अन्तिम चरणमा पुगेको वधशाला सञ्चालन अनिश्चित, बुटवल उपमहानगर र व्यवसायीबीच चर्कियो विवाद

रुपन्देही । बुटवल उपमहानगरपालिका र साझेदार निजी कम्पनीहरुको असहमतिले सञ्चालनको अन्तिम चरणमा रहेको बुटवलस्थित नमुना बधशाला पुनः विवादमा तानिएको छ । उपमहानगरले टेण्डर पाउन लागेको कम्पनीको मासुको लाइसेन्स नभएको भन्दै रोकेपछि यो आयोजनाका मुख्य साझेदार कम्पनी अदालत पुगेको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिका- १० रामनगरमा २ विघा ३ कठ्ठा क्षेत्रफलमा बनेको वधशालामा खसीबोकाको चरन, होल्डिङ सेन्टर, पशु स्वास्थ्य जाँच तथा उपचार कक्ष, वधशालामा खटिनेहरूका लागि प्राथमिक उपचार कक्ष, सुरक्षा कक्ष, फोहोर प्रशोधन केन्द्र, हरियाली उद्यान र बगैंचा निर्माण गरिएको छ । यहाँबाट निस्किने फोहोर प्रशोधन गरेर बायोग्यास निकालिने र पानीलाई पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने गरी प्रशोधन गर्ने तयारी छ ।

यस्तो महत्वपूर्ण आयोजना उपमहानगर र निजी क्षेत्रबीचको विवादले तत्काल सञ्चालन हुनेमा अन्योल बढेको छ । उपमहानगरपालिकाको सार्वजनिक-निजी साझेदारी ऐनअनुसार मासु व्यवसायी, खसी बोका पाल्ने किसान रहेको कम्पनी वधशाला सञ्चालन गर्न छनोट भइसकेको थियो । तर, उक्त कम्पनीलाई जानकारी नै नदिई स्वीकृत टेण्डर रद्द गरी नयाँ टेण्डर गरेको भन्दै साझेदारहरु अदालत पुगेका हुन् ।

अदालतबाट टेण्डर रोक्न माग गरिएअनुसारको अन्तरिम आदेश भने आएन । तर रिटवाला पक्षको समेत सहमतिमा टेण्डर खोल्ने आदेश आएको छ ।

वधशाला सञ्चालनको साझेदार संस्था बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिमा आवद्ध ५ हजारभन्दा बढी पशुपालक किसान र मासु व्यवसायी न्याय माग्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाविरुद्ध अदालत गएका थिए । यस कम्पनीमा बुटवलका मासु व्यवसायी, लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा खसी, बोका पालन गर्ने महिला किसानका सहकारी र समूह आबद्ध छन् ।

सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणामा नेपालमै पहिलो आधुनिक र व्यवस्थित वधशाला सञ्चालन गर्न बुटवल उपमहानगरले २०७८ असोज ७ गते आह्वान गरेको टेण्डरका सम्पूर्ण सर्त र आवश्यकता पूरा गरी कम्पनी प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमता र अनुभवको आधारमा छनोट भएको थियो ।

प्रालिले वधशाला सञ्चालनकै लागि १९ महिना अगाडिदेखि १ करोड ९० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी गरेर मासिक १५ हजारका दरले तिर्दै आएको थियो । वधशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिले बुटवल उपमहानगरलाई वार्षिक ४७ लाख ३० हजार रुपैयाँ बुझाउने गरी सहमति भएको थियो ।

नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयकै अध्यक्षतामा २०७९ माघ २९ गते बसेको बैठकले २५ वर्षका लागि वधशाला सञ्चालनको सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै २०७९ साल फागुन २ गते उपमहानगरपालिकाको १३ औं नगर कार्यपालिकाको बैठकले पनि उक्त आयोजनासम्बन्धी मिति २०७९/१०/२९ मा उपमहानगरपालिका र कम्पनीबीच भएको सहमतिअनुसार कम्पनीले वार्षिक ४७ लाख ३० हजार रुपैयाँ बुझाउने र २५ वर्षे सम्झौता गर्ने गरी भएको सहमति अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, यही जेठ ३ गते आफैंले गरेको निर्णय विपरीत पहिले स्वीकृत ठेक्का सम्झौतामा प्रक्रिया नपुगेको भन्दै उपमहानगरले पुनः टेण्डर गरेपछि वर्षौंदेखि वधशाला सञ्चालनको पहल गरेका र लगानी गरेका किसान र व्यवसायीहरु निराश भएका छन् ।

ठेक्का प्रक्रियाद्वारा रीतपूर्वक छनोट भई सम्झौता गर्न प्रतिबद्धता गरेको उपमहानगरले विनाकुनै सूचना सुनुवाइको मौका नदिई असम्बन्धित तथा त्रुटिपूर्ण कारण देखाइ सानिसा ऐनको दफा २६ को विपरीत गएको जेठ ३ गते कार्यपालिकाको बैठकले ठेक्का रद्द गरी पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार असार ३ गते नयाँ टेण्डर आह्वान गरिएको थियो । बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिकी सञ्चालक तुल्सी थापाले उपमहानगरपालिकाले आफैंले गरेको निर्णय तोडेर बेइमानी गरेको आरोप लगाइन् ।

वधशाला सञ्चालनको अवधि ५ वर्षमात्र राखिएको, अघिल्लोभन्दा वार्षिक ३ लाख बढी रकम भएको र टेण्डरमा सहभागीहरुको व्यवसायगत अनुभव, पशु आपूर्तिको सुनिश्चितता जस्ता अति आवश्यक पक्षलाई बेवास्ता गरी सानिसा ऐनकै मर्म विपरीत निश्चित व्यक्ति विशेषलाई दिन सकिने गरी टेण्डर गरिएकाले यो गलत भएको उनको भनाइ छ ।

चलाउन ठिक्क परेको समयमा थाहै नदिई नयाँ टेण्डर आह्वान गर्दा हजारौं पशुपालक किसानमाथि अन्याय भएको उनले बताइन् । सञ्चालक होमादेवी पौडेलले उपमहानगरपालिकाले गरेको टेण्डर पुनरावलोकनका लागि निवेदन पेश गर्न जाँदा दर्तासमेत नगरी फर्काएको बताइन् ।

‘उपमहानगरको यो कामले वधशाला सञ्चालनमा समस्या आयो, पशुपालक किसानलाई निराश र दुःखी बनाएको छ । पुनरावलोकनको कानूनी अधिकार पनि हनन गरेको हुँदा अदालतको ढोकामा पुग्नुप¥यो’, उनले गुनासो गरिन् ।

ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी भएपश्चात कानूनी रुपमा दाखिला गरेको बैंक जमानत एक करोड ९० लाख जेठ ३ सम्म पनि यथावत राखी उपमहानरले नवीकरण गर्दै आएको थियो ।

उपमहानगरपालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी निर्णय गरेको कारण उक्त निर्णयमा दुविधा हुने वा सहमतिउपर थप निर्णय गरिराख्नु पर्ने सवाल उत्पन्न नभएको विश्वास गरी कम्पनीले सानिसा ऐनको दफा २९ बमोजिम आयोजना सम्झौता गर्ने अपेक्षा लिई ढुक्क भएर बसेको अवस्थामा ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने गरी गरेको निर्णय वैधानिक अपेक्षाको सिद्धान्त विपरीत रहेको मासु व्यवसायी संघ रुपन्देहीका उपाध्यक्ष नारायण घर्तीले बताए ।

वधशाला सञ्चालनको अगुवाइ गरेका कृष्ण पौडेलले अप्रत्याशित रुपमा नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानुले बाहिरी बिचौलिया वा ठूला व्यवसायीहरुको पनि चलखेल रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिने बताए ।

