माओवादी नेता तानिन थालेपछि सुन तस्करी अनुसन्धानमा प्रधानमन्त्रीको निगरानी, प्रहरीलाई किन गरियो बाइपास ?

काठमाडौं । त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बितेका तीन-चार महिनामा निर्वाध रुपमा ३३ पटकभन्दा बढी सुन भित्रिएको देखिदा पनि नेपाल प्रहरीलाई सुन तस्करीको अनुसन्धानबाट अलग राखिएकोमा थप आशंका उत्पन्न भएका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ अस्वस्थ भएर अहिले सार्वजनिकरूपमा देखिन छाडेका छन् । तर, यति ठूलो तस्करीको अनुसन्धान प्रहरीलाई गर्न नदिई प्रधानमन्त्री मातहतको राजश्व अनुसन्धान विभागलाई नै सबै जिम्मा दिइएकोमा गृह प्रशासनमाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले तस्करीको घटना बाहिरिएपछि स्थलगत निरीक्षण गर्दै भन्सारबाट सामान जाँच पास गर्नेलगायतका ती सबै प्रक्रियामा प्रहरी संयन्त्रको उपस्थिति कतै नरहने भन्दै सबै ठाउँमा प्रहरी उपस्थित हुने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए । त्यसयता उनी मौन छन् ।

सुन तस्करी सञ्जालमा माओवादीका शीर्ष तहका नेताहरू नै पर्न थालेपछि प्रधानमन्त्रीकै चाहनामा राजश्व अनुसन्धान विभागबाटै सबै छानबिन गर्न खोजिएको छ ।

अनुसन्धानमा प्रहरीलाई जिम्मा लगाउँदा माओवादी नेताहरूको कनेक्सन बाहिर आउने आशंकाले गर्दा प्रधानमन्त्रीकै चाहनामा प्रहरीलाई बाहिरी घेरामा राखिएको हो । राजश्व अनुसन्धानको प्रमुख प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव नवराज ढुंगाना रहेकाले ‘म्यानिपुलेट’ हुने आशंका सत्तापक्षकै नेताहरूले गरेका छन् ।

सीआईबीले केही समयअघि भेपमा ल्याइएको ९ किलो सुनको अनुसन्धान गर्दा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराका बाबुछोराको संलग्नता देखिएपछि क्वीन्टल सुनको अनुसन्धानमा प्रहरीलाई बाइपास गरिएको आशंका छ ।

सुन तस्करीको मुख्य गिरोह जोगाउने उद्देश्यले अहिले अनुसन्धानलाई गलत दिशामा लगिएको भन्दै सत्तापक्ष र विपक्षका नेताहरूले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरेका छन् । यसमा सरकार सहमत नहुँदा सदन अवरोध जारी छ ।

अनुसन्धान कसरी हुँदैछ ?

हङकङबाट हवाई मार्ग हुँदै एकैपटकमा भएको क्वीन्टल सुन तस्करीको घटनामा यतिबेला राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट भन्सार जाँचपास भएर बाहिरिएको अवस्थामा ब्रेक सुभित्र राखेर ल्याइएको अवस्थामा अनुमानित एक क्वीन्टल सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसयता विभागले १८ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका प्रवक्ता नवराज अधिकारीले पक्राउ परेका व्यक्तिबाट बरामद भएका मोबाइलसहितका २२ वटा डिभाइसलाई डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको बताए।

उनले भने, ‘हामीले पक्राउ परेका व्यक्तिहरुको कल डिटेल्स पनि मगाएका छौं । केहीको आइसकेको छ । पक्राउ परेका व्यक्तिको नियमित सम्पर्कमा रहेका व्यक्तीहरुलाई बोलाएर बुझ्ने कामहरू भइरहेको छ ।’

यो घटनाको अनुसन्धानमा विभागले ३ जना अनुसन्धान अधिकृतलाई खटाएको छ । उनीहरूलाई २ जना सहयोगी पनि दिइएको छ । त्यसबाहेक विज्ञका रुपमा नेपाल प्रहरीका एसपी कृष्ण पंगेनी पनि खटिएका छन् । आवश्यकताअनुसार विज्ञहरू प्रयोग गर्न सक्ने र माग गर्न सक्ने ऐनको व्यवस्था रहेको प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् ।

