भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अबको विकल्प नागरिक आन्दोलन

नेपालमा वर्तमान सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी प्रयासले निष्पक्ष रूपमा जनभावनाअनुरूप सुशासन दिने गरी काम गर्छ कि भन्ने झिनो आशा पलाएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई सहयोग गर्नुको सट्टा आफ्नो फाइल पो खोलिने हो कि भन्ने डरले सरकारको खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिले देश र जनताको लागि कुठाराघात हुने सम्भावना हुन्छ । देश र जनताको हित चाहने हो भने निष्पक्ष छानबिन गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । आफैं कानूनी दायरामा आइन्छ भने पनि खुशीका साथ स्वीकार गर्नुपर्छ । ताकि गल्ती महसुस गरेर ‘म सच्चिनेछु’ भन्ने साहस गर्नसकेमा उनीहरू सच्चा देशप्रेमी ठहरिन पनि सक्छन् । भ्रष्टाचार नगर्ने यस देशमा कुन शक्ति नहोला र ! भलै बाध्यताले होस् वा रहरले । यस्तो अवस्थामा मेरो फाइल खोल्छौ भने तिम्रो पनि खोलिहाल्नु पर्छ भनेर फाइल नखोल्ने हो भने कसैले कसैको पनि फाइल खोल्न सक्ने स्थिति हुँदैन ।

जनताले सबैलाई चिनिसकेको अवस्था छ । यो तथ्यलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्नु अथवा बुझ पचाउनु हुँदैन । अहिलेको सरकारलाई प्रतिपक्षमा बस्ने कुनै पनि राजनीतिक दलले भ्रष्टाचारविरूद्धको अभियानमा तगारो लगाउने हो भने सो दल सरकारमा गएर सोही अभियान नचलाउन सक्छ । चलाए पनि अन्य दलहरूले भाँजो हाल्ने हो भने नेपालमा कहिले भ्रष्टाचार निवारण हुन्छ त ? नेपालमा खुलेआम भ्रष्टाचार नगर्ने पुराना स्थापित दलहरू नै छन् । भनाइको तात्पर्य प्रचण्ड वा नारायणकाजी श्रेष्ठ वा सरकारमा बस्ने जो कोही व्यक्ति पनि भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न चाहन्छन् नै भने अरू जोसुकैले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ । बखेडा निकालेर भ्रष्टाचारविरूद्धको पहलकदमीलाई रोक्ने दुष्प्रयास गर्नुहुँदैन । बरू हाल सरकारमा बस्ने कुनै व्यक्ति भ्रष्टाचार गर्छ भने फेरि गठन हुने सरकारले तिनीहरूलाई पनि कारबाही गरे भइगयो त ! त्यसैले भ्रष्टाचार निवारण गर्न चाहने जोकोहीले एकले अर्कालाई रोकछेक गर्नुहुँदैन ।

अर्को कुरा सरकारले जे सक्छ, त्यो गर्नुपर्छ र गर्न नसक्ने कुरामा अरूले अड्को थाप्नुहुँदैन । जस्तै नारायणकाजीको आफ्नै काण्ड छ । पहिला त्यसमाथि कारबाही होस्, क्यान्टोन्मेन्टको फाइल पहिला खोल्नुपर्छ तथा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरजु राणालाई, ललिता निवास प्रकरणमा माधवकुमार नेपाललाई पहिला कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने हो भने विद्यमान सरकारको त्यस्तो गर्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसो गर्दा यो सरकार नै ढल्नसक्छ । त्यसरी नै केपी ओली पनि कहींकतै जोडिएको फाइल छ भने त्यो पनि चलाउन सकिने स्थिति छैन । सरकारको शक्ति संरचनाले यिनै कुराहरू देखाउँछ । त्यसैले सरकारले जहाँ जहाँ सक्छ त्यहाँ त्यहाँ फाइल खोल्दा उचित हुन्छ । यस कदमलाई सुरूवातको रूपमा मानेर निरन्तरता दिन सक्नुपर्छ । भनिन्छ, हजार माइलको यात्रा पहिलो पाइलाबाट सुरू हुन्छ ।

जरो गाडिएर झाङ्गिएको भ्रष्टाचारको कम्तीमा नियन्त्रण नभएसम्म नेपालमा सुशासनको प्रत्याभूति हुनसक्दैन । सुशासनको पूर्वसर्त भनेको विधिको शासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जवाफदेही, इमानदारी हुन् ।

