सबै सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति भंग गरेर वडाध्यक्षलाई जिम्मा दिने बालेनकाे तयारी, के पर्छ प्रभाव ?

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले  महानगरभित्र रहेका सबै सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति भंग गर्ने निर्णय गरेको छ । असार ३० गते बसेको नगरसभाबाट मेयर बालेन्द्र शाहले हालको विद्यालय व्यवस्थापन समिति भंग गरेर सम्बन्धित वडाध्यक्षलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव पारित गराएका हुन् ।

महानगरका ३२ वडामा ८९ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समिति भंग गरेर वडाध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिने महानगरको तयारी छ ।

उक्त निर्णय नगरसभाले पारित गरे पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट प्रमाणीकरणपछि स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आउनेछ । नगरसभाले पारित गरेको निर्णय सामान्यतया १५ दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गर्ने चलन छ ।

काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि व्यवस्थापन समिति भंगको निर्णय गरिएको बताउँछन् । उनले महानगरका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई मजबुत र व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउन यो निर्णय गरेको जिकिर गरे ।

प्रवक्ता मानन्धरले भने, ‘जसले गर्दा वडाध्यक्षको नेतृत्वमा रहँदा विद्यालय सक्षमरूपमा अघि बढ्छ ।’

३२ जना वडाध्यक्षले ८९ वटा विद्यालयहरूलाई प्रभावकारी रूपमा नेतृत्व दिन सक्छन् त ? भन्ने नेपाल प्रेसको जिज्ञासामा उनले भने, ‘एउटा वडामा अधिकतम चारवटा मात्रै स्कुल पर्छ, पाँचजना हाम्रा जनप्रतिनिधहरू छन् । त्यसमा वडाध्यक्ष वा वडाध्यक्षले तोकेको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइन्छ ।’

महानगरका शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाले यो विषय ऐन बनिनसकेको बताउँदै ऐन बनेपछि कुरा गर्ने बताए ।

व्यवस्थापन समिति खारेजीले विद्यालय झन् समुदायबाट टाढा हुँदैन ? भन्ने प्रश्नमा कोइरालाले भने, ‘अहिले यो प्रस्तावमा छलफल भएर पारित भएको हो, प्रमाणीकरण हुनै बाँकी छ । छलफलमात्रै भएको विषयलाई कानून भन्न मिल्दैन । प्रमाणीकरण भएछ भने यसमा थप छलफल गरौंला ।’

महानगरको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को परिच्छेद ५ को दफा २७ मा विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहने उल्लेख छ । २७ (क) मा विद्यालयका अभिभावक/स्थानीय शिक्षाविद्/शिक्षाप्रेमीमध्येबाट चुनिएका एकजना अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष वा वडाध्यक्षले तोकेको व्यक्ति व्यवस्थापन समितिको सदस्य हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तर, महानगरले भने वडाध्यक्षलाई नै अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

सोही ऐनको दफा ३१ मा यदि कुनै पनि विद्यालयका व्यवस्थापन समितिले अनियमितता, गैरकानूनी काम गरेमा, शैक्षिक वातावरण खलबल्याएमा महानगरको शिक्षा विभागको सिफारिसमा विघटन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । यदि कुनै सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा समस्या रहेको खण्डमा कानूनीरूपमै विघटन गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति भंगको प्रभाव के पर्नसक्छ त ?

सामुदायिक विद्यालयलाई सक्रिय, सबल र सक्षम बनाउन विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका हुन्छ । स्थानीय अभिभावकको नेतृत्व रहने समितिले स्रोत विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख, निरीक्षण र व्यवस्थापन गर्ने, विद्यालयका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तालिमको लागि छनौट तथा सिफारिस गर्नेलगायतको अवधारणाअन्तर्गत व्यवस्थापन समिति अघि सारिएको हो । समितिमा स्थानीयको सहभागिताले विद्यालयप्रति अपनत्व जाग्ने हुन्छ ।

यसबारे नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले सामुदायिक विद्यालयमा परिवर्तन आवश्यक रहेको तर यसरी एकैचोटि भएको निर्णय गलत भएको बताए ।

उनले नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै भने, ‘मेयर बालेनजीका धेरै काम राम्रा छन् । तर, यो विषयमा कम्तीमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेरमात्रै निर्णय गर्दा राम्रो हुन्थ्यो । यसरी निर्णय पारित हुनु गम्भीर विषय हो । सबै विद्यालयका व्यवस्थापन समिति खारेजीको निर्णयको पछाडि पक्कै पनि ठूलो केही कारण हुनुपर्छ ।’

उनले सबै समितिले राम्रो गरेको भन्ने नभएपनि सबैले खराब गरेका छन् त ? भन्दै बालेनसँग प्रश्न गरे ।

‘विद्यालय सुधार्ने भनेर हाल रहेका समितिले के के गलत गरे त त्यो भन्नुपर्‍यो नि’, भण्डारीले प्रश्न गरे, ‘सबै समितिले राम्रै गरेका छन् । म त्यो भन्दिनँ तर सबैले खराब गरेका छन् भन्ने आधार छन् त बालेनसँग ?’

