जग्गाधनीलाई लछारपछार गर्दै मेयर हर्क साम्पाङले गराए ‘निजी जग्गा’ मा वृक्षारोपण (भिडिओ)

विराटनगर । धरानका मेयर हर्क साम्पाङले सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा भन्दै व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको जग्गामा वृक्षारोपण गराएका छन् । उनले हिजो जग्गाधनीलाई प्रहरीले लछारपछार गर्दै वृक्षारोपण गराएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ ।

मेयर साम्पाङले वृक्षारोपण गराएको जग्गा धरान ४ छोटी मोरङ भन्ने स्थानमा पर्छ । जग्गाको भोगचलन भने स्थानीय रोशन अधिकारीले गरिरहेका छन् । उनको नाममा जग्गाधनी पुर्जासमेत छ । अधिकारी पर्यटन व्यवसायी हुन् । उनले सो जग्गाबाट प्याराग्लाइडिङ उडान गराउने गरेका छन् । अधिकारीले त्यहाँ पक्की घरसमेत बनाएका छन् ।

हिजो अचानक साम्पाङ नगर प्रहरीसहित हजारौँको जनसमूह लिएर त्यहाँ वृक्षारोपणका लागि पुगेपछि जग्गाधनीले अवरोध गर्न खोजेका थिए । उनलाई नगर प्रहरीले लछारपछार गरेका हुन् ।

निजी जग्गामा जबरस्ती वृक्षारोपण गरेपछि मेयर साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नै शैलीमा ध्वाँस दिँदै लेखेका छन्, ‘बिरुवा रोपेको उखेलिए डोजर चल्ने छ । अनेक पारीको मुद्दा लाग्नेछ र पुरै पब्लिक उठाएर माफिया विरुद्ध जाइलाग्ने छौ । चुप लागेर बस है ।’

त्यसपछि पनि उनले अर्को स्ट्याटस लेखेका छन्, ‘चुपो लागेर बस अन्यथा अझ निर्मम कदम चाल्नेछु । देश र जनता ! सत्य, न्याय र समानताभन्दा अरू मैले केही सोचेको छैन ! जय देश ।’

धरान नगरपालिकाका पूर्व वडाअध्यक्षसमेत रहेका अधिकारीको नाममा रहेको र भोगचलन गरिरहेको जग्गाका विषयमा परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । धरान ४ छोटी मोरङमा रहेको ४२ विगाह जग्गा सर्दु जलधारा क्षेत्रको जग्गा भएको भन्दै २०७१ साल चैत्र १७ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

जनसरोकार मञ्च धरानको नेतृत्वमा इन्द्र बहादुर राई, ज्ञानबहादुर राई, गङ्गालक्ष्मी राई, शुभ राई, श्यामकुमार राईले धरान नगरपालिका कार्यालय, जिल्ला विकास समिति, जिल्लमा मालपोत कार्यालय सुनसरी विष्णु पादुका गाविस लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर भएको थियो ।

छोटी मोरङको ४२ बिगाहा जग्गाको पनि सट्टाभर्ना वितरण गरेको प्रमाणसहित जनसरोकार मञ्च लगायत वादीहरूले नेपालको मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्ती १० नम्बर बमोजिम सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै तत्कालीन पुनरावेदन अदालत विराटनगर हुँदै रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । सोही मुद्दाको २०७९ साल २४ गते सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले सो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्दु जलधारा क्षेत्रको १३२ विगाह जग्गाका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई सट्टा भर्ना दिइएको थियो । सट्टा भर्ना पाएको प्रमाणसहित अदालत गएपछि धरान सरोकार मञ्चको पक्षमा सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो । तर विगतमा हाल धरान ४ छोटी मोरङ डाँडा र आसपासमा पर्ने ४२ बिगाहा जग्गाको मुआब्जा दिएको प्रमाण पेस नभएको भन्दै व्यक्तिको हकभोग लाग्ने गरी सर्वोच्च अदालतले २ वटा मुद्दाको फैसला गरेको थियो । साथै, फैसलाको बारेमा पुनरावलोकन गर्न दिइएको निवेदनमा सर्वोच्चले नै निस्सा पनि दिएको थिएन ।

सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्न दिएको निवेदनमा समेत सर्वोच्चले निस्सा नदिएपछि जग्गाधनीहरूले सो जग्गाको बेचविखन समेत गर्दै आएका थिए । अधिकारीले २०७२ सालमा श्रीमती रोजिना अधिकारीको नाममा ३ कट्ठा ५ धुर जग्गा जग्गा किनेको बताए । उनका दाजु मथुरा अधिकारीको नाममा २ कट्ठा जग्गा रहेको छ । उनले हेम चन्दा घिमिरेसँग सो जग्गा किनेका हुन् ।

आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको आदेशमा के छ ?

यसअघि सोही जग्गाका विषयमा सट्टा भर्ना पाएको प्रमाण नभेटिएको भन्दै सर्वोच्चले पुनरावेदन नलाग्ने गरी फैसला गरेको थियो । सट्टा भर्ना दिएको प्रमाण नभेटिएको भन्दै २ पटक सर्वोच्चले वादीको पक्षमा फैसला गरेको थिएन ।

तर पुन सो जग्गाको विषयमा रिट परेपछि भने पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको हो । उक्त आदेशमा सर्दु जलाधारबारे विगतमा भएको दुईवटा फैसलासँग राय बझाएर असहमति प्रकट गर्दै पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेश दिइएको छ । यस्तै बाँझ गरा ९ र विष्णु पादका ७ को पुरै जग्गाहरू विवादको निरूपण नभएसम्म रोक्का राख्न पनि आदेश दिइएको छ । कानुनी भाषामा विगतको फैसलासँग असहमत भएमा राय बझाउने भनिन्छ ।

विगतमा भएको फैसलाको पुनरावलोकन गर्न निस्सा नदिएकोमा पनि निस्सा दिने कार्य आफैमा रुलिङ नभएको भन्दै उक्त आदेशसँग सहमत हुन नसकेको आदेशको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

उक्त आदेशको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘उल्लेखित रिट निवेदनहरूमा यस अदालतबाट पुनरावलोकनको निस्सा नदिएको भएता पनि पुनरावलोकनको निस्सा दिने कार्य आफैमा रुलिङ नहुँदा सर्वोच्च अदालतबाट भएका उक्त आदेशसँग सहमत हुन नसकिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम २३ (२) (ङ) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु ।’

अदालतकाे पूर्णपाठ