खुफिया एजेन्सी बन्न खोज्दै प्राधिकरण, टेरामक्स लागू भए यसरी चुहिनेछ व्यक्तिको गोप्य कुराकानी

काठमाडौं । ठूलो आर्थिक चलखेल गरी भित्र्याइएको टेरामक्स (TERAMOCS) प्रणाली जसरी पनि लागू गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण कम्मर कसेर लागेको छ । प्राधिकरणका एक पदाधिकारीका अनुसार टेरामक्स प्रणाली आपूर्तिकर्तासँगको सेटिङमा बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने मुख्य अभिप्रायका साथ प्राधिकरणले अहिले अन्तिम प्रयास गरिरहेको छ।

यो प्रविधि किन्दा ठूलो आर्थिक लाभ हुने भएकाले प्राधिकरण नेतृत्व दृढ भएर लागेको छ ।

के हो टेरामक्स प्रणाली ?

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले Telecommunication Traffic Monitoring and Fraud Control System नामक प्रणाली जडान गर्न ३ अर्बभन्दा माथिको ठेक्का लगायो।  www.researchgate.net  मा उल्लेखित जानकारीमा टेरामक्स प्रणालीबारे भनिएको छ,  ‘TERAMOCS is a complete system conceptualized for the lawful interception [1], ILD and domestic voice/data traffic monitoring [2] with fraud detection and control over the network of telecom service operators of Nepal who are providing telecom and internet services to the public.’ 

यो प्रणालीले माथि भनिए जस्तै वैधानिक रुपमा रोक्ने अर्थात् रेकर्ड गर्ने कार्य गर्ने प्राविधिक क्षमता राख्छ । यसको दुरुपयोग भएको खण्डमा राज्यका जो कोहीको पनि सूचना चुहावट गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा जो कोहीको पनि जिउधनको सुरक्षामा गम्भीर चुनौती उत्पन्न हुन सक्छ । यसको जिम्मा दूरसञ्चार प्रधिकरणले लिन सक्छ ?

Lawful interception को काम राष्ट्रको सुरक्षा निकायको हो, त्यो पनि सरकार र अदालतबाट पूर्वस्वीकृति लिएरमात्र । यस्तो गम्भीर विषयमा जानकार हुँदै पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सम्पूर्ण नेपालीको जिउधनको सुरक्षमा चुनौती हुन सक्ने यस्तो प्रविधि जडान गर्न खोजेकोमा सुरुदेखि नै प्राधिकरणभित्रैबाट आवाज उठाउँदासमेत आवाज दबाउने मात्र काम भएको प्राधिकरणका अधिकृत बताउँछन् ।

उनका अनुसार यसमा ठूलो आर्थिक अनियमितताको चलखेल भएको छ । त्यस्तै उपभोक्ताको भ्वाइस र डाटा मोनिटरिङ गर्ने उद्देश्यसहित भित्र्याइएको यस्तो प्रणालीले संविधान प्रदत्त गोपनीयताको हकसमेत कुण्ठित पार्दै हरेक नागरिकको भ्वाइस र डाटाको अनुगमन गरी नागरिकमाथि सुराकी गर्ने र उसको व्यक्तिगत सुरक्षामा समेत गम्भीर चुनौती पैदा गर्नसक्छ ।

के भन्छन् प्राधिकरणका पदाधिकारी ?

प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारीले टेरामक्सले टेलिकम्युनिकेसन सेवाबाट राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्वको वृद्धि गर्ने भने तापनि त्यो सम्भव नभएको र ठूलो भ्रम रहेको बताए ।

उनले भने, ‘अहिले संसारभर भ्वाइस अपरेटरको राजस्व घटेको अवस्था छ । भ्वाइसको राजस्व सरेर डाटातिर सिफ्ट भएको छ । नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकारलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने राजस्व स्वयम् प्राधिकरणले नै चुहावट गरिरहेको छ । अनि टेरामक्स ल्याएर के हेर्ने ? मोबाइल अपरेटरहरुको घटेको राजस्व हेर्ने ? यस्तो कुराको पनि हेक्का नभएको वर्तमान प्राधिकरण नेतृत्वलाई सरकारले किन अझै राखिरहेको हो मलाई अचम्म लाग्छ।

टेरामक्सको दुरुपयोग कहाँ र कसरी हुनसक्छ ?

