सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा प्रमुख सचिव नै बाधक, सरकारविहीन शून्यताको अवस्थामा कोशी प्रदेश

विराटनगर । कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. दीपक काफ्लेका कारण कोशी प्रदेशमा सरकार शून्यताको अवस्था आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको साउन ११ गतेको फैसला कार्यान्वयनमा अटेरी गर्दै काफ्लेले हिक्मत कार्कीलाई काम चलाऊ मुख्यमन्त्री बनाउने विषयमा अवरोध गरेपछि अहिले कोशी प्रदेश सरकार शून्यताको अवस्थामा छ ।

नेपालको संविधानले सरकार शून्यताको परिकल्पना गरेको छैन ।

संविधानले परिकल्पना नगरेको अवस्था र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई समेत अवज्ञा गर्दे डा. काफ्लेले कार्कीलाई काम चलाऊ मुख्यमन्त्रीको रूपमा काम गर्ने वातावरण सृजना गरेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्रीका रूपमा कार्की मन्त्रालय आउन सक्ने भन्दै शुक्रवार उनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयको गेट बन्द गराएका थिए ।

कार्की अदालतको फैसला पछि शुक्रवार विराटनगर आएका थिए । उनी विराटनगर आउने जानकारी पाए पनि उनले माथिको प्रेसर भन्दै गाडी नपठाउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालय कोशी श्रोतका अनुसार काफ्लेले माथिको प्रेसर भन्दै कार्कीलाई कुनै पनि हालतमा काम चलाउन मुख्यमन्त्री मान्न नसक्ने बताउने गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको साउन ११ गतेको फैसलामा जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधान सम्मत तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिब हुने देखिएको हुँदा आजका मितिले सात दिनभित्र साउन १७ गते भित्र सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

फैसलामा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भनी प्रत्यर्थी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख समेतको नाममा परमादेश जारी गरिएको छ ।

परमादेश जारी भएको भोलिपल्ट प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले साउन १६ गते ५ बजे सम्मका लागि सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न दलहरूलाई आव्हान गरेका छन् ।

उनले गरेको आह्वानमा पनि सर्वोच्चको फैसला कोर्ट गर्दै ‘जुन विन्दुबाट संविधानको त्रुटि भएको हो त्यही विन्दुबाट सच्चिएर परमादेश अनुसार सरकार गठनको दाबी पेस गर्न भनिएको छ’, संविधान विद् भीमार्जुन आचार्यले भने, ‘जुन विन्दुबाट त्रुटि भएको छ त्यही विन्दुबाट सच्याउनु भनिएको छ । असारको २१ गते सम्म काम चलाऊ मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की थिए भने अहिले पनि काम चलाऊ मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नै हुन् । यसमा अदालते प्रस्ट बोलेको छ ।’

असार १५ गते विश्वासको मत पाउन नसकेपछि नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की अर्को सरकार नबने सम्मका लागि काम चलाऊ मुख्यमन्त्री भएको भन्दै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले पत्र दिएका थिए ।

असार २१ गते प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतमको सहित हस्ताक्षर लिएर बहुमत दाबी गर्न पुगेका नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले सोही दिन कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

२२ गते सभामुखका हस्ताक्षर सहित सभामुखलाई सङ्ख्या गनेर असंवैधानिक तरिकाले सरकार गठन भएको भन्दै बदरको माग राख्दै हिक्मत कार्की सर्वोच्चमा रिट निवेदन लिएर पुगेका थिए ।

उनले प्रदेश प्रमुख खापुङ्ग नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा र सभामुख बाबुराम गौतमलाई विपक्षी बनाइ हालेको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको छ ।

थापाको नियुक्ति बदर भएसँगै अहिले कोशी प्रदेशमा सरकार शून्यताको अवस्था सृजना गरिएको छ ।

नेपाली काङ्ग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले आफूहरूले सर्वोच्चको फैसला स्वीकार गरेको बताए । जुन विन्दुबाट संविधान पालनामा त्रुटि भयो त्यही विन्दुबाट सच्याउनु भनिएको छ ।

उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुखले पुन संविधानको धारा १६८(२) अन्तरगत नै सरकार गठनको आव्हान गर्नु भएकाले हामी बहुमत जुटाउने तयारीमा छौ । काम चलाऊ मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने हाम्रो कुरा होइन । अदालतको फैसला हेरेर निर्णय गर्ने उहाँहरूको काम हो ।’

काम चलाऊ मुख्यमन्त्रीका विषयमा उद्धव थापा सर्वोच्चको फैसलाले आफूलाई काम चलाऊ मुख्य मन्त्री नबनाएको प्रतिक्रिया फैसला आएकै दिन दिएका थिए ।

कोशीका प्रमुख सचिवले भने कार्यालयको नम्बर अफ गरेका छन् भने, व्यक्तिगत नम्बर पनि उठाउन छाडेका छन् । उनी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा शुक्रवार देखि गएका छैनन् ।

बिहान तिर आउनु भएको थियो एक अधिकृतले भने, ‘त्यस दिनदेखि कार्यालय आउनु भएको छैन । काठमाडौँ जानु भयो भन्ने सुनेको छु ।’