भारतीय च्यानलले पेश गरे बुके/दर- स्टार र जीले शर्त मानेन, अरु कसको रेट कति ? (सूचीसहित)

काठमाडौं । नेपालमा डाउनलिंक अनुमति लिएका ६ वटा विदेशी सशुल्क टेलिभिजन प्रसारकमध्ये एचबिओबाहेक अन्य ५ वटा संस्थाले आला कार्टमा आउन आफ्नो बुके र रेट पेश गरेका छन् ।

आला कार्टमा आउन अटेर गर्ने विदेशी च्यानलको नेपालमा प्रसारण रोक्ने चेतावन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले लिखितरूपमा दिएपछि असार मसान्तभित्रै प्रायः सबै भारतीय पे टिभी प्रसारकहरूले आ आफ्नो बुके र प्रति च्यानलको रेट पेश गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली बमोजिम अब उनीहरूको बुके र रेटका आधारमा मन्त्रालयले शुल्क निर्धारण गर्नेछ । यसअघि नै सञ्चचारमन्त्री रेखा शर्माको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उपभोक्तासँग ५ सय रूपैयाभन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने गरी आला कार्टको नियम बनाइसकेको छ ।

मन्त्रालयले पे च्यानल प्रसारकसँग १० वटा टिभी च्यानलबापत अधिकतम ४० रूपैयाँ बुके तोकेको थियो भने उक्त बुकेभित्र अटाएका १० मध्ये एउटामात्र च्यानल हेरेबापत २० रुपैयाँभन्दा बढी राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

कसको बुके/रेट कति ?

मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार नेपालमा डाउनलिंक अनुमति पाएकामध्ये स्टार इण्डिया र जीको तर्फबाट पेश भएको रेट मन्त्रालयले तोकेविपरीत रहेको छ । त्यस्तै उनीहरुले आफ्नो बुकेलाई समेत चारवटासम्म प्याकेजमा बाँडेर अलग-अलग रेट पेश गरेका छन् ।

स्टार इण्डियाले चारवटा बुके राखेर एउटाको ४० रूपैयाका दरले स्टार प्याकेज हेरेबापत १६० रूपैया पेश गरेको छ । त्यस्तै स्टार इण्डियाको एउटा बुकेभित्रबाट स्टार प्लस वा अन्य कुनै एउटामात्र च्यानल हेरेबापत ३० रूपैया पेश गरेको छ । जबकि सरकारले एउटा च्यानलको २० रूपैयाभन्दा बढी लिन नपाउने भनेको छ ।

त्यस्तै जी टिभीले पनि आफ्नो पूरै प्याकेज हेरेबापत ४० रँपैयाँ र एउटामात्र च्यानलअर्थात जी सिनेमा वा अन्य कुनै एक हेरेबापत ३५ रूपैयाँ पेश गरेको छ । यो पनि मन्त्रालयलको निर्णयविपरीत हो ।
सोनी पिक्चर्स नेटवर्कले बुकेबापत ४० रूपैया र सोनी टेलिभिजनको कुनै एक च्यानल हेरेबापत कम्तीमा ६ देखि बढीमा २० रूपैयाँ रेट पेश गरेको छ । मन्त्रालयले तोकेबमोजिम नै सोनी, कलर्स र डिस्कभरीले बुके तथा आफ्नो रेट पेश गरेका हुन् ।

सरकारले विदेशी सशुल्क च्यानलले बुके पेश गर्दा मनोरञ्जन टिभी र स्पोर्टर्स टिभीको प्याकेज अलग-अलग राख्न निर्देशन दिएको छ । स्टारले बनाएको ४ वटा बुकेसमेत मन्त्रालयको निर्णयविपरीत रहेको बताइएको छ ।

यसैबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीबमोजिम मन्त्रालयले टेलिभिजनहरूको शुल्क निर्धारण गरेर सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिने बताए ।