नेपालका प्रदेश संरचना- सीमावर्ती भारतका प्रान्तभन्दा भद्दा र खर्चिला !

काठमाडौं । भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रहरुमा पाँचौं नम्बरमा आउँछ । यस्तै जनसंख्याको आधारमा पहिलो नम्बरमा । भारत प्रान्तहरुको संख्यामा पनि धनी छ । भारतमा हाल २८ प्रान्त छन् । आठ वटा केन्द्रबाट शासित क्षेत्र छन् ।

नेपाल भारत जस्तो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश होइन । बरु विश्वका ज्यादै गरिब देशहरुमध्ये एक हो । जनसंख्यामा पनि नेपाल भारतभन्दा धेरै पछि छ । तर, जनसंख्याको कोणमा भारतका प्रान्तहरुभन्दा नेपालका प्रदेशहरु जम्बो छन् । आम्दानी, जनसंख्यामा पछि परे पनि तलबी नेताहरु चुन्नमा नेपाल भारतभन्दा उदार र अगाडि छ । नेपालसँग जोडिएका भारतका प्रान्तहरुको अनुपातमा नेपालका प्रदेशहरुको सांसद संख्या विशाल छ ।

आधा करोड जनसंख्या भएको नेपाली प्रदेशमा ९३ सांसद, करोड जनसंख्या भएको भारतीय प्रान्तमा ७० जना

नेपालको कोशी प्रदेशको जनसंख्या पछिल्लो जनगणनाअनुसार ४९ लाख ७२ हजार २१ रहेको छ । कोशीका १४ जिल्लाबाट ९३ प्रदेश सांसद चुनिन्छन् । नेपालसँगै सीमा जोडिएको भारतीय प्रान्त उत्तराखण्डको जनसंख्या १ करोड बढी छ । तर, त्यहाँ ७० जनामात्रै प्रदेश सांसद छन् ।

कोशीसँग सीमा जोडिएको भारतको विहार राज्यमा १२ करोड जनसंख्या छ । जहाँ प्रदेश सांसद २४३ जना छन् । पश्चिम बंगालको जनसंख्या १० करोड र प्रदेश सांसद २९४ जना छन् । अर्थात कोशीभन्दा जनसंख्याको कोणमा बिहार २४ गुणा ठूलो र बंगाल २० गुणा ठूलो छ । तर, त्यही २४ गुणा ठूलो विहारको प्रदेशसभा कोशीको भन्दा तीन गुणा ठूलो पनि छैन । बंगालको प्रदेशसभामात्रै कोशीको भन्दा तीन गुणा ठूलो छ ।

बिहारसँगै जोडिएको झण्डै ६२ लाख जनसंख्या भएको मधेश प्रदेशमा १०७ जना सांसद छन् । यो पनि बिहारको तुलनामा धेरै हो ।

सिक्किमको भने कोशीको भन्दा जनसंख्या र प्रदेश सांसद संख्या दुवै सानो छ । करिब सात लाख पुगनपुग जनसंख्या भएको सिक्किममा ३२ जनामा प्रदेश सांसद छन् । यस्तो हुनुमा सिक्किम देशबाट प्रदेश भएको इतिहास एक प्रमुख कारण हो । सन् १९७५ मा सिक्किम भारतमा गाभिएकाले यसको खास महत्व बढेको हो । यद्यपि सिक्किमको संघ सांसद भने एक जनामात्रै छन् । जबकि सिक्किमको प्रतिव्यक्ति आय कोशी प्रदेशभन्दा धेरै छ ।

नेपाल सरकारको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गत जेठ २ गते सार्वजनिक गरेको प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आयअनुसार कोशीको एक हजार २९९ अमेरिकी डलर छ । योभन्दा धेरै प्रतिव्यक्ति आय सिक्किमको छ । स्टडीआईक्यूमा राखिएको तथ्यांकअनुसार सिक्किमको प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार ५६० अमेरिकी डलर छ । यो भनेको कोशीको भन्दा चार गुणा बढी हो ।

सबैभन्दा धेरै प्रतिव्याक्ति आय बागमती प्रदेशको २ हजार ४५५ अमेरिकी डलर र सबैभन्दा कम मधेशको ८७५ अमेरिकी डलर रहेको छ ।

लुम्बिनीभन्दा ४६ गुणा विशाल भारतको उत्तर प्रदेशको प्रदेशसभा पाँच गुणामात्रै ठूलो

पछिल्लो जनगणनाअनुसार लुम्बिनी प्रदेशको जनसंख्या ५१ लाख २४ हजार २२५ रहेको छ । यसलाई ५२ लाखै मान्दा पनि लुम्बिनीसँग सीमा जोडिएको भारतीय राज्य उत्तर प्रदेशको जनसंख्या ४६ गुणा ठूलो अर्थात २४ करोड रहेको को छ । तर उत्तर प्रदेशको प्रदेशसभा भने लुम्बिनीको भन्दा झण्डै पाँच गुणामात्रै ठूलो छ । लुम्बिनी प्रदेशसभामा ८७ सांसद हुँदा उत्तर प्रदेशसभामा ४०३ जना सांसद छन् ।

