लुम्बिनीमा ल्याइएको निजामती विधेयकविरुद्ध स्थानीय तहका ३५ सय कर्मचारी आन्दोलित

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशसभामा दर्ता भएको निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकविरुद्ध प्रदेशका १०९ स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक यही असार २२ गते मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको तर्फबाट गृहमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सन्तोष पाण्डेयले दर्ता गराएका थिए ।

विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै १२ जिल्लाका १०९ स्थानीय तहका कर्मचारीले संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । सबै स्थानीय तहमा गरी करिब ३५ सय कर्मचारी रहेको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तको व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०८० लाई सच्याउन उनीहरूको माग छ । आफूहरूको माग सम्बोधन नभए साउन ९ गते बिहान १० बजेदेखि २ घण्टा लुम्बिनी प्रदेशसभा भवनको मूल गेटअगाडि धर्ना बस्ने कार्यक्रम रहेको संघर्ष समितिका संयोजक कृष्णप्रसाद जोशीले जानकारी दिए ।

साउन ९ गते बस्ने सदनको बैठकमा यो विधेयकमा छलफल गर्ने प्रारम्भिक कार्यसूची छ । साउन ८ मा बस्ने सदन ९ गते सारिएको सूचना पाएपछि आन्दोलनरत कर्मचारीले सोमबारको कार्यक्रम मंगलबार सारेका हुन् ।

समितिका संयोजक जोशीले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको बताए ।

‘समायोजन ऐनले पनि हेरेन, अन्य सेवा ऐनमा राखियो, संघीय ऐन आएको छैन, प्रदेशको दर्ता भएको छ, सेवा भनियो तर हामी परिभाषित भएनौं, स्थानीय सेवा ऐन आएको छैन अर्को । अहिलेको मस्यौदामा स्थानीय सेवा लेखियो तर परिभाषित भएन भन्ने हो, सबै पेशागत संगठनका साथीहरु छौं’ उनले नेपाल प्रेससँग भने ।

मुख्यमन्त्रीसँग कुरा भएपनि कुरा बुझ्न नचाहेको जोशीको भनाइ छ ।

‘संघीय र प्रदेशले कानून नबनाएकाले स्थानीय सरकारमा पहिले रहेका कर्मचारी बढुवामा केही भएन, साविकका कर्मचारीको वृत्तिविकास हुनुपर्ने, कर्मचारीबीच विभेद भयो त्यसमा सचेत बनाउन अनुरोध गरेका हौं, समायोजन एकै भएन विभेद भयो यो मान्य हुँदैन ’, उनको गुनासो छ ।

संघर्ष समितिका नेताहरूले अहिले टेबल भएको विधेयक स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८५ बमोजिम स्थानीय तहमा स्वतः समायोजन भएका कर्मचारीहरुको वृत्तिविकास र सेवामा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पार्ने र स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको बीचमा आपसी बेमेल, विभाजन ल्याइ मनोवल र उत्प्रेरणा अन्त्य गरी स्थानीय सरकारलाई नै असफल पार्न सक्ने अवस्था देखिएको भन्दै विधेयक परिमार्जन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

त्यसैगरी दफा १२८ को बचाउको प्रावधानमा पनि प्रदेश लोकसेवा गठन भए पश्चात प्रदेश वा प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिस भएका पदपूर्ति, पदस्थापना, बढुवा, विभागीय कारबाही लगायतका कार्य सम्बन्धी प्रावधान सच्चाएर स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ बमोजिम नियुक्त साविक स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासको सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय तहले कानुन बनाई गरेको समायोजन, पदस्थापना, बढुवा र विभागीय कारबाही सम्बन्धी निर्णय स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अनुसार गरेको मानिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका कर्मचारीहरूले चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम थाल्ने जनाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले प्राविधिक विषय भएकाले यसबारेमा निमित्त प्रमुख सचिव सुमन घिमिरेसँग छलफल गर्न आग्रह गरे । यसबारेमा निमित्त प्रमुख सचिवले विधेयकको प्रस्ताव संसदमा पेश भइसकेकाले अहिले केही गर्न नसकिने जावाफ दिएपछि कर्मचारीहरूले उठाएका मागहरू सम्बोधन हुन नसकेको समिति संयोजक जोशीले बताए ।

विधेयकमा प्रस्तावित केही प्रावधानहरूले साविक स्थानीय निकायमा लामो समयदेखि स्थायी पदमा कार्यरत रही स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८५ बमोजिम स्थानीय तहमा स्वतः समायोजन भएका कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास र सेवामा प्रत्यक्षरूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने जनाइएको छ ।

समग्र स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको बीचमा आपसी बेमेल, विभाजन ल्याइ मनोवल र उत्प्रेरणा अन्त्य गर्ने, स्थानीय सरकारलाई नै असफल पार्न सक्ने भन्दै विधेयकमा भएको प्रावधान परिमार्जन गर्न माग गरिएको छ ।

विधेयकको दफा २ को परिभाषासमेत परिमार्जन गर्न माग गरिएको छ । स्थानीय सेवा स्पष्टसँग परिभाषित हुनुपर्ने माग राखिएको हो ।

कर्मचारी भर्ना गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारसँग कर्मचारी अपुग भएको भन्दै कार्यसम्पादन हुन नसकेको पटकपटक सरकारले उल्लेख गर्दै आइरहेको छ । कर्मचारी ऐन नहुँदा प्रदेश सरकारले कर्मचारी अभाव भोग्दै आएको र कर्मचारीको समेत वृत्तिविकास रोकिएको छ ।

अहिले संसदमा पेश भएको विधेयक पारित भएको खण्डमा प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी भर्ना, सरुवा, बढुवा गर्न पाउने छ ।