लुम्बिनीको राजधानीकाे जग्गा ३५ महिनादेखि बेचबिखनमा रोक, फुकुवा नभए राप्ती उपत्यका ठप्प पार्ने स्थानीयकाे चेतावनी

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी क्षेत्र देउखुरीमा जग्गाको कारोबार रोकिएको ३५ महिना भयो । प्रदेश स्थायी राजधानी घोषणा भएपछि लुम्बिनी सरकारले व्यवस्थित शहर बनाउन असहज हुने तथा आधुनिक राजधानी बनाउन समस्या हुने भन्दै उक्त क्षेत्रको जग्गा रोक्का गरेको थियो ।

यसबीचमा रोक्का जग्गा फुकुवा गराउन स्थानीयले संघर्ष समिति नै बनाएर आन्दोलन गरे । संघीयदेखि प्रदेश सदनसम्म सांसदहरुले यसबारे प्रश्न उठाए । स्थानीयले गएको बैशाख १५ देखि २७ गतेसम्म देउखुरीस्थित प्रदेश सरकारको गेट अगाडि रिले अनसनसमेत गरे । त्यसपछि सरकारले एक महिनाभित्र जग्गा फुकुवा गर्ने सहमति गरेको थियो । सरकारसँग सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित गरेका स्थानीयले अहिलेसम्म सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

लुम्बिनी सरकारले जग्गा फुकुवा गर्नुको साटो आलटाल गरेको भन्दै स्थानीयले साउन १५ गतेपछि निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीको नेतृत्वमा गठन भएको कार्यदलले मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदनसमेत हस्तान्तरण गरिसकेको छ । उक्त कार्यदलले आन्दोलनरत पक्षसँग छलफल गरी एक महिनाभित्र जग्गा फुकुवा गर्ने सहमति गरेको थियो । उक्त सहमतिपछि अनसनरत स्थानीयले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए ।

तर, उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएकोमा स्थानीय आक्रोशित छन् । संघर्ष समितिका संयोजक तथा राप्ती उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरज खड्काले साउन २० गतेसम्म सहमति कार्यान्वयनतर्फ अघि नबढे निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।

उनका अनुसार समितिमा राप्ती उपत्यका ठप्प पार्ने गरी अनिश्चितकालीन आन्दोलन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । सरकारकै कार्यदलले ल्याण्डपुलिङलाई असर नपर्ने गरी राजधानी क्षेत्रको रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न सकिने प्रस्ट आधारसहित प्रतिवेदन दिँदा पनि सरकारले जग्गा रोका फुकुवा गर्न ढिलाइ गरेकोमा स्थानीय आक्रोशित छन् ।

कुनै नीतिगत समस्या नरहेको अवस्थामा पनि जग्गा फुकुवा गर्न सरकार किन तयार हुँदैन भन्ने प्रश्नको जवाफ आफूहरुले नपाएको स्थानीय राजीव अधिकारी बताउँछन् ।

उनले सरकारका पूर्वमुख्यमन्त्रीदेखि बहालवाला मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुले राजधानी क्षेत्रमा जग्गा किनेर बैनासमेत गरिसकेको र तत्काल जग्गा फुकुवा भए जग्गाधनीलाई पूरै पैसा बुझाउनुपर्ने बाध्यताले गर्दा जग्गा फुकुवा गर्न आलटाल गरेको आरोप लगाए ।

राप्ती उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा स्थानीय व्यवसायी जगत पोखरेलले सरकारले स्थानीयलाई धेरै पटक अलमलमा पारेको र तत्काल समाधान नभए बृहत आन्दोलन गरिने बताए ।

‘स्थानीयलाई धेरै समस्या छ, पहिले एक महिनामा फुकुवा गर्ने भनिए पनि ३ महिनासम्म भएन । पुनः हामीले मुख्यमन्त्रीलाई भेट्यौं, मन्त्रीलाई भेट्यौं । तर, काम भएन’, उनले भने, ‘राप्ती उद्योग वाणिज्य संघको संयोजकत्वमा दबाब समिति गठन भएको छ । अब आन्दोलनको नेतृत्व उसैले गर्छ ।’

