न्यायपालिका बन्धक राखेर कानूनमन्त्री एनआरएनको निम्तो मगाएर अमेरिका शयरमा, न्यायाधीश नियुक्तिमा बाधक

काठमाडौं। भनिन्छ, न्याय ढिलो हुनु भनेको न्याय नहुनु पनि हो। यति बेला नेपालका विभिन्न तहका अदालतमा ठुलो संख्यामा न्यायाधीश रिक्त छन् तर जिम्मेवार मानिने प्रधानमन्त्री र कानुन मन्त्रीहरू पदपूर्ति बेवास्था गर्दै विदेश भ्रमणमा लिप्त देखिन्छन्। केही समय अघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विदेश पुगेर फर्किएर छन्।

कानून मन्त्री धनराज गुरुङ यति बेला संयुक्त राज्य अमेरिका छन्। उनी गत शुक्रवार राती स्वकीय सचिवसहित अमेरिका प्रस्थान गरेका थिए।

एनआरएनको अधिवेशनमा अतिथि बनेर उनी अमेरिका गएको बुझिएको छ। उनी नेपाल फर्कन अझै केही दिन लाग्ने मन्त्री गुरुङको सचिवालयले जनाएको छ।

यता न्यायाधीश पदपूर्ति नहुँदा न्यायालयहरु रित्तिँदै गएका छन्। देशभर रहेका ७ उच्च अदालतमध्ये ६ वटामा मुख्य न्यायाधीश छैनन्। उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशबाहेक ४७ न्यायाधीश दरबन्दी रिक्त रहेको छ। केही दिनपछि सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश रिक्त हुँदै छ।

यसअघि नै सर्वोच्च अदालतमा ६ जना न्यायाधीश रिक्त रहेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकामा यति बेला पदपूर्ति नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार न्याय सम्पादनमा परिरहेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश न्याय परिषद्ले सिफारिस गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

पाँच सदस्यीय न्याय परिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुन्छन् भने संघीय कानून तथा न्यायमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एक जना कानूनविद्, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठतम अधिवक्ता वा अधिवक्ता सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

हाल प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अध्यक्ष छन् भने सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, धनराज गुरुङ, रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारी सदस्य छन्। भण्डारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा न्याय परिषद् सदस्य नियुक्त भएका थिए।

यस्तै एमाले पृष्ठभूमिका श्रेष्ठ नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा न्याय परिषद् सदस्य नियुक्त भएका हुन्। न्याय परिषद्को बैठक न्यायाधीश नियुक्तिको एजेन्डासहित गत असार ११ गते बसेपनि त्यसले कुनै निर्णय गर्न सकेको थिएन।

न्याय परिषद् ऐन २०७३ अनुसार उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अघि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

झन्डै एक वर्ष अघि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका तीन जनाको संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेका कारण उनीहरू नियुक्त हुन सकेका छैनन्।

त्यसयता थप ३ न्यायाधीश दरबन्दी रिक्त भइसकेको छ तर त्यसतर्फ तत्काल कुनै पहल नदेखिएको न्याय परिषद्का अधिकारी बताउँछन्। कानुन मन्त्री गुरुङका सचिवालयका अधिकारीहरू न्याय परिषद्को बैठक बोलाउन प्रधान न्यायाधीश जिम्मेवार भएको बताउँछन्।

‘न्याय परिषद्को बैठक प्रधान न्यायाधीशले बोलाउने भएकाले मन्त्रीको भूमिका हुँदैन। बैठकका लागि बोलाएमा मन्त्री ज्यु सहभागी हुने हो। तर अहिले कुनै पत्राचार भएको छैन’, सचिवालयका ती अधिकारीले भने।

प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधानको बेवास्था गरेको देखिन्छ।

संविधानको धारा २ सय ८४ को उपधारा ३ मा ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्दछ’ भन्ने उल्लेख छ।