यदि कुनै विद्यालयको समितिले गलत गरेमा विघटन गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको बताउँदै भण्डारीले संघीय शिक्षा ऐन संसदमा गएको अवस्थामा यस्तो निर्णय गर्नु ठीक नभएको बताए ।

‘नराम्रो गर्ने समितिलाई खारेज गर्ने कानूनी अधिकार हुँदाहुँदै मासिभ रूपमा सबै विद्यालयका समिति खारेज गर्नुको पछाडि ठूलै कारण छ’, अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘सरकारी स्कुलहरूको अवस्था खराब छ, सरकारी विद्यालयमा मनोवैज्ञानिक रूपमा मानिसहरु बालबालिका पढाउन चाहँदैनन् । यहाँ पढाउने भनेका नेपालमा दुई नम्बरका नागरिक भएका जस्तो देखिन्छ । यहाँ हुँदा खानेले मात्रै पढाउनु पर्छ भन्ने मनोविज्ञान छ । सरकार उच्च पदस्थ कर्मचारी वा नीति निर्माताहरू, राष्ट्रपति, सभामुखलगायतका छोराछोरी यहाँ पढाउने चलन हट्दै गयो । त्यो मनोरोग छ । त्यो हटाउनु चाहिँ अहिलेको आवश्यकता छ ।’

उनले समस्या भए त्यसको समाधानतर्फ जार्नुपर्ने बताए ।

‘नाकमा कालो लागे नाक पुछ्ने कि नाकै काट्ने ?’, उनले भने, ‘रेडिकल चेन्ज संसारमा हुँदैन, ग्र्याजुअल्ली नै परिवर्तन आउने हो । एकैचोटि फुमन्तर जादु हुँदैन ।’

उनले विद्यालयको वातावरण, संरचनालगायतमा उल्लेखनीय सुधार गरेर विद्यार्थीहरुलाई पढ्न मन लाग्ने, विद्यालय जाऊँ जाऊँ लाग्ने बनाउँदा सुधार आउने बताउँदै एकैपटक सबै कुरा सम्भव नहुने क्रमिक सुधार गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गरे ।

‘तसर्थ होलिस्टिक सुधारका लागि सबै विषयमा कार्य गर्नुपर्छ, एउटै क्याप्सुलले सबै रोग निको पार्दैन । यद्यपि, सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि केही न केही त गर्नैपर्छ । तर त्यो भनेको चाहिँ व्यवस्थापन समिति खारेज गर्दैमा सबै सुधार हुने कुरा हुँदैन’, अध्यक्ष भण्डारीले भने ।

नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले यसरी समिति खारेज गर्ने विषयले हाल रहेको समिति समयअगावै विघटन हुने बताए ।

‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिबारे संघीय शिक्षा ऐनले नै समिति निर्माणबारे तोकिनुपर्छ र समितिमा विद्यार्थीका अभिभावकको बाहुल्य हुनुपर्छ’, सुवेदीले भने ।

संघीय ऐनलाई विस्थापित गर्नेगरी स्थानीय ऐन बन्नु हुँदैन भन्ने मान्यता रहेको र संवैधानिक प्रबन्ध पनि त्यस्तो रहेको सुवेदीले बताए ।

वृहत राष्ट्रिय शिक्षा अभियानका संयोजक अभिषेक घिमिरे महानगरको यस्तो निर्णयले विद्यालयलाई समुदायबाट झन टाढा लैजाने बताउँछन् । त्यसो हुँदा विद्यालय सुधार हुनुको सट्टा झन् विकराल स्थिति बन्न सक्नेतर्फ उनको चिन्ता छ ।

वडाध्यक्षको काँधमा अनेक जिम्मेवारी हुने भएकाले विद्यालयमा आवश्यक परेको बेला समय दिननसक्ने र नेतृत्वविहीन बनेर विद्यालय चल्ने अवस्था आउन सक्ने उनको टिप्पणी छ ।

‘वडाध्यक्ष कुनै दल विशेषको हुन्छ भोलि शिक्षक नियुक्तिलगायतका विषयमा दलीयता हावी हुनसक्छ । बालेनको सिको देशका अन्य मेयर वा अध्यक्षहरूले पनि सिक्ने सक्ने तर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विद्यालय झनै लथालिङ्ग हुनसक्छ यसमा सचेत हुनुपर्छ’, घिमिरेले भने ।

विकल्प के  ?

