‘चाइनाज इमरजेन्स इन नेपाल्ज इन्फ्रास्ट्रक्चर’- नेपालमा चिनियाँ लगानीको इतिवृत्त

‘चाइनाज इमरजेन्स इन नेपाल्ज इन्फ्रास्ट्रक्चरः स्टाट्स, इस्सु एण्ड च्यालेन्जेज’ यसको नेपाली अनुवाद गर्दा नेपालको पूर्वाधारमा चीनको उदयः स्थिति, समस्या र चुनौतीहरु । यो पुस्तक सेन्टर फर सोसल इन्क्लुजन एण्ड फेडेरालिज्म (सीईएसआईएफ) नामक संस्थाले प्रकाशन गरेको छ । गैरनाफामुखी, स्वायत्त र स्वतन्त्र निजी अनुसन्धानमूलक संस्था सीईएसआईएफले क्रस बोर्डर सम्बन्ध, भूराजनीति, परराष्ट्र नीति, विदेशी प्रत्यक्ष लगानी, पहिचानको राजनीति, सैन्य कूटनीतिलगायतका विभिन्न विषयमा अनुसन्धान गर्दै आएको संस्था हो । यस प्रतिवेदनका लेखक अमिशराज मुुल्मी, अर्पण गेलाल, अनिल गिरी, रौनवसिंह खत्री र मिलन आचार्य हुन् ।

चिनियाँ कन्ट्रेक्टर र नेपाली निर्णयकर्ताहरुको स्थानीय एजेन्टहरुबीचको सम्बन्ध नेपाली सञ्चारमाध्यममा बेलाबेलामा आए पनि पूर्वाधार सुशासन र चिनियाँ कम्पनी र ठेकेदारहरुसँग नेपालले कसरी संलग्नता देखाएको छ भन्ने विषयमा व्यापक अनुसन्धान र विश्लेषण अभावलाई यो पुस्तकले धेरै हदसम्म सम्बोधन गरेको छ । नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा चिनियाँ संलग्नताको डरलाग्दा पाटाहरु तथ्यसहित विश्लेषण गरिएको यो प्रतिवेदन एक वर्ष लामो अनुसन्धानको प्रतिफल हो । विश्वको बदलिँदो भूराजनीतिक परिथितिमाझ नेपालमा चीन, भारत, जापान, अमेरिका, बेलायत जस्ता देशहरुले पूर्वाधारमा गर्दै आएको लगानीभित्र कसरी क्षेत्रीय र वैश्विक स्वार्थहरु गाँसिएका हुन्छन् भनी कैयौं दृष्टान्त यो प्रतिवेदनमा छरपस्ट छ । ६ अध्यायमा खण्डित यो प्रतिवेदनको पहिलो अध्यायमा नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा दुई पक्षीय सहयोगका प्रयास तथा विभिन्न आयामहरुलाई ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा विश्लेषण गरिएको छ ।

दोस्रो अध्यायमा यो पुस्तकले आफ्नो शीर्षकअनुसारको विषयवस्तुमा प्रवेश गरेको छ । नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा चीनसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धबाट सुरु गर्दै नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा चीनको उदयलाई सन् २००८ पछिको पूर्वाधार परियोजनाहरुको दुई पक्षीय सहयोगको विश्लेषण गर्दै नेपाल पहिलो गैरसमाजवादी देशहरुमध्ये एक थियो, जसलाई चीनले सन् १९५६ मा सहायता प्रदान गरेको थियो । त्यो कालखण्डमा चीनले काठमाडौंलाई ल्हासा जोड्ने अरनिको राजमार्ग, पोखराबाट काठमाडौं जोड्ने पृथ्वी राजमार्ग, नारायणघाट-मुग्लिङ राजमार्गलगायत जलविद्युत र सिंचाइ आयोजनाहरु थिए ।

दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात र चीन-भारतबीचको सीमा विवादभन्दा पहिलाको कालमा चीनले नेपालमा गरेको लगानीभित्रका अल्पलिखित आयामहरुको विस्तृत वर्णन गरिएको छ । जस्तैः पृथ्वी राजमार्ग निर्माणको क्रममा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी आफ्नो माओको विचारधारालाई अन्य राष्ट्रहरुमा निर्यातसमेत गर्ने गर्थ्यो । चिनियाँ सहायताकर्मी, प्राविधिक र श्रमिकहरुले पृथ्वी राजमार्ग निर्माणको क्रममा नेपाली जनतालाई माओ विचारधारका साहित्य वितरण गरेको र प्रोपागाण्डा थिएटर चलाएको थियो भनी लेखेको छ ।

विश्वमा चीनको प्रतिस्पर्धा अमेरिका र भारतसँग छ । भारत-चीन सम्बन्धका आफ्नै आयामहरु छन् । नेपालमा चीनको सक्रियता र राणनीतिको आधार उसको भारत र अमेरिकासँगको सम्बन्धले पो निर्धारण गर्छ भन्ने जस्ता तथ्यहरुले पाठकलाई कौतुहल बनाउन सक्छ । यस सन्दर्भमा यस पुस्तकमा केही ऐतिहासिक घटनाहरु समावेश गरिएको छ । जस्तोः नेपालका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले सन् १९६० मार्चमा चीन भ्रमण गर्दा तत्कालीन चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईले नेपाल-भारत-चीन सम्बन्धलाई समग्रमा व्याख्या गर्दै बीपीलाई चिनियाँ सहायता भारतीय सहायता रकमसँग नमिल्ने बताएका थिए ।

चाउले बीपीलाई भने कि हामीले धेरै सहयोग दिएमा भारत सतर्क हुनसक्छ । अन्तराष्ट्रिय समुदायले हामी भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्दैछौं भनी आँकलन गर्लान् । भारत-चीन सीमा विवादले दुई देशलाई युद्धमा पुर्‍याएको अवस्था सिर्जना भएको एक वर्षभित्र यस्तो सोचलाई परिमार्जन गर्‍यो । सन् १९६१ मा राजा महेन्द्रले सरकार सम्हालेपछि चीनले ल्हासा काठमाडौं राजमार्ग निःशुल्क बनाउन प्रस्ताव गर्‍यो । सन् १९८२ मा भारतद्वारा निर्मित त्रिभुवन राजमार्गको विकल्पको रुपमा नारायणघाट-मुग्लिङ राजमार्ग निर्माण गर्‍यो र त्यसको उद्देश्य भनेको तत्कालीन राज्यभित्र भारतीय प्रभाव घटाउनुमा केन्द्रित थियो ।

नेपालको गृहयुद्ध, द्विपक्षीय सैन्य सहायताबारे उल्लेख गर्दै भनेको छ कि सन् २००५ मा राजा ज्ञानेन्द्रले ‘मार्शल ल’ लागू गर्दै त्यसमा आपतकाल घोषणा गर्दै सबै मौलिक अधिकारहरु निलम्बन गर्नुका साथै राजनीतिक दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाए । त्यसको जवाफमा भारत, अमेरिका र बेलायतले नेपाललाई दिँदै आएको सबै घातक सैन्य सहयोगमा रोक लगाएको थियो । यद्यपि चीनले घातक सैन्य सहायताको वैकल्पिक स्रोतको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्‍यो । सन् २००५ नोभेम्बरमा लगभग एक मिलियन अमेरिकी डलरको १८ ट्रक लोड हतियारहरु नेपाल पठायो । तर, नेपालभित्र रहेको तिब्बती शरणार्थीहरुमाथि दमन गरिएको थियो र त्यो बल प्रयोग चीनले नेपाललाई सैन्य सहयोग गरेको कारणले भएको आरोप चीनमाथि लागेको थियो ।