जरो गाडिएर झाङ्गिएको भ्रष्टाचारको कम्तीमा नियन्त्रण नभएसम्म नेपालमा सुशासनको प्रत्याभूति हुनसक्दैन । सुशासनको पूर्वसर्त भनेको विधिको शासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जवाफदेही, इमानदारी हुन् । नेपालमा भ्रष्टाचारविरूद्धका कानूनहरू एकातिर पर्याप्त छैन भने अर्कोतर्फ ती कानूनहरू प्रभावकारी ढङ्गले लागू हुनसकेको खण्डमा धेरै हदसम्म भ्रष्टाचार न्यून हुनसक्थ्यो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, सेना तथा न्यायालयको कामकारबाहीमा हुने भ्रष्टाचार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । जबकि पछिल्लो समय सुरक्षा तथा न्यायालय सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको अखडा बन्ने गरेको छ । राज्यका यस्ता न्यायालय एवम् सुरक्षा निकायहरूमा अख्तियारले स्वतन्त्र ढङ्गले छानबिन गरी कारबाही गर्नसक्ने कानून बनाइनु पर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने यस्ता संरचनाहरूलाई शक्तिशाली बनाइनु पर्दछ ।

कानूनमात्र भएर पनि भ्रष्टाचार निवारण हुँदैन । त्यसलाई प्रभावकारी तुल्याउन राज्यसँग इच्छाशक्ति पनि हुनुपर्दछ । जस्तैः भ्रष्टाचार तथा सुशासनसम्बन्धी ऐनहरू इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन भएको भए नेपाल भ्रष्टाचार हुने राष्ट्र भनेर विश्वमा कहलिने थिएन, नेपालको प्रतिष्ठामा आँच आउने थिएन, मुठ्ठीभरका व्यक्तिहरू धनी र देश गरिब हुने थिएन तथा नेपाली जनतालाई दुःख हुने थिएन । नेपालमा कुशासन मौलाउनुमा नीतिगत भ्रष्टाचारको अहम् भूमिका छ । भ्रष्टाचार गर्ने मनसायले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिने र संसदले भ्रष्टाचारमैत्री हुनेगरी कानून संशोधन गर्ने परिपाटीले भ्रष्टाचारको काण्डैकाण्ड थुप्रिएको छ ।

नेपालमा सत्ता स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिको गलत अभ्यास चलिरहेको यथार्थ हो । सत्ता प्राप्तिको प्रमुख उद्देश्य जनताको सेवा गर्ने नभएर राज्यशक्तिको दुरूपयोगमार्फत् मुलुकको स्रोत र साधनमाथि हालीमुहाली गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने हुन्छ । अर्काेतिर भष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा दिएर जनतालाई भ्रममा पार्ने दुष्प्रयासले निरन्तरता पाइरहन्छ । अतः भ्रष्टाचारीहरूले राज्यको कानून आफ्नो हातमा लिएर र राज्यको कानून कब्जा गरिसकेको अनुभूतिहरू भन्नुमा अतिशयोक्ति नहोला । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने उक्ति त्यसै चरितार्थ भएको होइन ।

एउटा सामान्य सचेत नागरिकले पनि के बुझ्न थालेका छन् भने भ्रष्टाचारको विरूद्धमा ठूल्ठूला स्थापित दलका शीर्ष नेताहरूको बीचमा अभूतपूर्व सहमति एवम् एकता हुन्छ । यसो किन हुन्छ भने सकिन्छ भने ठूला भ्रष्टाचारीहरूलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा कारबाही नगर्नू, सकिँदैन भने एउटा खास सीमासम्म जाने र त्योभन्दा माथि छानबिन नै बन्द गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । किनभने त्योभन्दा माथि गयो भने ठूल्ठूला नेता एवम् व्युरोक्रेट्स नै तानिन सक्छन् । साथै शीर्ष नेताहरू नै कानूनी दायराभित्र पर्न सक्छन् । अथवा लहरो तान्दा पहरो गर्जिन सक्छ । यसले गर्दा राज्यका संरचना नै कब्जा गरिएको अवस्था छ । यसको लागि नीतिगत, संरचनागत तथा संस्थागत गम्भीर सुधार हुन आवश्यक छ ।

सुशासनसम्बन्धी पदाधिकारीहरूमा मन्त्री, सचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख पर्दछन् । उनीहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार पनि ऐनले व्यवस्था गरेको छ । सो काम, कर्तव्य र अधिकारप्रति इमानदारमात्र भएमा पनि भ्रष्टाचार स्वतः नियन्त्रण हुन्छ । मन्त्री स्वच्छ भएमा उसको मातहतका कुनै पनि कर्मचारीले आर्थिक अनियमितता गर्न सक्दैन ।