वृहत राष्ट्रिय शिक्षा अभियानका संयोजक घिमिरेले विकसित मुलुकमा समेत सामुदायिक विद्यालयलाई स्थानीयसँग जोड्नुपर्ने अवधारणा विकास भएको बताउँछन् । जसका लागि नाम जे राखेपनि समुदाय र विद्यालय जोड्ने संयन्त्र रहने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘ती राष्ट्रका विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विद्यालय बोर्ड अथवा काउन्सिलमा रहने सदस्य नेपालमा जस्तो दलको झण्डा बोकेर होइन । विद्यालयको पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने सम्मको हैसियत राख्ने गर्दछन्’, घिमिरेले भने ।

बरु त्यसको सट्टा उनले महानगरको कडा निगरानी र हस्तक्षेपमा प्राज्ञिक र क्षमतावान व्यक्तिको सहभागितामा तटस्थ व्यक्तिलाई नेतृत्व दिएर विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने विकल्प प्रस्तुत गरेका छन् ।

समुदायको संलग्नताबिना विद्यालय सुधारको परिकल्पना गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै घिमिरेले शक्तिशाली प्राज्ञिक समिति निर्माण गर्न सकिने सुझाव दिएका छन् । हालको नगर शिक्षा समितिलाई नै विस्तार गरेर महानगरीय शैक्षिक व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने पनि विकल्प हुन सक्ने घिमिरेको तर्क छ ।

त्यस्तै, नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव अहिलेलाई यथावत राखेर समितिमा विद्यार्थी अभिभावकहरूको बाहुल्यता बढाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

के छ अन्य देशको प्रावधान ?

फिनल्याण्ड

संसारमै उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली रहेको देश फिनल्याण्डमा स्कुल बोर्ड हुने गर्दछ । जसमा शिक्षक, अभिभावक तथा समुदायका प्रतिनिधि हुन्छ । फिनल्याण्डका सबै सरकारी विद्यालयमा यस्तो बोर्डलाई अनिवार्य गरिएको छ ।

अमेरिका

त्यहाँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनको बाध्यकारी कानून नभएपनि विपन्न समुदाय रहेका ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भएका हुन्छन् । स्कुल बोर्डको नाममा यसका सदस्य शिक्षक, अभिभावक तथा समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै निर्वाचित हुने गर्दछन् । समितिले शिक्षकको नियुक्ति तथा बर्खास्त, विद्यालयको बजेट निर्माण तथा पाठ्यक्रम निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्छ ।

सिंगापुर

सिंगापुरमा हरेक विद्यालयमा स्कुल एडभाइजरी कमिटी गठन अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ हुने गर्दछ जुन विद्यालय व्यवस्थापन समितिकै अर्को रुप हो । यसले सक्रिय रुपमा शैक्षिक विकासका लागि कार्य गर्दछ ।

दक्षिण कोरिया

दक्षिण कोरियामा पनि सबै सरकारी विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति अनिवार्य हुन्छ । समितिमा शिक्षक, अभिभावक तथा समुदायका प्रतिनिधिको सहभागिता हुने गर्दछ ।

बेलायत

बेलायतमा अभिभावक शिक्षक संघको प्रावधान रहेको छ । स्वस्फूर्त रूपमा गठित यस्ता संघले विद्यालयको उन्नयनका कार्य गर्दछन् ।

क्यानडा

क्यानाडामा स्कूल काउन्सिल रहने गर्दछन् । जसमा अभिभावक, शिक्षक तथा शैक्षिक प्रशासकको सहभागिता हुन्छ । काउन्सिलले विद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम, बजेट योजना तथा पाठ्यक्रम निर्माणमा भूमिका खेल्दछ ।

जापान

त्यहाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति भनेर कुनै बाध्यकारी व्यवस्था छैन । विद्यालय संचालनको सर्वाधिकार प्रधानाध्यापक र स्कुल बोर्डले राख्ने गर्दछ । यद्यपी कतै लोकल स्कूल बोर्ड भनेर गठन गरेर व्यवस्थापन गरिन्छ ।

चीन

चीनमा केन्द्रीय सरकार नियन्त्रित प्रशासनिक संरचना अन्तर्गत नै विद्यालय संचालन हुने गर्दछन । यद्यपि, केही स्थानीय विद्यालयमा अभिभावक, शिक्षक तथा समुदायसहितको सहभागितामा गठित समितिले विद्यालयको आर्थिक व्यवस्थापनको अनुगमन, विद्यालयका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागिता र सहयोग गर्छन् ।

अष्ट्रेलिया

अस्ट्रेलियामा विभिन्न प्रान्तअनुसार फरक-फरक प्रणाली छ । स्कूल बोर्ड वा स्कूल काउन्सिलको रूपमा समिति हुन्छ र विद्यालय सञ्चालनमा सहयोग गर्दछ ।

भारत

भारतमा सन् २००९ पछि सरकारले लगानी गरेका विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति अनिवार्य बनाएको छ ।