मातृ मृत्युदरमा लुम्बिनी अगाडि, बागमतीमा कमी

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश मातृ मृत्यु दरमा सबैभन्दा अगाडि रहेको डरलाग्दो तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । गर्भवती र सुत्केरीपश्चात् आमाहरूको मृत्यु हुने संख्या बढेपछि स्वास्थ्य चुनौती थपिएको हो ।

तीन तहका सरकारले मातृ मृत्युदरमा कमी ल्याउनको लागि विभिन्न कार्यक्रम लागू गरे पनि मातृ मृत्युदरमा कमी आउन नसकेपछि स्वास्थ्य सुधारको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई चिन्तित बनाएको छ ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार १० महिनामा देशमा सबैभन्दा बढी प्रति १ हजार जना सुत्केरी हुने र गर्भवती आमाहरूमा लुम्बिनी प्रदेशमा २ सय ७ जनाले ज्यान गुमाएका हुन्  । निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गराइने उपचार र त्यहाँ भएको जन्म र मृत्युदर यसमा समावेश नै छैन । सरकारीमा भन्दा निजीमा दोब्बर संख्यामा यस्तो तथ्यांक रहेपनि नियामक निकायले संकलन गर्न नसकेको वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. सतिश रूपाखेती बताउँछन् ।

नेपालभरमा प्रतिहजार जना सुत्केरी÷गर्भवती आमाहरूमा जम्मा १ सय ५१ जनाको मृत्यु भएकोमा लुम्बिनी प्रदेशमा प्रति हजारमा २ सय ७ जना आमाहरूको मृत्यु हुने गरेको हो । सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा ९८ जना मातृ मृत्युदर रहेको छ भने सुदूरपश्चिममा १ सय ३० जना, कर्णालीमा १ सय ७२ जना, गण्डकीमा १ सय ६१ जना, मधेसमा १ सय ४० जना, कोशीमा १ सय ५७ जना आमाहरू प्रतिहजार जनामा मृत्युको सिकार भइरहेका छन् ।

सरकारले मातृ मृत्युदर कमी ल्याउनको लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि मातृ मृत्युदरमा कमी आउन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका सूचना अधिकृत भेषराज शर्माका अनुसार केही समय पहिला मात्रै सार्वजनिक भएको तथ्यांकअनुसार १० महिनामा प्रतिहजार गर्भवती/सुत्केरी आमामा २ सय ७ जनाको मृत्यु भएको हो ।

सरकारी तथ्यांकले नै मातृ मृत्युदर उच्च देखाएपछि प्रदेशका १ सय ९ वटा पालिकाको सरकारमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । सरकारले नै मातृ मृत्युदर, मातृ शिशु मृत्युदर घटाउनको लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रम, उप प्रमुख आमा सुरक्षा कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रम ल्याए पनि ती कार्यक्रम प्रभावहीन देखिएका हुन् । गर्भवती अवस्थामा यथेष्ट मात्रामा स्वास्थ्य उपचार, स्वास्थ्य स्याहार नपुगेको कारण महिलाहरूको मृत्यु अकालमा नै हुने गरेको सरकारी तथ्यांक रहेको छ ।

अधिकृत भेष राज शर्मा भन्छन्–‘समस्या विकराल अवस्था नै छ, पहिलाको भन्दा केही सुधार भएको छ, तर यसमा पालिका स्तरबाट नै सुधार हुन जरुरी छ । ’ सरकारले यसको लागि सुत्केरी हुनभन्दा पहिला पेटमा गर्भावस्था भएको समयमा अनिवार्य रूपमा ४ पटकसम्म चेकजाँच गर्ने नियम ल्याए पनि त्यसको समेत पूर्ण पालन हुन सकेको छैन ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सुत्केरी भएपछि कम्तीमा पनि ३ पटक आमा र बच्चाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यसको पूर्णरूपमा पालन गर्ने सुत्केरी आमाहरू जम्मा ७९ प्रतिशत मात्रै रहेका छन् । अन्य २१ प्रतिशत आमाहरू सुत्केरीपश्चात् अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि जाने गरेको पाइएको छैन ।

