निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गरिसकेका सांसदहरुलाई पनि आयोगले कसरी तोक्यो जरिवाना ?

काठमाडौं । मंगलबार अपरान्ह साढे ४ बजे निर्वाचन आयोगले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय भएको जानकारी दियो ।

विज्ञप्तिअनुसार प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका १०३७ जना र प्रदेश सभा निर्वाचनका १३९८ जना गरी २४३५ जना उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन् ।

उनीहरुलाई निर्वाचन ऐन(कसुर तथा सजाय) २०७३ को दफा ३१ को उपदफा ४ बमोजिम १५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय आयोगले गरेको हो । निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने दलका उम्मेदवारको नामावली पनि आयोगले सार्वजनिक गरेको छ ।

सार्वजनिक नामावली अनुसार निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्नेमा केही चर्चित अनुहार छन् । नेपाली नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य गगन थापादेखि राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानबहादुर (ज्ञानेन्द्र) शाहीसम्मले निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन् ।

उनीहरु सबैलाई १५ हजार जरिवाना तोकिएको छ । यस्तै आयोगले ७४ जना उम्मेदवारसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ । जसअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका ३७ उम्मेदवार र प्रदेशसभा अन्तर्गत ३७ उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले निर्वाचन आयोगले आफुलाई निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै १५ हजार जरिवाना तिराउने निर्णय गरेकोमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएकी छन् ।

मंगलबार आयोगले विज्ञप्ति जारी गरेलगत्तै सांसद गौतमले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेजमार्फत आफुले निर्वाचन खर्चको विवरण फेसबुक पेज र विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक तथा अनलाइन न्युजमार्फत सार्वजनिक गरेको बताएकी छन् ।

उनले लेखेकी छन्, ‘मैले मिति २०७९/०८/२८ गते दर्ता नं. १९ मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौँमा प्रतिनिधि सभा सदस्य ऐन २०७४ को दफा ७२ बमोजिम निर्वाचन खर्च विवरण पेस गरेको छु । मैले बुझाएको खर्च विवरण मेरो व्यक्तिगत फेसबुक एकाउन्ट र विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक तथा अनलाईन न्युजमार्फत पनि सार्वजनिक भएको थियो । निर्वाचन आयोगले कानुनको गलत व्याख्या गरी, बिना कानुनी आधार मेरो नाम दुरुपयोग गरेकोमा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।)

रास्वपाकै सांसद गणेश पराजुलीले पनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेजमार्फत नै निर्वाचन आयोगले जरिवाना गरेको सूचीमा आफ्नो नाम परेकोमा आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्न उल्लेख गरेको निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ दफा ३१ (४) बमोजिम आफ्नो नाम पर्नुपर्ने कुनै कानुनी आधार नदिएको दाबी गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘मैले प्रतिनिधि सभा सदस्य ऐन २०७४ को दफा ७२ बमोजिम समयएमा नै निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा भएको आम्दानी र खर्च बिवरण बुझाएको तथा सार्वजनिक गरेको प्रष्ट पार्ने विवरण यहाँ प्रस्तुत गरेको छु ।’

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०७९ मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका अधिवक्ता स्वागत नेपालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो नाम १५ हजार जरिवाना तिर्ने सूचीमा परेपछि निर्वाचन आयोगलाई विचार गर्न र दर्ता नम्बर २७ हर्न आग्रह गरेका छन् । उनले फेसबुकमार्फत निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको लिंक सेयर गर्दै बेइज्जती गरेकोमा आयोगलाई पनि मुद्दा लाग्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘निर्वाचन परिणाम आउने बित्तिकै मतदातालाई ¥र्यालीसहित धन्यबाद ज्ञापन गरेर ढिला नगरी आयोगको कार्यालयमै गई निर्वाचन आयोगले नै उपलब्ध गराएको फाराम भरेर निर्वाचन खर्चको भ्याट बिलसहित विवरण बुझाएको थिएँ । सार्वजनिक पनि गरेको थिएँ । मैले भरेर बुझाएको फाराममा निर्वाचन आयोगको प्रिन्ट पनि देखिन्छ । फेरि मैले निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको भनेर जरिवाना तोकेर बेइज्जत गर्दै मेरो पनि नाम सार्वजनिक गरेछ । आयोगले आफ्नो जिल्लास्थित कार्यालयमा कर्मचारीसँग बुझोस् ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेता रबिन्द्र मिश्रले पनि कसरी हुन गयो त्रुटी भन्दै निर्वाचन आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तीमा आफु आश्चर्यचकित र दुखी भएको बताएका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘तोकिएको समयावधिमा निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने” २,४०० भन्दा बढी उमेदवारहरूको सूचीमा मेरो नाम पनि परेको देख्दा आश्चर्यचकित र दुखी भएको छु । मैले निर्वाचन आयोगले तयार पारेको ‘खर्च विवरण’ को फारम भरेर सो फारम निर्वाचन सकिएको दुई हप्तापछि नै अर्थात् २० मंसिर २०७९ मा काठमाडौँ क्षेत्र नं एकको निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा आफैँ उपस्थित भई बुझाएको थिएँ । खर्च विवरण निर्वाचन आयोगको कार्यालयले सोही मितिमा कार्यालयको छाप सहित दर्ता नं १० तोकेर बुझिलिएको थियो, जसको प्रतिलिपि यसै विज्ञप्तिसाथ संलग्न गरेको छु। त्यसै दिन मैले आफ्नो खर्च विवरणबारे जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति “रवीन्द्र मिश्रको चुनाव खर्च साढे २४ लाख” शीर्षकमा प्रमुख सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएका थिए ।’

