एकीकरणको साढे दुई वर्षमै सञ्चालकहरूको बेमेल, विभाजनको माग राख्दै आन्दोलन

रुपन्देही । पदीय भागबन्डामा बेमेल भएपछि र एक सहकारीको कारोबार बिग्रेको सूचना पाएपछि साढे दुई वर्षअघि एकीकरण भएका दाङको राप्ती गाउँपालिका देउखुरीका चार सहकारी संस्थाहरू पुरानो अवस्थामा फर्कन पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन थालेका छन् ।

प्रादेशिक संरचनामा गएपछि एकीकरण भएका ती सहकारीमध्येकै कर्मचारीले मिलेमतोमा ५ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको विषय बाहिर आएपछि उनीहरूमा बेमेल बढ्दै गएको हो ।

२०७७ साल पुस २७ गते लुम्बिनी प्रदेश सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयबाट एकीकरणको प्रमाणपत्र बुझेका देउखुरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा यसअघि आबद्ध चारवटा सहकारी संस्थामध्ये तीन वटाले विभाजनको माग गर्दै आन्दोलन थालेका हुन् ।

उनीहरूले देउखुरी बचत तथा ऋण संस्था विभाजन हुनुपर्ने माग गर्दै सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरिएको छ । साबिकका हरियाली, बिहानी र जनजीविका सहकारीका सञ्चालक, सेयर सदस्यहरूले आइतबार प्रदर्शन गरेका थिए ।

तत्काल सहकारी संस्था विभाजन गर, एकीकरण प्रक्रिया खारेज गरी सदस्यहरूलाई न्याय दे र चारवटै संस्थाका समितिले गरेका निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर लेखिएका प्ले कार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।

सहकारी कार्यालयका अनुसार उनीहरूले विभाजनको प्रक्रियामा जान खोजे पनि यसको प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन् । सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयले विभाजनमा जाने गरी फाइल आए अघि बढाउने तर त्यसो नगरी प्रचारात्मक आन्दोलन गरिएको जनाएको छ ।

सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयमा विभाजनमा जान चाहेको भन्दै एक वर्ष अगाडि नै निवेदन दर्ता गरिए पनि यतिले प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन । तर ती सहकारीले पुरानो नामबाट अलग्गै कारोबार गर्न थालेका छन् । खारेज भएका सहकारी संस्थालाई प्रक्रिया नपुर्‍याई अस्तित्वमा ल्याउने प्रयास गरे थप अन्यौलता बढ्ने र त्यसो भेटिए कारबाही हुने सहकारी विभागका कर्मचारी बताउँछन् ।

साबिकको हरियाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, बिहानी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र जनजीविका सहकारी संस्थाले अलग–अलग कारोबार गरेको आरोप सहकारीकै असन्तुष्ट सदस्यहरूले लगाएका छन् ।

सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयमा बुझाएका प्रतिवेदनमा साबिकका सहकारी संस्थालाई एकीकरणबाट बनेको संस्थाको शाखाको रूपमा तोकिएको छ । सहकारी एकीकरण गर्दा साबिकका सहकारी संस्थालाई शाखाको रूपमा मान्यता दिइएको थियो ।

विभाजनको प्रक्रियामा जान एकीकृत संस्थाको आन्तरिक लेखा सुपरिवेक्षण, वार्षिक लेखा परीक्षण, साधारण सभा आवश्यक पर्छ तर यो प्रक्रिया अनुसारको काम पूरा भएको छैन ।

‘एकीकरण भइयो तर राम्रो वातावरण बनेन। अब विभाजनमा जान पनि प्रक्रियामा जानुपर्छ, लेखा परीक्षण गर्ने, साधारण सभा गर्ने र त्यहाँबाट निर्णय गरेर जान सकिन्छ भनेर भन्दै आयौँ’ देउखुरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सचिव हरि भुसालले भने ‘अहिलेसम्म त्यो प्रक्रिया पूरा भएन, विभाजनमा जान पनि शर्त र कार्यविधि छ । यसलाई टेकेर अघि बढ्नुपर्छ । प्रक्रिया पूरा नगरी विभाजन हुन नसक्ने भएकाले प्रक्रियामा लैजान अनुरोध गर्दै निवेदन दिने काम भएको छ ।’

देउखुरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई प्रक्रिया पूरा गरेर विभाजनमा लैजान अनुरोधसहितको निवेदन पेश गरिएको थियो । सहकारी संस्थामा तीन आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण गर्न माग गरिएको छ ।

यता सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयले विभाजनमा जान प्रक्रियागत फाइल दर्ता नभएकाले समस्या परेको प्रतिक्रिया दिएको छ । सहकारी रजिष्ट्रार भीम तिवारीले विभाजनको लागि एउटा कार्यदल बने पनि त्यो कार्यदलले प्रक्रिया पूरा नगरेको बताए। उनका अनुसार एकीकरणपछि विभाजनमा जान विभाजन कार्यविधि २०७७ अनुसार अघि बढ्नुपर्छ र सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दछ ।

सहकारी एकीकरण भएपछि महाप्रभु सेवा केन्द्रका कर्मचारीहरूबाट पाँच करोड २७ लाख २३ हजार सात सय ३७ रुपैयाँ हिनामिना भएको सार्वजनिक भए अन्य सदस्यहरू चिन्तित छन् । यो प्रकरणमा कर्मचारी विक्रम रानासहितका केही कर्मचारीहरू, सहकारी संस्थाका पदाधिकारी र सञ्चालक समितिका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई मुद्दा लागेको छ ।

अहिलेसम्म मुद्दाको किनारा नलाग्दा पनि सहकारी संस्था विभाजनको प्रक्रियाले पूर्णता पाउन नसकेको बताइएको छ । एकीकरणपश्चात् पनि अलग–अलग कारोबार गरेको आरोप लागेको छ । जसको अनुसन्धानको समेत माग हुन थालेको छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ तथा सहकारी नियमावली २०७५ मा दर्ता नगरी वा खारेज भएको सहकारी संस्था सञ्चालन गरेमा कसुर गरेको मानिने उल्लेख छ । खारेज भएको सहकारी संस्थाको नाममा कारोबार गरेको कसुरमा एक वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ ।

१७ गते चार वटै सहकारीका सञ्चालकहरूलाई राखेर छलफल गर्ने विभागीय मन्त्रालयका सचिव लालबाबु कवारीले जनाएका छन् । सबैलाई छलफल गरेर नयाँ निकास दिने उनले जनाएका छन् ।