अरु नेपाली प्रदेशको पनि भारतीय प्रदेशको तुलना गर्दा यस्तो चित्र निस्किन्छ । सूचीमा हेरौं, सात नेपाली प्रदेश र सीमावर्ति भारतका नेपालसँग जोडिएका पाँच प्रदेशको जनसंख्या र प्रदेश सांसदहरुको आँकडाः

भारतीय प्रदेशहरु

• बिहार
  जनसंख्या : १२ करोड
  प्रदेश सांसद : २४३
• पश्चिम बंगाल
  जनसंख्या : १० करोड
  प्रदेश सांसद : २९४
• उत्तर प्रदेश
  जनसंख्या : २४ करोड
  प्रदेश सांसद : ४०३
• उत्तराखण्ड
  जनसंख्या : १ करोड
  प्रदेश सांसद : ७०
• सिक्किम
  जनसंख्या : सात लाख
  प्रदेश सांसद : ३२

नेपाली प्रदेशहरु

• कोशी प्रदेश
  जनसंख्या : ५० लाख
  प्रदेश सांसद : ९३
• मधेश प्रदेश
  जनसंख्या : ६२ लाख
  प्रदेश सांसद : १०७
• बागमती प्रदेश
  जनसंख्या : ६१ लाख
  प्रदेश सांसद : ११०
• गण्डकी प्रदेश
  जनसंख्या : २५ लाख
  प्रदेश सांसद : ६०
• लुम्बिनी प्रदेश
  जनसंख्या : ५२ लाख
  प्रदेश सांसद : ८७
• कर्णाली प्रदेश
  जनसंख्या : १७ लाख
  प्रदेश सांसद : ४०
• सुदुरपश्चिम प्रदेश
  जनसंख्या : २८ लाख
  प्रदेश सांसद : ५३

सांसद घटाउन र खर्च कटाउन जोड

राष्ट्रियसभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटा नेपालका संघीयताका कट्टर पक्षपाती हुन् । अरु देशसँग तुलना गरेर होइन, नेपाली मौलिकताको संघीयता हुुनुपर्ने र अहिलेको तीन तहको संरचना सही भएको उनको तर्क छ । तर, अहिले भइरहेको नेपालको सांसद संख्या धेरै भएको उनी माथिल्लो सदनदेखि सार्वजनिक मञ्चहरुमा बोल्दै आएका छन् ।

नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै देवकोटाले नेपालमा संघीयता आवश्यक भएको तर, विशाल सांसद अनावश्यक भएको संकेत गरे । उनले भने, ‘संघका सांसदहरु १६५ र प्रदेशका सांसदहरु ३३० मा घटाउनुपर्छ भनेर म आफैं बोल्दैछु ।’

नेपालमा संघीयताको सवाल प्रदेश र प्रदेश सांसदहरुको तुलना गर्दा स्विट्जरल्याण्डको उदाहरण दिइन्छ । स्विट्जरल्याण्डमा संघीय इकाइको रुपमा २६ क्यान्टोन छन् । नेपालभन्दा जनसंख्या र भूगोलमा सानो देश स्विट्जरल्याण्ड प्रतिव्यक्ति आयमा ज्यादै अगाडि छ । उदाहरणको लागि अहिले स्विट्जरल्याण्डको प्रतिव्यक्ति आय ९२ हजार अमेरिकी डलरभन्दा धेरै भएको विश्व बैंकको सन् २०२२ को तथ्यांक छ ।

भारतको जस्तो जनसंख्या र स्विट्जरल्याण्डको जस्तो आम्दानी दुवै कोणमा नेपालको संघीयता खासगरी प्रदेश तथा संघ सांसदहरु ज्यादै धेरै र खर्चिलो भएकोमा प्रस्ट छन् ‘संघीयताको अर्थराजनीति’ नामक चर्चित पुस्तकका लेखक विनोद न्यौपाने । न्यौपानेले नेपाली संघीयता धेरै खर्चालु भएको तर्क गरे ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिदेखि वडासम्म जोड्दा नेपाली जनताको करले ३५ हजार ९२६ जनप्रतिनिधि नेपाल जस्तो गरिब देशले पाल्नुपरेको न्यौपानेले बताए ।

उनले भने, ‘यो कुनै आर्थिक संघीयताको सोचविचार नगरी तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थ र डोनरहरुको स्वार्थअनुसार आएको संघीयताको मोडल हो । कामै नलाग्ने जिल्ला समन्वय समिति पनि त्यही भएर आएको हो ।’

विश्वभरका संघीयताका मोडल तानतुन पारेर नेपाली संघीय संरचना ऊँट जस्तो भएको भन्दै न्यौपानेले भने, ‘कानूनी ढर्रा पुरानै छ । नाममात्रैको संघीयता छ ।’

अहिले सांसदहरुको संख्या घटाउनु अत्यावश्यक भएको भन्दै न्यौपानेले थपे, ‘३५ हजार ९२६ नेताको परिवार पाल्ने व्यवस्थामात्रै भयो अहिलेको संघीयताको मोडल ।’