।’

पार्क एरोसन नेपाल नामक कम्पनीले सार्वजनिक शौचालय बनाउने र १५ वर्षसम्म उक्त शौचालयबाट निस्कने ग्याँसबाट चिया बनाएर बेच्ने पोखरा महानगरले सम्झौता गरेको थियो ।

अधिवक्ता भगवती पहारीले सार्वजनिक विदा र शनिबार पारेर निर्माण कार्य नरोक्नु कानुनको धर्जी उडाएको बताइन् । अदालतले बिहीबार निर्माण कार्य रोक्नु भनेर आदेश दिएको हो, आज शुक्रबार सार्वजनिक विदा र भोलि शनिबार भएकाले फाइदा उठाउन खोजिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यो कदापी स्वीकार्य हुँदैन, महानगर र मेयरले जवाफ दिनुपर्छ, कानुनको पालना गर्नुपर्छ ।’

निर्माण कार्य बन्द गराउन पुगेका प्रहरी अधिकारीले निर्माण कम्पनीले अदालनको आदेश बमोजिम बन्द गर्ने जवाफ दिएको बताए । ‘महानगरले हामीलाई काम गर्नुस् भनेर गरेका हौं, निर्माण कार्य रोक्छौं,’ निर्माण कम्पनीलाई उद्दृत गर्दै प्रहरी अधिकारीले भने, ‘निर्माण कार्य रोकिन्छ ।’