राजनीतिक र प्रशासनिक नेताहरूको सेटिङविना ठूला भ्रष्टाचार हुनै सक्दैन । तर, प्रमुख दोषी भनेको राजनीतिक नेताहरू खास गरी शीर्ष नेताहरू नै हुन् । दोस्रो प्रमुख दोषी भनेका कर्मचारीतन्त्रका उपल्लो तहका पदाधिकारीहरू हुन् । किनकि राजनीति भनेको मुलुकको मूल नीति हो, जसले मुलुकको लागि आवश्यक पर्ने सबै नीतिहरू निर्माण गर्छ । प्रशासनको सो नीति एवम् कानून कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य हुन्छ । त्यसो हुँदा मूल नीतिको रूपमा रहेको राजनीति नै भ्रष्टीकरणतर्फ उन्मुख भएपछि अन्य नीतिहरूमा पनि नकारात्मक असर पर्नु स्वाभाविक नै हुन्छ । प्रशासन यन्त्रको सहयोगविना राजनीतिक तहले मात्र पनि भ्रष्टाचार गर्न सक्दैन । दुबै पक्ष मिल्नुपर्छ । किनकि नीति तथा कानून कार्यान्वयान गर्ने जिम्मेवारी प्रशासन यन्त्रमा विद्यमान रहन्छ । भ्रष्टाचार कर्ममुखी हुन्छ । हाम्रो देशमा यी दुई नीति निर्माण गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरूको बीचमा मिलेमतोमा भ्रष्टाचारजन्य काण्डहरू भएको महसुस हुन्छ । सुरक्षा निकाय पनि उत्तिकै भ्रष्ट छ ।

उदाहरणको लागि हालै काठमाडौं एयरपोर्टमा भएको एक क्विन्टल मात्रामा रहेको सुन तस्करी काण्डलाई लिन सकिन्छ । यस्ता काण्डहरू त भइरन्छन् भन्ने कुराहरू बाहिर आइरहेको छ । जहाँ उल्लेखित राजनीतिक, प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकायको उच्च पदाधिकारीहरूको सहमतिविना त्यत्रो काण्ड कसरी मच्चिन सक्छ ? भ्रष्टाचार नहुने कुनै क्षेत्र नै देखिँदैन । यसको जरो निकै गहिरो र जालो धेरै फराकिलो छ । अकुत सम्पत्तिका लागि जस्तोसुकै अपराध पनि हुने गरेको छ । यसले गर्दा अपराधलाई राजनीतिकरण र राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्ने क्रम बढ्दो छ । राजनीतिक तह यसकारणले पनि जिम्मेवार छ कि जसले भ्रष्टाचारविरूद्ध शून्य सहनशीलता अवलम्बन गरेको खण्डमा अरू सबै क्षेत्र, तह र तप्काले भ्रष्टाचार गर्न साहस गर्न सक्दैन । त्यसैले भ्रष्टाचार निवारण वा अन्त्यका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति नै पहिलो र प्रभावशाली उपाय हो । यसका लागि राज्यका अन्य निकायहरूले पनि यथोचित सहयोग गर्नुपर्दछ ।

भ्रष्टाचारविरोधी विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई सरकारले माथि उल्लेख भएअनुसार इमानदारीपूर्वक प्रभावकारी ढङ्गले लागू गरेको खण्डमा पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ । संविधानमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, पारदर्र्शी, जनउत्तरदायी तथा भ्रष्टाचारमुक्त बनाइ सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने व्यवस्था छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन मुख्य रूपमा छन् । आवश्यकता र अनुकूलताअनुसार ती कानूनहरूलाई संशोधन गर्न सकिन्छ । राज्य सत्ता तयार भएमा यी कानूनहरू दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, जसको परिणाम भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । सुशासनसम्बन्धी पदाधिकारीहरूमा मन्त्री, सचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख पर्दछन् । उनीहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार पनि ऐनले व्यवस्था गरेको छ । सो काम, कर्तव्य र अधिकारप्रति इमानदारमात्र भएमा पनि भ्रष्टाचार स्वतः नियन्त्रण हुन्छ । मन्त्री स्वच्छ भएमा उसको मातहतका कुनै पनि कर्मचारीले आर्थिक अनियमितता गर्न सक्दैन ।

सुशासनको अभाव एवम् व्याप्त भ्रष्टाचारको कारण जनता मारमा परेको हुँदा पुराना स्थापित राजनीतिक दलहरू खासगरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रप्रति जनविश्वास घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । यसले गर्दा मुलुकको राज्य व्यवस्थालाई मात्र आघात पुर्‍याउँदैन कि मुलुक असफल राष्ट्रतिर उन्मुख हुने प्रबल सम्भावना हुन्छ । त्यसैले माथि उल्लेखित उपाय तथा आधारहरू असफल भएमा भ्रष्टाचार निवारण गरी मुलुकमा सामाजिक न्याय स्थापना गर्न र सुशासन कायम गर्न नागरिकस्तरबाट भ्रष्टाचारविरूद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भ्रष्टाचार निवारणको अर्को सशक्त विकल्प रोज्न आवश्यक देखिन्छ ।

(लेखक श्रेष्ठ त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत पद्मकन्या क्याम्पसका सहप्राध्यापक हुन् । )