अब विज्ञ सम्मिलित समितिले तोकेको प्रिमियममा हाइड्रोपावरको बीमा गर्ने सहमति

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) र नेपाल बीमक संघ (एनआईए) बीच जलविद्युत आयोजनाको प्रिमियमबारे छलफल भएको छ ।

प्रिमियमको विवादले धेरै आयोजनाले बीमा नवीकरण नगरेपछि बीमक संघका पदाधिकारीहरू इप्पानसँग छलफल गर्न बुधवार इप्पान सचिवालयमा पुगेका हुन् ।

छलफलका क्रममा बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले पुनर्बीमा कम्पनीले नेपाली हाइड्रोपावरको पुनर्बीमा गर्नै नमान्दा गाह्रो भएको बताए ।

ऊर्जा क्षेत्रको विकास होस् भन्ने चाहना आफ्नो पनि रहेको तर अहिलेको प्रिमियम बीमा गर्दा लागत पनि नउठ्ने उनको भनाइ थियो ।

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रले गर्ने व्यवसायमा नाफा खोज्नुपर्ने तर, कति नाफा राख्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए ।

‘बीमा कम्पनीले एकातिर प्रिमियम बढाउने अर्को तिर जोखिम क्षेत्र घटाउँदै जाने कुरा स्वीकार्न सकिन्न,’ कार्कीले भने, ’हामी बढी प्रिमियम तिर्न पनि तयार छौँ, तर भनेको बेला दाबी भुक्तानी पाउने, धेरै भन्दा धेरै कुराको जोखिम बहन गर्ने पोलीसी ल्याउनुस् ।’

इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले ६० लाखको गाडी किनेर व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले दुर्घटनामा मान्छे नै मारेपनि ढुक्कसँग बस्न सक्ने गरी सम्पूर्ण जोखिम बीमा कम्पनीले लिए जस्तै जलविद्युतमा पनि सबै जोखिम ट्रान्सफर गर्न चाहेको बताएका थिए ।

उनले अहिले बीमाको प्रिमियम बढाउन खोजेपनि दाबी परेपछि भुक्तानी पाउने न्यूनतम वा अधिकतम समयको बारेमा किन स्पष्ट हुन नसकेको हो भनी प्रश्न गरे ।

यस अघि प्रति हजारको २ रुपैयाँ मात्र रहेको जलविद्युत बीमाको प्रिमियम दर अहिले ७.५ रुपैयाँसम्म बनाउने प्रस्ताव बीमा प्राधिकरणमा गरिएको नेको इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक खड्काले बताए ।

उनले एकैपटक २ रुपैयाँबाट साढे ७ रुपैयाँ प्रिमियम पुर्‍याउँदा जलविद्युत प्रवर्द्धकलाई पनि मर्का पर्ने भएकाले त्यसलाई साढे ५ रुपैयाँ कायम गरेर जान सकिने आफ्नो व्यक्तिगत धारण रहेको पनि बताए ।

प्रवर्द्धकहरूले भने समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार बढेपनि घटेपनि प्रिमियम तिर्न तयार रहेको भन्दै अहिले कै अवस्थामा पोलीसी नवीकरण नगर्ने बताएका थिए ।

बीमक संघसँग भएको छलफलमा बीमाको वैज्ञानिक प्रिमियम कायम गर्न दुवै पक्षबाट ३/३ जना र २ जना विज्ञ सदस्यसहितको समिति बनाउने सहमति भएको छ ।