सन् २०१७ को मे महिनामा नेपालले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को सदस्य बन्न हस्ताक्षर गरेपछि सन् २०१८ को जुनसम्म नेपालले बीआरआईअन्तर्गत समावेश हुने ३५ वटा परियोजनाको सूची बुझाएको थियो । तर, चीनको आग्रहपछि त्यो नौ वटा परियोजनामा सीमित गरिएको थियो । यस पुस्तकमा ती सबै योजना समावेश गरिएको छ । तर, त्यसमा न पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समावेश छ न त गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै ।

सन् २०१५ को संविधान घोषणपछि भएको पहिलो निर्वाचनपछि सन् २०१८ मा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मिलेर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण भयो । नेपालमा वामपन्थी दलहरु एक हुनुमा चिनियाँ चासो रहेको भनी विभिन्न विश्लेषण आएको थियो । तर, एकता गरिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दुई वर्षमै विभाजित भयो । त्यो दुई वर्षको अवधिमा बुढी गण्डकी हाइड्रो प्रोजेक्ट चीनको गेजुवा ग्रुप सिमेन्ट कम्पनीलाई दिइयो । त्यसबखत प्रधानमन्त्री थिए, प्रचण्ड ।

तर, त्यसै वर्ष नोभेम्बरमा नेपाली कांगे्रसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हाले र टेन्डर वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता नभएको भन्दै ठेक्का खोरज गरिदिए । तर, गेजुवाप्रतिको माया वा चीनप्रतिको विशेष मोह, अपारदर्शी ढंगले करार गरिएको ठेक्का दोस्रो निर्वाचनपश्चात प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले उक्त आयोजना गेजुवालाई नै फिर्ता दिए । सन् २०२२ मा शेरबहादुर देउवा पुनः प्रधानमन्त्री बन्दा नेपालले आफ्नै स्रोतसाधन प्रयोग गरेर आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै ठेक्का खारेज गरे ।

तेस्रो अध्यायले नेपालभित्र पूर्वाधार लगानीको सन्दर्भमा प्रोकिउर्मेन्ट (खरिद) मा रहेका अस्पष्टताहरुका कारण राजनीतिज्ञ, कर्मचारीतन्त्र र ठेकेदारहरुबीच अनावश्यक साँठगाँठ निम्त्याउने आधारहरुबारे प्रमाणसहितको विश्लेषण पढ्न पाइन्छ । प्रतिवेदनको शीर्षक हेर्दा नेपालमा चीनको उदयलाई मात्र राखिएको होला जस्तो लाग्नसक्छ । तर, यसको चौथो अध्यायले नेपालको पूर्वाधारमा भारत र जापानले गर्दै आएको लगानीलाई चीनको लगानीसँग तुलनात्मक चित्रण गरिएको छ ।

पाँचौं अध्यायमा श्रीलंका, पाकिस्तान र बंगलादेशमा केन्द्रित नेपालसँगको तुलनामा दक्षिण एसियाली देशहरुमा चिनियाँ संलग्नताका ढाँचाहरु एक ठाउँमा राखेर तुलना गरिएको छ । चीनले कसरी दक्षिण एसियाभर पूर्वाधारमा प्रभुत्व जमाएर क्षेत्रीय आधिपत्य कायम गर्न खोजेको छ भनी चीनको रणनीतिक उद्देश्यलाई पनि विस्तारित गरेको छ । छैटौं अध्यायले यस प्रतिवेदनका प्रमुख निष्कर्षहरुको संक्षेपीकरण गर्दै केही सिफारिसहरुसमेत गरेको पाइन्छ ।

६ वटै अध्यायमा प्रयोग गरिएको ८६८ ‘फुट नोट्स’ले कन्टेन्टको विश्वसनियतालाई झल्काउँछ । २२० पृष्ठमा तयार यो पुस्तक ३० जुनमा प्रकाशित भई ‘काठमाडौंमा उपलब्ध’ छ । काठमाडौंमा जस्तै सात वटै प्रदेशको राजधानीमा उपलब्ध नभए पनि कम्तीमा डिजिटल माध्यमबाट खरिद योग्य बनाइदिँदा राम्रो ।