प्रधानन्यायाधीश : वरिष्ठतम न्यायाधीश कि संवैधानिक परिषद्को स्वविवेकीय अधिकार ?

काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मंगलबार अपरान्ह ४ बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन् ।

बैठकले भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने बताइएको छ । बहालवाला प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण ४ दिनपछि अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् ।

संविधानमा एक महिनाअगावै सिफारिस हुनुपर्ने व्यवस्था भएपनि बहालवाला प्रधानन्यायाधीशले अवकाश पाउन लाग्दासम्म नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको अत्तोपत्तो छैन ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य हुने व्यवस्था छ ।

सोही धाराको उपधारा ३ मा ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्दछ’ भन्ने उल्लेख छ । धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्य हुने व्यवस्था छ ।

हाल सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष अवधि पार भएका ११ जना न्यायाधीश रहेका छन् । विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल र मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीशका उम्मेदवार हुन् ।

तर, संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तका लागि सिफारिस गर्दै आएको छ । हाल विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेका छन् ।