मौद्रिक नीतिमार्फत के के भए नयाँ व्यवस्था ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंक केही लचक बनेको छ ।

बाह्य क्षेत्र र तरलतामा आएको सुधारबाट आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदै जाने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको छ । चालू खाता घाटामा नै रहेको र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा आयातको अनुपात उच्च रहेको सन्दर्भमा बाह्य क्षेत्रमा भएको उपलब्धिलाई सुरक्षित राख्दै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने गरी कुल आन्तरिक माग व्यवस्थापन गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लिएको नीति यस्तो छः

• आवासीय घर कर्जाको सीमा १ करोड ५० लाखलाई बढाएर २ करोड पुर्‍याइएको छ । शेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ । तर कति राख्ने भन्ने खुलाएको छैन ।
• नीतिगत दरलाई ५० आधार विन्दूले घटाई ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंकदरलाई ७.५ प्रतिशतमा यथावत राखी निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
• वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पुर्‍याउने गैरव्यवसायिक तथा उच्छृङ्खल गतिविधिलाई समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने गरी विद्यमान बैंकिङ कसुर ऐन, २०६४ मा समसामयिक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।
• भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई राहदानी सुविधावापत् एक वर्षमा दुई पटकसम्म अमेरिकी डलर १५०० सम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराइने विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी अमेरिकी डलर २५०० सम्म उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।
• कर्जाको वृद्धिभन्दा कर्जाको उत्पादनशील उपयोग बढाउने, साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जामा जोड दिने र कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण घटाउनेतर्फ जोड दिइएको छ ।
• हवाई सेवा प्रदायकहरुलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न सेवा शुल्कको भुक्तानी विदेशमा गर्दा नियामक निकायको स्वीकृति/सिफारिस र तोकिएका कागजातसमेतको आधारमा अमेरिकी डलर एक लाख वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्मको रकम इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुमार्फत पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
• कोभिड १९ को प्रकोप र प्रभाव न्यून हुँदै गएको हुँदा विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्था हटाइने भएको छ ।
• नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरिनेछ ।
• २०८१ असार मसान्तसम्म मर्जरमा गइ एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा विभिन्न सुविधाहरु उपलब्ध हुने गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जा/सुविधा उपयोग गर्ने ऋणीहरुले अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने छ ।