उनका अनुसार मास्टरप्लानअनुसार काम नभएकाले पनि जग्गा फुकुवामा ढिलाइ भएको छ ।

तत्काल जग्गा फुकुवा नभए धेरै गम्भीर समस्या आउने सिसहनियाँ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पूर्णबहादुर बुढाथोकीले चेतावनी दिए । लामो समयदेखि राजधानी क्षेत्रको जग्गा रोक्का हुँदा दैनिक जीवनयापनसहित उद्योग, व्यापार सञ्चालनमा जटिल समस्या देखापरेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै अंशबन्डा, किनबेच तथा बैंक एवम् वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिनसमेत समस्या भएको अध्यक्ष बुढाथोकीको गुनासो छ ।

राप्ती गाउँपालिका- ४ का लक्ष्मण चौधरी लामो समय जग्गा किनबेच गर्न नपाएका कारण समस्यामा परेको बताउँछन् । उनले स्थानीयले स्वास्थ्य उपचारका लागि समस्या पर्दा पनि जग्गा बेच्न नपाएको बताए ।

‘घरबास धितो राखेर भए पनि औषधोपचार गर्न स्थानीयलाई समस्या परेको छ, यसको जवाफ कसले दिने ?’, उनको प्रश्न छ ।

आम्दानीको अन्य कुनै स्रोत नभएकाहरुले बैंकमा जग्गा धितो राखेर कर्जा लिई व्यापार व्यवसायसमेत गर्न नपाएको राप्ती- २ का मीनराज शर्मा बताउँछन् ।

‘धेरै सम्पर्कमा भएकाहरुले कागज गरेर पनि बेचेर काम चलाएका छन् । तर, सामान्य परिवारलाई समस्या छ । कुनै पनि विधि बनाएर सर्वसाधारणका लागि सहज बनाइदिनु आवश्यक छ’, गढवा १ का अनन्त शाहले भने, ‘राजधानीले नागरिकहरूलाई सहज होला भनेको उल्टै समस्या निम्तायो । यसरी वर्षौंसम्म व्यक्तिको जग्गा रोकिराखेर सरकारले प्रदेशको समृद्धिको सपना कसरी पूरा गर्नसक्छ ?’

सांसद बसन्ती न्यौपानेले बिहीबार प्रदेशसभामा अब जग्गा रोकेर स्थानीयको आन्दोलन थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले तत्काल निर्णय गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

‘तीन वर्ष पुग्न लाग्यो रोक्का भएको, राजधानी आएर यहाँका किसानलाई किन सजाय दिने ? आफ्नो जग्गा बेचेर घर खर्च चलाउन नपाउने, कति परिवार र व्यवसायीलाई बिचल्ली बनाएको छ यो निर्णयले ?’, उनले भनेकी थिइन्, ‘अब आन्दोलन गरे भने स्थानीयलाई थेग्न सक्दैनौं, व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा उसले बेचबिखन गर्न नपाउने ? यस्तो पनि न्याय हुन्छ ?, सहमति गरेर छोडेको पनि ३ महिना पुग्न लाग्यो, अब योभन्दा बढी अन्याय नहोस् ।’

सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले भने साउन २० गतेभित्र रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको बताए ।

मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनासाथ राजधानी क्षेत्रको रोक्का जग्गा फुकुवा हुने उनले जानकारी दिए ।

२०७७ साल असोज २० गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारले प्रदेश स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र प्रदेशको नाम लुम्बिनी घोषणा गरेको थियो ।

उक्त घोषणासँगै मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजधानी क्षेत्र राप्ती उपत्यकाअन्तर्गत दाङको राप्ती गाउँपालिका ९ वटै, गढवाको १, २ र ३ नम्बर वडा र अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ८ र ९ को जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, स्थायी राजधानी निर्माण प्रक्रियाले गति लिन नसक्दा रोक्का जग्गा फुकुवा हुन सकेको छैन ।