उनले थप्दै लेखेका छन्, ‘राज्य जतिसुकै भ्रष्ट भए पनि नागरिकले आफ्नो दायित्व छोड्न हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ सार्वजनिक जीवनलाई इमानदारीको कसीमा सधैँ घोट्न तयार भएर हिँडेको मेरोबारे निर्वाचन आयोगजस्तो विशिष्ट संस्थाले यस्तो त्रुटि गरिदिँदा नराम्रो असर पर्न जान्छ । भविष्यमा यस्तो त्रुटि नहोस् भन्ने कामना गर्दछु ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले माफी नमागे महाअभियोग लगाउनुपर्छः जसपा सांसद यादव

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको विवरण पेश नगरेको भन्दै १५ हजार जरिवाना गरेकोमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेता प्रदीप यादवले आपत्ती जनाएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा विशेष समयमा उनले निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गरिसक्दा पनि १५ हजार जरिवाना गराउने निर्णय गरेर जनप्रतिनिधिको चरित्रहत्या गर्ने कार्य भएको भन्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले माफी नमागे उनीमाथी महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग गरे ।

उनले भने, ‘हिजो मात्रै निर्वाचन आयोगले एक विज्ञप्ती जारी गर्यो । जसमा जनप्रतिनिधिले निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाएन र सार्वजनिक गरेन । त्यो पनि जनप्रतिनिधिको चरित्रहत्या गर्नेगरी । प्लानमा, डिजाइनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले विज्ञप्ती जारी गर्नुभयो । जवकी हामीले समयमै निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाएका छौ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा रेकर्ड छ ।’

फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको आयोगलाई जानकारी हुँदैनः प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया

निर्वाचन आयोगले भने कानूनी व्यवस्था अनुसार नै निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई जरिवाना तिराउने निर्णय भएको दाबी गरेको छ । आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले यसअघि राजनीतिक दललाई पत्राचार गरेर नै निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न आव्हान गरिएको भए पनि दल र उम्मेदवारले अटेर गरेका कारण कानूनी व्यवस्था अनुसार नै जरिवाना गर्ने निर्णय भएको नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि ज्यूले नै कानून बनाउनुभएको हो । जे कानूनी व्यवस्था छ, त्यसैमा टेकेर हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो । निर्वाचन कसूर र सजाय ऐनको दफा ३१ को उपदफा चारमा निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी मनासिब समय तोकेर त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरेको हो ।’

जरिवाना गरिएको उम्मेदवारले नै निर्वाचन खर्चको विवरण दिएको प्रमाण नै सार्वजनिक गरिरहेका छन् नि भन्ने प्रश्नमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले भने, ‘कसले के बाट गर्यो भन्ने हामीलाई जानकारी हुने कुरा भएन । निर्वाचन आयोगले सबै उम्मेदवारले कहाँबाट सार्वजनिक गर्यो भनेर हेर्न सक्ने कुरा पनि भएन । उहाँहरुले सार्वजनिक गरिसकेपछि सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा कुन माध्यमबाट सार्वजनिक गरेको हो भन्ने विवरण पेश गर्नुपर्छ अनि पो आयोगले जानकारी पाउँछ ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलीयाका अनुसार जरिवाना गरिएको उम्मेदवारले एक हप्ताभित्र कुन माध्यमबाट खर्चको विवरण सार्वजनिक भएको हो, त्यसको जानकारी सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ । र जरिवानामा परेका उम्मेदवारले तोकिएको जरिवाना ३५ दिनभित्र बुझाइसक्नुपर्नेछ । यदि ३५ दिनभित्र तोकिएको जरिवाना नबुझाएमा आगामी निर्वाचनमा ति उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिन नपाउने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताए ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रतिनिधि सभाका एक हजार ३७ जनाबाटप्रति उम्मेदवार १५ हजारका दरले एक करोड ५५ लाख ५० हजार रुपैयाँ असुल गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै प्रदेश सभाका एक हजार तीन सय ९८ जना उम्मेदवारबाट पनि प्रतिउम्मेदवार १५ हजार रुपैयाँका दरले नै दुई करोड नौ लाख ७० हजार रुपैयाँ असुल्ने योजनामा आयोग छ ।