फेवा ताल किनारको ६० लाखमा बनेको बिच भलिबल कोर्ट भयो घाँसे मैदान

पोखरा । बिच अर्थात् समुद्री तट । त्यही समुद्री तटमा खेलिने भलिबल नै बिच भलिबल हो । नेपालमा समुद्र छैन । तर, ताल र नदी किनारमा बिच भलिबल खेलिन्छ ।

समुद्र नभएको देश नेपालमा भएको १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुदमा त्यही बिच भलिबल खेलसमेत समावेश थियो । पोखराको फेवाताल किनारमा बिच भलिबल कोर्ट बनाएर खेलाउने निर्णय भयो ।

सोहीअनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पोखरामा ८ खेल खेलाउने निर्णयसँगै फेवाताल किनारमा बिच भलिबल कोर्ट निर्माण गरेको थियो । एउटा कोर्ट भएको र थप ३ वटा गरी ४ वटा बिच भलिबल कोर्ट करिब ६० लाख लगानीमा निर्माण भयो ।

सागको बिच भलिबल प्रतियोगिता पनि फेवा किनारमै भयो । त्यसपछि पनि सोही कोर्टमा एकदुइटा प्रतियोगिता भए । तर, त्यसपछि भने संरक्षण नहुँदा उक्त कोर्ट खेल्न ‘अयोग्य’ भएको छ । कोर्टमा घाँस, झार उम्रिएको छ ।

उक्त भलिबल कोर्टमा खेलेर विदेशी पर्यटक पनि रमाएको भलिबल संघ कास्कीका तत्कालीन अध्यक्ष भीम पराजुली सम्झन्छन् ।

‘त्यहाँबाट हिमाल देखिने, हिमाललाई देखेर भलिबल खेल्न पाउँदा विदेशी पर्यटक यति खुसी भए, कमसेकम नेपालमा गएर यस्तो ठाउँमा खेल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा भनिराख्थे । विदेशबाट खेल्न आएका थिए,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई संरक्षण गर्न सकियो भने पर्यटनलाई समेत राम्रो टेवा पुग्छ ।’

२०७६ मंसिरमा निर्माण भएको बिच भलिबल कोर्ट नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा छ । फेवाताल किनारमा बनाइएको बिच भलिबल कोर्ट विश्वकै उत्कृष्ट मानिएको थियो । तर, सरोकारवाला निकायको बेवास्ताका कारण भलिबल कोर्ट घाँसे मैदान बन्न पुगेको हो ।

ट्रस्टको जग्गा भएका हुनाले भलिबल कोर्टलाई संरक्षण गर्न नसकिएको भलिबल संघ कास्कीका तत्कालीन अध्यक्ष पराजुली बताउँछन् ।

‘सागपछि एकदुई वटा प्रतियोगिता पनि गरियो, ट्रस्टको जग्गा भएका हुनाले खेलकुद संरक्षण गर्न सकिएन,’ उनी भन्छन्, ‘राज्यकै सम्पत्ति हो, संरक्षणका लागि पहल गर्नुपर्छ, हाम्रो त पहुँच पुगेन, खेलकुद पर्यटनलाई एकदमै सम्भाव्यता भएको ठाउँ हो ।’

उक्त कोर्टको जग्गा प्रदेश वा संघको खेलकुद मातहत ल्याउनुपर्नेमा पराजुलीले जोड दिए ।

‘नेपाल ट्रस्टको जग्गालाई प्रदेश तथा संघको खेलकुदको मातहतमा ल्याएर संरक्षण गरे एकदमै राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले भलिबल कोर्टको संरक्षण गर्नु प्रदेशको दायित्व भएको बताए ।

‘त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यक छ भने त्यो हाम्रो दायित्व हो, त्यो प्रदेशको सम्पत्ति हो नि,’ उनले भने ।