सुत्केरी भएको ४२ सम्ममा अनिवार्य रूपमा ३ पटक सुत्केरी महिला र बच्चाको स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने हुन्छ । वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. सतिश रूपाखेतीका अनुसार महिलाको मृत्यु गर्भवती अवस्थामा, सुत्केरी हुने अवस्था र सुत्केरीपछि ४२ दिन भित्रमा हुने गरेको पाइने बताउँछन् । उनले गर्भावस्थालाई सामान्य रूपमा लिएर, नियमित रूपमा औषधी सेवनदेखि लिएर, चेकजाँच नगर्ने परिपाटीको कारण महिलाको मृत्यु हुने गरेको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ३ वर्षमा गर्भपतन गराउने महिलाहरूको संख्या समेत बढ्दै गएको छ । रुपन्देही जिल्लामा सरकारी क्षेत्रमा सुरक्षित गर्भपतन गराउने संस्था जम्मा २९ वटा रहेका छन् । तर अवैध रूपमा गर्भपतन गराउनेको संख्या समेत बढिरहेको छ ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा लुम्बिनी प्रदेशमा कुल १७ हजार ४ सय ९७ जनाले गर्भपतन गराएका थिए । यस्तै ७८÷७९ मा कुल १८ हजार ४ सय १५ जनाले र चालु आर्थिक आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को १० महिनामा कुल १४ हजार ३ सय २० जनाले गर्भपतन गराएका पाइएको छ ।

ओएनएमएस सर्वेक्षण अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का कुल गर्भपतन गराएका महिलामध्ये २० प्रतिशत लुम्बिनी प्रदेशका मात्रै रहेका छन् । यसबाट के थाहा हुन्छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा गर्भपतन गराउने महिला÷किशोरीहरूको संख्या समेत बढी छ ।

प्रदेशमा कुल गर्भपतन गराउने महिलाहरू मध्येमा ६ प्रतिशतभन्दा बढी २० वर्ष भन्दा कम उमेरका रहेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २५ प्रतिशत रहेका थिए ।
रुपन्देही जिल्लामा सबैभन्दा बढी सुरक्षित गर्भपतन गराउनेमा महिलाहरू बुटवल उपमहानगरपालिकाका रहेका छन् । २०७९÷८० मा जिल्लाभरमा कुल ३ हजार २ सय ९९ जनाले गर्भपतन गराएकोमा बुटवल उपमहानगरपालिकामा कुल १४ सय १४ जना रहेका छन् । यसपछि सिद्धार्थनगरमा १ हजार १७ जना रहेका हुन् । अन्य पालिकामा गर्भपतन अनुपातमा निकै कम रहेको छ ।

गत ३ वर्षअघि ३ हजार ५ सय ५३ जना, अघिल्लो वर्ष ४ हजार ९ सय ३ जना र यो वर्ष ३ हजार २ सय ९९ जनाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा कुल १ सय ९९ जना २० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाले गर्भपतन गराएको सरकारी तथ्यांक छ भने आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा कुल ५ सय ३६ जना २० वर्षभन्दा कम उमेरकाले गर्भपतन गराएका छन् । २०७९÷८० को तथ्यांकमा १ सय २९ जना २० वर्ष नपुगेका किशोरीहरूले गर्भपतन गराएका हुन् ।

स्वास्थ्य संस्थामा छैन संघीयता कार्यान्वयन

संघीयता कार्यान्वयनअघि जिल्लाका सबै तथ्यांक जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा हुने गर्थ्यो । अहिले त्यो जन हटाएर स्वास्थ्य कार्यालय त छ तर नाम मात्रको । सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका इकाई पुगेका छन् ।

प्रदेशमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय छ र संघमा त छँदैछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका यी चार तहमा समन्वय अभावमा अहिले निकै समस्या परेको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय अधिकार र बजेट नभएको भन्दै उम्कन्छ भने प्रदेशमा पनि यसका लागि उस्तै समस्या छ । स्थानीय तहले अझै कानुन नबनाएकाले कार्यान्वयनमा आउनै सकेको छैन ।

यस कारण पनि समस्या बढेको छ । स्वास्थ्य पत्रकार समाजका केन्द्रीय महासचिव पदम जोशी सरकारी संस्थामा समन्वय अभावमा धेरै समस्या आएको बताउँछन् । ‘हामीलाई तथ्यांक लिन त यस्तो समस्या छ, नागरिकलाई सेवा लिन कस्तो समस्या होला’, उनले भने ।

तीनै तहका सरकारमा समन्वय नहुँदा स्वास्थ्य संस्था दर्तामा समेत समस्या आएको छ । वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ शतिस रुपाखेती आफूले आफ्नो फर्म दर्ता गराउन दुई वर्षदेखि दौडधुप गरेपनि नपाएको बताए ।

‘मैले यही क्षेत्रमा काम गरेको प्रमाण सबैलाई प्रष्ट छ, सूचिकृत हुनका लागि म दुई वर्षदेखि दौडधुपमा छु, कहिले नगरपालिका, कहिले स्वास्थ्य कार्यालय, कहिले प्रदेश कहाँ जाने ? यस्तो अन्यौलताले समस्या बढाएको छ’ उनले भने ।

प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. पुष्पराज पौडेलले प्रदेशमा सबै अधिकार आउन नसकेकाले तथ्यांकमा समस्या रहेको बताए । ‘हामीसँग सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूको तथ्यांक नै आउँदैन, अझै मिलेकै छैन’ उनले भने ।