अनेरास्वियुकाे विराेधपछि सीटीइभीटीले पीसीएल नर्सिङ, एचए र फार्मेसीकाे शुल्क नबढाउने
काठमाडौं । प्राविधिक प्रमाणपत्र तह (पीसीएल नर्सिङ), पीसीएल चिकित्सा(एचए) र डिप्लोमा इन फार्मेसी विषयको अध्ययन गर्न शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय स्थगित भएको छ ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)ले तीन वटा विषयको शुल्क वृद्धि गर्ने सम्बन्धी निर्णय लागू गर्न स्थगित गरेको हो ।
आज एक सूचना जारी गर्दै सरोकारवालाहरुसँगको छलफलपछि मात्र शुल्क समायोजन गर्ने गरी हाललाई शुल्क समायोजन सम्बन्धी यस अघिको निर्णय स्थगित गरिएको बताएको छ । असार २९ गते सीटीइभीटीले अध्ययन गर्न शुल्क वृद्धि गरेको थियो ।
सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन र स्वीकृति प्राप्त गरि नीजि रुपमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरुमा शैक्षिक सत्र २०७१र०७२ मा तोकिएको शुल्क हाल सम्म पनि साविक बमोजिम नै कायम रहेको सीटीईभीटीकाे भनाइ छ ।
शैक्षिक सत्र २०८०-०८१ देखि लागू हुने गरि नर्सिङ कार्यक्रमहरुका लागि गत पुस ६ गतेकाे मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट अधिकतम शुल्क कायम गरिएको बताइएकाे छ । विभिन्न समयमा गठित शुल्क समायोजन सम्बन्धी कार्यटोलीका सुझाव एवं परिषद् कार्यालयको असार १ गतेको निर्णय बमोजिम शैक्षिक सत्र २०८०-०८१ देखि भर्नाभएका प्रशिक्षार्थीहरुबाट मात्र शुल्क लिने गरि शुल्क समायोजन गरिएको सीटीईभीटीले सुचना प्रकाशित गरी जानकारी दिएकाे थियाे ।
साथै तीन कार्यक्रमहरु बाहेक अन्य कार्यक्रमका लागि शैक्षिक सत्र २०७१-०७२ मा तोकिएकै अधिकतम शुल्क नै कायम गरिएको थियाे ।
पीसीएल नर्सिङ्गकाे पहिलाे वर्ष २ लाख ४९ हजार ६९० दाेस्राे वर्ष १ लाख ८७हजार २७० र तेस्राे वर्ष १ लाख ८७ हजार २७० ताेकेकाे थियाे ।
त्यस्तै, एचएकाे लागि प्रथम वर्ष २ लाख ९ हजार ५३० दाेस्राे वर्ष १ लाख ५७ हजार १४५ र तेस्राे वर्ष १ लाख ५७ हजार १४५ र डिप्लोमा इन फार्मेसीका लागि १ लाख ६९ हजार ४६४ दाेस्राे वर्ष१ लाख २७ हजार ९८ र तेस्राे वर्षका लागि १ लाख २७ हजार ९८ ताेकेकाे थियाे ।
शुल्क घटाउनको लागि अखिलको निरन्तर आन्दोलन गरेको थियो । अनेरास्ववियुको आन्दोलनपछि सीटीइभीटीले वार्तामा बोलाउँदा पनि पहिले शुल्क घटाउनुपर्ने अडान लिइएको अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटी सचिव तथा सीटीइभीटी समन्वयकर्ता आरती भट्टराईले बताइन् ।
आन्दोलनको नेतृत्व इन्चार्ज प्रेमिका शाही, पूर्वइन्चार्ज तथा सचिव दीपक धामी र अध्यक्ष नितेश लामिछानेले गरेका थिए । अन्य विद्यार्थी संगठनहरुले पनि शुल्क घटाउन आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।