विभागले भन्सारको सामानमा सुन लुकाएर भित्र्याएपछि भण्डारण गर्ने ठाउँ र सुन गाल्न बनाइएको ठाउँ पनि पत्ता लगाइसकेको छ । सुन प्रकरणको अनुसन्धान भइरहेका बेला संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण भट्टराईले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने विषय राजनीतिक विषय भएकाले त्यसबारे आफूले केही पनि बोल्न नमिल्ने बताए ।

उनले भने, ‘प्रशासनिक हिसाबले अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यो उनीहरूको क्षेत्राधिकारको विषय पनि हो । तर, उनीहरूले आवश्यक सहयोग मागे हामी सहयोग पनि गरिरहेका छौं । प्रहरीको एसपी साप अहिले त्यहाँ खटिनु भएको छ । उहाँले समन्वय गरिरहनु भएको होला ।’

विगतमा, प्रहरीले राजस्वसँग सम्बन्धित मुद्दामा अनुसन्धान नै राम्रो नभएको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभागको चर्को आलोचना गर्दै आएको थियो । यसपटक त झनै प्रहरीलाई बाहिरी घेरामा राख्ने र सुन निकालेपछि खाली भएका कार्टुन बोक्ने काममा लगाइएको प्रहरीका उच्च अधिकरीहरू बताउँछन् ।

नेपाल प्रहरीका एक एसएसपी भन्छन्, ‘हामीले प्रमाणसहित पक्राउ गर्थ्यौं । २४ घण्टाभित्रै विभागलाई बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएका कारण हामीले अनुसन्धान गर्न पाउँदैन थियौं । विभागले गहिरिएर अनुसन्धान नै गर्दैन थियो । जसले अपराधसँग जोडिएकाले धेरैले उन्मुक्ति पाउने अवस्था बन्थ्यो, अहिले पनि त्यस्तै देखिन्छ ।’

यसपटक विभागले विमानस्थलबाट बाहिरिरहेको सुन नियन्त्रणमा लिनेक्रममा गोप्य अनुसन्धान गरेको थियो । विभागले नियन्त्रणमा लिएको केही समयपछि मात्र प्रहरी अधिकारीले त्यसबारे चाल पाएका थिए । यसमा प्रहरीको सूचना संयन्त्र कमजोर भएको भन्दै आलोचना भएको थियो । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयले सादा पोसाकमा खटिने प्रहरीलाई बोलाएर ‘ब्रिफिङ’ समेत गरेको बुझिएको छ ।

प्रहरी किन बाइपास ?

यति हुँदाहुँदै पनि, अपराध अनुसन्धानमा निपूर्ण मानिने नेपाल प्रहरीलाई बाइपास गरिएको भनेर यतिबेला आलोचना भइरहेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले विमानस्थल भन्सार कार्यालयभित्रैबाट तस्करी गरी ल्याइएको करिब ९ केजी सुन गायब पारिएको घटनाको अनुसन्धान हालसालै गरेको थियो ।

भन्सार कार्यालयले प्रारम्भिकरूपमा छानबिन गरेरपछि अनुसन्धानका लागि सीआईबीलाई जिम्मा दिएको थियो । सो प्रकरणमा माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णवहादुर महरा नै तानिएपछि यसपटक प्रहरीलाई संलग्न नगराई प्रधानमन्त्री मातहतको राजश्व अनुसन्धान विभागलाई नै जिम्मा दिइएको टिप्पणीसमेत भइरहेको छ ।

त्यसबाहेक सीआईबीले अहिले चर्चित ललिता निवास प्रकरणको छानबिन गरिरहेको छ । हालैमात्र, प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको पनि अनुसन्धान गरेको थियो ।

‘प्रहरीसँग जुन अनुसन्धानको दक्षता छ तर कर्मचारीसँग हुँदैन । फेरि यो त एकपटक मात्र तस्करी भएको देखिँदैन । नियमितरूपमा भन्सार सामानका नाममा सुन लुकाएर ल्याउने गरेको देखिन्छ’, ती एसएसपी भन्छन् ।

अहिलेको सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको कनेक्सन माओवादी नेताहरुसँग पनि देखिन्छ । प्राविधिक अनुसन्धान यसमा महत्वपूर्ण हुने र त्यसो भएमा तस्करी सञ्जालको भित्रि तहसम्म प्रहरीमात्र पुग्न सकिने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता कुवेर कडायतले एसपी पंगेनीलाई माग भएबमोजिम पठाएपनि अनुसन्धानमा उनले आवश्यक समन्वय गरिरहेको बताए । प्रहरीले स्वतन्त्र अनुसन्धान भने गर्न पाएको छैन ।