उपभोक्ताले लिएको योजना कमिसनमा ठेकेदारको जिम्मा, नक्कली कागज बनाएर अधुरो कामको भुक्तानी

जनकपुरधाम । समयमा काम सम्पन्न नगरेपनि महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिकाले योजनाको भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

एकडारा गाउँपालिका-४ हलखोरी टोलमा सडक ढलान र नाला निर्माणका लागि ४० लाख बजेट छुट्याइएको थियो । उक्त योजनाका लागि पालिकाले उपभोक्ता समिति बनाएको छ । अहिले काम सम्पन्न भएको छैन । नाला र सडक ढलानको निर्माण नसकी रकम भुक्तानी भने भइसकेको छ ।

यस्तै वडा नम्वर २ मा पनि उपभोक्तामार्फत नाला निर्माण भइरहेको छ । यसका लागि २५ लाख बजेट छ । नाला निर्माणको काम अधुरै रहेपनि पालिकाबाट उपभोक्ताले असार २४ मै भुक्तानी (चेक) पाइसके । बैंकबाट रकमसमेत निकालिएको स्रोतले बतायो ।

नक्कली कागजात तयार पारेर उपभोक्ता समितिले भुक्तानी लिएको बताइएको छ । अचम्म त के भने कामका लागि कागजमा उपभोक्ता समिति बनाइयो । तर, काम भने ठेकेदारले गरिरहेका छन् । उपभोक्ताले नै कमिसन लिएर ठेकेदारमार्फत काम गराउने गरेको स्थानीय भूपेन्द्र ठाकुरले बताए ।

‘कार्यकर्ता पाल्न उपभोक्ता बनाउने गरिन्छ । तर, उपभोक्ताले लगानी गर्न सक्दैनन् । बाध्य भएर उपभोक्ताले कमिसन लिएर काम ठेकेदारलाई दिन्छन् । त्यसमा पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको कमिसन थपिन्छन्’, उनले भने ।

यी दुई योजनाको मात्र होइन्, पालिकाले अधिकांश अधुरा योजना र गुणस्तरको ख्याल नै नगरी फरफराक गरिसकेको छ । कमिसनको लोभमा योजना नसकी भुक्तानी हुने गरेको स्थानीय बताउँछन् ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपनारायण मण्डल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोजकुमार सिंह, लेखापाल सुरेश कुसवैत, ईन्जिनियर शुभाष ठाकुर र कम्प्युटर अपरेटर मिथलेश ठाकुरले ठेकेदार/उपभोक्तासँग कमिसनको सेटिङ्ग गरेको स्थानीयको आरोप छ ।

स्थानीय राधे महतोले आर्थिक वर्ष समाप्त भइसकेको अवस्थामा पनि भ्रष्टाचार गर्ने नियतले हलखोरी गाउँमा नाला र सडक ढलानको काम कमसल/मापदण्डविपरित भइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘योजनाहरूको छानबिनका लागि अख्तियार आउनुपर्छ, बेथिति बाहिर ल्याउन मिडियाले पनि पहल गरिदिनुपर्‍यो ।’

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोजकुमार सिंहले यहाँ सञ्चालित सबै योजना सम्पन्न भइसकेको दाबी गरे । अहिले पनि काम चलिरहेकै ठाउँबाट फोन गरिरहेको छु काम त सकिएको छैन ? भन्ने जिज्ञासा राख्दा उनले केही जवाफ फर्काएनन् ।

यता, गाउँपालिका उपाध्यक्ष मजहबी खातुनले योजना सम्पन्न नभए पनि भुक्तानी दिएको विषयमा आफूलाई थाहा नभएको बताइन् । योजनाको भुक्तानीका लागि अनुगमन समितिको हैसियतमा अनिवार्य उपाध्यक्षले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ ।

उनले भनिन्, ‘मैले कुनै पनि अनुगमन प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेकै छैन । भुक्तानी कसलाई दियो/दिएन बारे पनि थाहा भएन ।’