प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीबाटै संविधानको बेवास्ता, सर्वोच्च फेरि ‘कामु शासन’ तिर !

काठमाडौं । राजनीतिक नेतृत्वले संविधानकाे बेवास्ता गर्दा देशकाे सर्वाेच्च न्यायालय नै  पीडित बनेको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि कानूनमन्त्रीसम्म यसमा जिम्मेवार देखिएका छन् ।

न्याय परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा उच्च अदालतमा तीन दर्जनभन्दा बढी न्यायाधीश रिक्त छन् । पदपूर्ति प्रक्रिया सुरु भएको झण्डै एक वर्ष हुन लाग्दा पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

यता संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश एक महिनाअगावै सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खिल्ली उडाएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यतिबेला विदेश भ्रमणमा छन् ।

बहालवाला प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले आगामी साउन २० गते अर्थात १३ दिनपछि अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । उनी ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशमा जान लागेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीका उत्तराधिकारीको सिफारिस बढीमा असार २० गते भइसक्नु पर्ने थियो । तर, प्रधानन्यायाधीश सिफारिस अझै हुन सकेको छैन । यसले सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्व फेरि कायममुकायममा जाने देखिएको छ ।

कार्की गत जेठ २९ गते प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका हुन् । त्यसअघि कार्की असोज तेस्रो सातादेखि कामु प्रधानन्यायाधीश रहेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकाले निलम्बित भएपछि २०७९ फागुन १ देखि सर्वोच्च अदालत कामुका भरमा चल्दै आएको थियो ।

वरिष्ठतम न्यायाधीशका रुपमा दीपककुमार कार्कीले उक्त जिम्मेवारी पाएका थिए । उनी गएको असोजको तेस्रो साता अवकाशमा गएका थिए । त्यसपछि हरिकृष्णले पनि कायममुकायम नै जिम्मेवारी पाएका थिए । चोलेन्द्र निलम्बित अवस्थामै मंसिर २७ गते अवकाशमा गए ।

त्यसपछि सरकारलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने बाटो खुले पनि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा पदाधिकारी पूर्ण थिएनन् । यता संसदीय सुनुवाइ समिति पनि गठन भएको थिएन । संघीय निर्वाचनको प्रक्रियाले पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भएको थियो ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य हुने व्यवस्था छ ।

सोही धाराको उपधारा ३ मा ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्दछ’ भन्ने उल्लेख छ । धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तिमा ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्त हु्न योग्य हुने व्यवस्था छ ।

सोही धारामा ‘प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपाल बाहिर गएको कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्नेछ’, भन्ने उल्लेख छ । अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा ६ जना न्यायाधीश रिक्त छ र यो संख्या साउन २० पछि सात पुग्नेछ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको सिफारिस न्याय परिषद्ले गर्छ ।

पाँच सदस्यीय न्याय परिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुन्छन् भने संघीय कानून तथा न्यायमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एक जना कानूनविद्, नेपाल बार एसोसियसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तिमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठतम् अधिवक्ता वा अधिवक्ता सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

न्याय परिषद् ऐन २०७३ अनुसार उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तिमा एक महिना अघि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश दरबन्दी उमेर हदका कारण भएको हो । तर, कानूनमन्त्री धनराज गुरुङदेखि प्रधानन्यायाधीश कार्कीसम्म कानूनी व्यवस्थाप्रति उदासीन देखिएका छन् ।

बार अध्यक्ष भन्छन्- न्यायालयलाई हेर्ने आँखा किन यस्तो बनाइयो ?

नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष गोपालकृ्ष्ण घिमिरेले न्यायालयप्रति सरकारले गरिरहेको संविधान र कानूनको बेवास्ताप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।

‘हामी पनि किन समयमा सिफारिस भएन भनेर सरकारलाई प्रश्न गरिरहेका छौं । न्यायालयलाई हेर्ने आँखा किन यस्तो बनाइयो ?, उनले भने ।

उनले एक महिनाअघि सिफारिस हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था वैज्ञानिक भएको बताए । ‘सिफारिस भएपछि उजुरी गर्ने समय दिइन्छ । त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ हुन्छ । यो सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा लगभग एक महिना बित्छ । हालै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस हुँदा उजुरी गर्न १० दिनको समय दिइएको थियो’, घिमिरेले भने ।

उनले प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किएलगत्तै प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारले गरेको बेवास्ताप्रति सर्वोच्च अदालतकै उच्च अधिकारी पनि सन्तुष्ट छैनन् ।

न्यायको अन्तिम किनारा लगाउने सर्वोच्चमा केही दिनअघि सञ्चारकर्मीमाझ उच्च ओहोदाका कर्मचारीले अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा राजनीतिक नेतृत्वबाटै संविधान र कानून मिचेर न्यायालयलाई अस्थिर बनाउन खोजिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।