तर वर्तमान प्रधान न्यायाधीश कार्कीले आगामी साउन २० गतेबाट अवकाश पाउन लाग्दा पनि उनका उत्तराधिकारीबारे कुनै निर्णय भएको छैन।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्ले एक महिना अगावै प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कुल्चिएको मात्र छैन, सर्वोच्च न्यायालयमा अन्यौलता सृजना गरेको छ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य हुने व्यवस्था छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा भएको ढिलाइले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न र नैतिकता उब्जिएको बताए।

‘न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ भनिन्छ। तर हाम्रोमा कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई नियन्त्रणमा लिन खोजेको जस्तो देखियो। संवैधानिक दायित्व पुरा गर्न उहाँहरूलाई केले रोक्यो ? संविधानकै उल्लंघन हुनु गम्भीर विषय हो’, ज्ञवालीले भने।

न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीति हाबी हुने न्याय परिषद्को संरचना छ- वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली

प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय न्याय परिषद् रहने भन्ने कानुनी व्यवस्था हो। प्रधान न्यायाधीश न्याय प्रशासनकै प्रमुख हुन्।

न्यायाधीश नहुँदा त्यसले न्याय सम्पादनमा पार्ने प्रभाव उहाँलाई सबैभन्दा बढी थाहा हुन्छ। भरसक परिषद्को सर्वसम्मतले न्यायाधीश नियुक्त गरौँ भन्ने प्रधान न्यायाधीशको मनसाय हुन्छ होला। त्यो भनेको पाँचै जनाको सहमति भन्ने हो।

किन बहुमत र अल्पमतको अवस्था सृजना गर्ने भनेर सहमतिको अवस्था जुटाउँदा जुटाउँदै पनि यसले समय लाग्न सक्छ। अर्को कुरा चाहिँ, न्याय सम्पादनमा सबैभन्दा योग्यलाई छानौँ भन्दा पनि छनोट प्रक्रियाले समय लाग्न सक्छ।

विभिन्न क्लस्टरबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी सबैभन्दा सक्षमलाई छनोट गरौँ भन्ने पनि होला। नियुक्तिका मापदण्ड पुरा भयो भएन भनेर छान्न पनि समय लाग्न सक्छ। सदस्यहरूको बैठक बस्ने अनुकूल समय नभएर पनि समयमै काम नभएको हुन सक्छ। तर अहिले यी कुराले मात्र न्यायाधीश नियुक्ति नभएको होइन।

न्यायाधीश स्वतन्त्र व्यक्ती हुनुपर्छ भन्ने हो तर दलीय व्यवस्थामा कोही पनि स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने त हुन्न। तर नियुक्त भएपछि स्वतन्त्र हुनुपर्छ। नियुक्त हुनुपूर्व कुनै न कुनै विचारधारा रहन सक्छ। तर हाम्रोमा राजनीतिक प्रभाव देखिन्छ, न्यायाधीश नियुक्तिमा।

अब न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीति कसरी छिर्‍यो भन्दापनि यसको संरचना नै एक्ज्युकेटिभको मेजोरिटी रहने खालको छ। राजनीतिबाट गएकाहरूको न्याय परिषद्मा बहुमत छ। कानुन मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री र नेपाल बार एसोसिएसनबाट सिफारिस हुने सदस्यहरू पनि राजनीतिक व्यक्ती नै हुन्। यो हुनु हुन्थेन।

न्यायपालिका स्वतन्त्र राख्ने हो भने न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्ने निकायमा कार्यकारी हाबी हुनुहुन्न। त्यहाँ राजनीतिक व्यक्तिको बहुमत हुनु हुँदैन। यो संसारभरको अभ्यास हो। तर हाम्रोमा बहुमत सदस्य नै राजनीतिक पृष्ठभूमिका हुन्छन्। उहाँहरू राजनीतिक कार्यकर्ता नै हो।

राजनीतिक व्यक्तिको बहुमत रहेको संस्थाले स्वतन्त्र र सक्षम व्यक्ती नियुक्त गर्छन् भन्ने अवस्था रहँदैन। सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको संसदीय सुनुवाइ समेत रहेकाले त्यहाँ पनि राजनीतिक अड्चन देखिन सक्छ। त्यसैले न्याय परिषद्को संरचनामै दोष हो।