कोशी प्रदेश : ६० दिनभित्रमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर बजेट संशोधन गर्ने सरकारको तयारी

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा गएको छ ।

अध्यादेश अस्वीकारको माग गर्दै कोशी प्रदेश संसद् सचिवालयमा दुई वटा सूचना दर्ता भएका थिए ।

सूचना दर्ता भए पनि यस विषयमा छलफल नभएपछि अध्यादेश मार्फत आएको बजेट कार्यान्वयनमा गएको हो ।

नेकपा माओवादीका नारायणबहादुर मगर, नेकपा एकीकृत समाजवादीका खिनु लङ्वा लिम्बू र अहिलेका मन्त्री कमलप्रसाद जवेगूले संयुक्त रूपमा अध्यादेश अस्वीकारको सूचना दर्ता गराएका थिए ।

यस्तै अध्यादेश अस्वीकारको माग गर्दै प्रदेश सभा सचिवालयमा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले सूचना दर्ता गरेका थिए ।

अध्यादेश प्रदेश सभामा पेस भएपछि सभामुख बाबुराम गौतमले दुवै अध्यादेश अस्वीकार गर्न चाहने प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश सभा नियमावली २०७४ (पहिलो संशोधन समेत०को नियम ८१ को उपनियम (१) बमोजिम तीन दिनभित्र आफ्नो प्रस्ताव सचिवालय दर्ता गराउन सक्ने ब्यहोरा जानकारी गराएका थिए ।

सूचना दर्ता गरे पनि संसद् नचलेपछि सूचनाका विषयमा छलफल समेत हुन सकेको छैन ।
छलफल हुन नसकेपछि बजेट कार्यान्वयनमा गएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव अर्यालले जानकारी दिए ।

जतिसक्दो चाँडो प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरी मुख्यमन्त्री थापाले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट निष्क्रिय पार्न चाहेका थिए ।

तर सर्वोच्च अदालतले थापा नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ हैसियतमा पुर्‍याएपछि कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट नै कार्यान्वयनमा गएको हो ।

अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई सर्वोच्च अदालतले ‘दीर्घकालीन असर गर्ने खालका कुनै निर्णय नगर्नू’ भन्ने आदेश दिएको छ ।

बजेट ल्याउने समय भन्दा केही दिन माओवादी र जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कार्कीले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएका थिए । कार्कीले जेठ ३१ गते चालू अधिवेशन जेठ ३२ मा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याए ।

अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको भन्दै गठबन्धन दलहरूले विरोध गरेका थिए ।

माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्वोले ६० दिनका लागि खर्च गर्ने बाटो खुलेको बताए । उनले ६० दिन भित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर बजेट संशोधन गर्न सकिने बताए ।

संविधानको धारा २०२ को उपधारा (२) को (ग)मा प्रदेश सभाको बैठक बसेको ६० दिनपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनुसार भदौ १० सम्ममा प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने छ । अध्यादेश निष्क्रिय भए कोशी प्रदेश बजेट शून्यतामा जाने जोखिमको अवस्था छ ।

हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार बहुमत सिद्ध गर्न नसकेपछि ढले को छ । एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपा सहितको समर्थनमा कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले मुख्यमन्त्री थापा नेतृत्वको सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन छन् ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट ल्याएका थिए ।

कोशी प्रदेशका लागि चालु आवका लागि चालुतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ५२ लाख, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ६० करोड २९ लाख ९२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।