लुम्बिनीको निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफल सकियो, संशोधनका लागि समय तय

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएको छ ।

मंगलबार बसेको प्रदेशसभाको २०औं बैठकमा विधेयकमाथि छलफल भएको हो । असार २२ गते सभाको १९औं बैठकमा यो विधेयक दर्ता भएको थियो । मंगलबार गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेको ‘छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पारित भएपछि सांसदहरूले छलफलमा भाग लिएका हुन् ।

त्यस क्रममा सत्तारुढ दल निकटका सांसदहरुले प्रदेशले निजामती ऐन ल्याउनु सकारात्मक भएको तर विधेयकमा केही प्रावधानहरु सच्चाउनुपर्ने बताए । विपक्षी दलका सांसदहरुले भने यो विधेयक हतारमा ल्याइएकाले धेरै त्रुटिहरु रहेको र सम्बन्धित पक्षसँग यथेष्ट छलफल पनि नगरिएकाले धेरै कमजोरी भएको बताए ।

विधेयकका विषयमा कर्मचारीहरू आन्दोलित बनेकाले यो विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ थियो ।

विपक्षी दल एमालेका तर्फबाट सांसदहरु भोजप्रसाद श्रेष्ठ, रामजीप्रसाद घिमिरे, रत्नबहादुर खत्री, राप्रपाकी मीनाकुमारी श्रेष्ठ तथा सत्तारुढ दलबाट लोकीकुमारी विक, तारा थापा, कृष्ण कुष्मा थारू, नीमा गिरी, इन्द्रजीत थारू र जन्मजय तिमिल्सिनाले छलफलमा भाग लिँदै आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

एमाले सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले विधेयक हतारमा र सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नै नगरी ल्याइएकाले धेरै त्रुटि रहेको बताए ।

अर्का सांसद रामजीप्रसाद घिमिरेले विधेयकले स्थानीय तहमा रहेका धेरै कर्मचारीलाई अन्याय गरेको र कर्मचारीको धेरै विषय यसमा छुटेको बताए ।

कांग्रेस सांसद नीमा गिरीले विधेयक आउनु सकारात्मक भए पनि यसमा रहेका केही प्रावधान जसरी पनि हटाउनुपर्ने र केही थप गर्नुपर्ने बताइन् ।

सांसद लोकीकुमारी बिकले विधेयकमा रहेका विभेदकारी प्रस्तावहरु हटाउनुपर्ने बताइन् ।

सांसदहरुले उठाएका विषयमाथि गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले जवाफ दिएका थिए ।

विधेयकका विषयमा संशोधन प्रस्ताव राख्न सभामुख तुलाराम घर्तीले ७२ घन्टाको समय तोकेका छन् । सदनको २१ औं बैठक बुधबार दिउँसोको लागि तय गरिएको छ ।