हचुवाको भरमा लेबलिङको कुरा ल्याएको भन्दै व्यवसायीको विरोध, भन्सार प्रशासनले दु:ख दिएको गुनासो

रुपन्देही । भन्सार विभागले निजी क्षेत्रको समन्वयविना सूचना निकालेको भन्दै देशका मुख्य भन्सार कार्यालय क्षेत्रमा रहेका उद्योगी व्यापारीका संघसंस्थाले थप अन्यौलता सिर्जना भएको बताएका छन् ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ, मोरङ्ग व्यापार सङ्घ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घ र नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले आज संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न सरकारी निकायबाट नियन्त्रणात्मक गतिविधिका नाममा भइरहेको अनपेक्षित नीतिगत हस्तक्षेपका कारण आर्थिक गतिविधि खस्किदै गइरहेको र पछिल्लो संस्करणको रुपमा लेबलिङ्ग सम्बन्धमा भन्सार विभागद्वारा जारी सूचनाले थप अन्यौल सिर्जना गरेको बताएका हुन् ।

भन्सार विभागबाट गत असार २२ मा जारी भएको लेबल लगाउनेसम्बन्धी सूचनाका कारण व्यवसायीमाझ अन्यौल एवम् त्रासको वातावरण सिर्जना भएको उनीहरूको जिकिर छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवाल, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठ, मोरङ्ग व्यापार सङ्घका अध्यक्ष नवीन रिजाल, नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मंसूरीद्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा व्यवसायीका विषयमा सरकारले बेवास्ता गरेको उल्लेख छ ।

‘लेवलिङ्गसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान र नीतिगत व्यवस्था र निर्देशिका जारी नभएसम्म लेबलिङ्ग लगाउने प्रावधान स्थगित गर्नुपर्नेतर्फ नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उनीहरुले केही महिनादेखि भन्सार प्रशासनले राजस्व संकलनका नाममा आयातकर्तालाई दुःख दिने कार्य गरिरहेको, भन्सार कार्यालयले बील बिजकको मूल्यको आधारमा भन्सार जाँचपास नगर्ने, वर्षौं पुराना कार्यविधि अर्थात् सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाका आधारमा मालवस्तु मूल्यांकन गरी जाँचपास गर्ने, वास्तविक मूल्य राखी जाँचपास गराउन खोज्दा पनि ५० प्रतिशतसम्म जरिवाना लगाउने मालवस्तुको वास्तविक हार्मोनिक कोडको आधारमा भंसार जाँचपास गर्नुपर्नेमा आफूखुशी हार्मोनिक कोड कायम गरी बढी राजस्व लिएर नेपाली आयातकर्ताहरु आक्रान्त बनेको भन्दै सरकारको विरोध गरेका छन् ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठ यस्ता किसिमको अव्यवहारिक र अन्यायोचित कार्य यथाशीघ्र बन्द गरी पैठारीकर्ताले पेश गरेको बिल बिजकका आधारमा भन्सार मूल्यांकन गर्नुपर्ने सङ्घको माग रहेको बताए । उ

नले भन्सारवाट जाँचपास भई छुटेका मालवाहक सवारीसाधनहरुलाई अनुसन्धानका नाममा पक्राउ गरी राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा पठाउने परिपाटीका कारण पनि आयातकर्ताहरु मर्कामा परेका र आवश्यक प्रक्रियाहरु पूरा गरी सम्पूर्ण कागजातहरुका बाबजुद भन्सार जाँचपास भएका मालवाहक सवारीसाधनलाई दुःख दिने नियतले मालवस्तुको न्यून मूल्यांकन भएको भन्दै सवारी साधनलाई राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पठाउने परिपाटीले व्यवसायी आक्रान्त बनेका बताएका छन् ।

यो विषयमा चारै क्षेत्रका निजी क्षेत्रहरुको एउटै आवाज भएकाले विद्यमान जटिल समस्या र अन्यौलपूर्ण अवस्थाको शीघ्र निराकरण गर्न सम्बन्धित निकायहरुमा सङ्घ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको र समस्याको समाधान नभएमा कडा विरोधका कार्यक्रमहरु अगाडि सार्ने निर्णय भएको श्रेष्ठले बताए ।