‘आफ्नो स्वार्थ पूरा गरी उजुर–बाजुरबाट सुरक्षित हुन ठेक्का प्रक्रियामा छनोट भइसकेको कम्पनीलाई अर्को सार्वजनिक निकायबाट आएको प्रभावको कारण ठेक्का रद्द गर्नु उपमहानगरको बदमासी हो, यसलाई हामीले त्यसै छोड्ने विषय रहेन’, उनले भने ।

हेफर इन्टरनेशनलका निर्देशक डा. तीर्थ रेग्मीले ठूलो संख्यामा किसानदेखि व्यवसायीसम्म सञ्चालक भएको कम्पनीले चलाउँदा दिगो रुपमा वधशाला चल्नसक्ने तर कुनै व्यवसायीलाई जिम्मा लगाएर वधशाला नचलेको धेरै ठाउँको अनुभवले देखाएको बताए ।

सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडलअनुसार बुटवलको वधशालाको सञ्चालनको काम अघि बढेसँगै विराटनगर, पोखरा र दाङमा चलाउने गरी प्रक्रिया बढिरहेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव रानाले बुटवल मासु उत्पादक तथा प्रशोधन प्रालिलाई वधशाला सञ्चालनको जिम्मा दिने विषयमा प्रक्रियागत त्रुटि भएकाले नयाँ प्रक्रिया अघि बढाएको बताए ।

बुटवल उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले यसअघिको टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी भएको कम्पनीका सबै प्रक्रिया पूरा भए पनि अन्तिममा वधशालाको लाइसेन्स नभएका कारण रोक्नुपरेको बताए ।

‘कानूनअनुसार लाइसेन्स नभएकालाई दिन सकिएन, त्यही भएर रोकिएको हो । नयाँ प्रक्रियामा गएपछि उहाँहरु अदालत जानुभयो । तर, त्यहाँबाट पनि रोक्ने अन्तरिम आदेश आएन, हामीलाई थप सहज नै भयो, टेण्डर खोल्दा उहाँहरुलाई पनि राख्ने आदेश छ, हामीले टेण्डर खोल्दा त सबैलाई आउन खुला नै राख्छौं’, पन्थीले भने ।

तर, नयाँ खोलिएको टेण्डरमा एकजना पनि ठेकेदारले सम्पर्क नगरेपछि पुनः ठेक्का दिनुपरेको उनले बताए ।

अस्वस्थकर मासु बन्देज हुने गरी आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मै बुटवलमा पशु वधशाला निर्माण सुरु गरिएको थियो । तर, निर्माण गर्ने निकायको ढिलाइले वधशाला सञ्चालनमा पनि ढिलाइ भयो । पछिल्लो पटक प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत तथा नगरपालिका र हेफर नामक संस्थाले ३० प्रतिशत लगानी गर्ने गरी वधशाला निर्माण भएको हो ।

वधशाला निर्माण गर्न लाग्ने २२ करोड रुपैयाँमध्ये प्रदेश सरकारले १४ करोड र बाँकी रकम नगरपालिका र हेफरले लगानी गरेको प्रदेश कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । लुम्बिनी सरकारले ५ वर्षअघि प्रदेशका तीन जिल्लामा नमुना वधशाला बनाउने निर्णय गरे पनि अन्य दुई जिल्लामा सुरु नै भएन भने बुटवलमा मात्र निर्माण भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बाँके, दाङ र रुपन्देहीमा वधशाला निर्माण गर्ने उद्देश्यले बजेट छुट्याए पनि रुपन्देहीको बुटवलमा बाहेक अन्यत्र निर्माणको काम सुरु नभएको लुम्बिनी प्रदेश कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेशका चार उपमहानगर रहेका तीन जिल्लामा स्वस्थकर मासु व्यवस्थापनका लागि यस्तो योजना सारिए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कृषि मन्त्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटाले दाङ र बाँकेमा जग्गा नै समयमा प्राप्त हुन नसकेकाले ढिलाइ भएको बताए ।