टेरामक्स प्रणालीबाट भ्वाइस र डाटासमेत नियन्त्रण गर्ने भनिएकाले यसले हरेक नागरिकको भ्वाइस र डाटाको २४ सै घण्टा निगरानी गर्छ । यसले संविधानप्रदत्त गोपनियताको हक कुण्ठित मात्र नभएर राष्ट्रप्रमूख, सरकार प्रमुखदेखि प्रमुख विपक्षी दलका नेता, मुलुकका विशिष्ट व्यक्तित्वहरु, औद्योगिक घराना, सेलिब्रेटीहरु, मिडियाकर्मीलगायतका व्यक्तिहरुको कल र डाटा निगरानी गर्नेछ ।

जसले गर्दा गोपनियता नरहने साथै जो कोहीको जिउधनको सुरक्षाको जोखिम जहिल्यै पनि भैरहने हुन्छ ।  त्यसैले यो प्रणाली नागरिकहरुको संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रतिकूल रहेकोले लागू गर्न नहुने जानकारहरु बताउँछन् ।

टेरामक्स गैरकानूनी रहेको भन्दै लागू गर्न नहुने विज्ञहरुले भनिरहँदा प्राधिकरणले हठ गर्नु र सञ्चार मन्त्रालय मुकदर्शक भएर बस्नुलाई संयोगमात्र मान्न नसकिने बरु प्राधिकरण र मन्त्रालय नै आर्थिक चलखेल र नागरिकको गोपनियता भंग गरी नागरिकलाई असुरक्षित बनाउन लागिपरेको जानकारहरु बताउँछन् ।

कुन कुन देशमा छ टेरामक्स जस्तै प्रणाली ?

हाल केही देशहरु, जहाँ कि सैनिक शासन छ, कि तानाशाहहरुले शासन गरिरहेका छन् कि त एकदलीय कम्युनिट राष्ट्रहरु हुन् । तिनमा मात्र यस्तो प्रणाली लागू गरिएको छ । उदाहरणको लागि चीन, रुस, उत्तर कोरिया, युगाण्डा, वर्मा जस्ता देशहरुमा यस्तो प्रणाली जडान गरिएको छ ।

ती देशहरुमा पनि दूरसञ्चारको नियामक निकायले नभई ती देशहरुका खुफिया एजेन्सी तथा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित जासुसी निकायहरुले मात्र यस्तो प्रणाली राखेका छन् ।

नेपालमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको पालामा पनि नागरिकमाथि जासुसी गरिएको थिएन । अहिले किन गरिँदैछ ? त्यो गम्भीर र रहस्यमय रहेको देखिन्छ । अहिले नेपाल सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई खुफिया एजेन्सी जस्तो कार्य गर्ने गरी किन छुट दिइरहेको छ ?

खासगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले गत आम निर्वाचनमा पाएको सफलता तथा गत उपनिर्वाचनमा रास्वपाप्रति आममतदाताहरुको झुकाव देखेपछि हालको राज्यसत्ता डराएको र उसले अहिले आमनागरिकदेखि प्रतिपक्ष दल र तिनको नेतृत्व, व्यापारी, समाजसेवी तथा नागरिक समाजका अगुवा सबैको निगरानी गर्न खोजेको आरोपसमेत छ ।

के भन्छ एनसेल  ?

एनसेलका एक पदाधिकारीका अनुसार टेरामक्स भनेको दूरसञ्चार नियामक निकायले जडान गर्ने प्रणाली होइन । यस्तो प्रणाली मुलुकको सुरक्षा निकाय वा खुफिया एजेन्सीले राष्ट्रविरुद्ध आपराधिक गतिविधिहरु तथा षड्यन्त्रउपर हरदम निगरानी गर्न राखिन्छ ।

तर, यो नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्ने काम होइन, प्राधिकरणकाे कोर विजनेस यो होइन’, उनले भने, ‘टेरामक्सले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिकको निगरानी गर्ने भनेको छ । अहिले हामी र नेपाल टेलिकमसँग यसको निगरानी गर्ने त्योभन्दा विश्वसनीय प्रणाली मौजुद छ । किनभने हामीले प्राप्त गर्ने राजस्वको बारेमा हामीले निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै नेपाल सरकारको अनुसन्धान निकाय वा सम्मानित अदालतबाट आदेश आउँदा हामीले सीडीआर उपलब्ध गराएका छौं । त्यसैले टेरामक्स जस्तो असंवैधानिक र अनावश्यक प्रणाली प्राधिकरणले लागू गर्दा सम्पूर्ण नागरिकको गोपनियताको हक असुरक्षित हुने हुँदा यसमा सरकार र न्यायालयले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

एनसेल र टेलिकमलाई सहजीकरण बन्द गर्ने धम्की

अहिले टेरामक्स प्रणाली लागू नगरेको खण्डमा एनसेल र नेपाल टेलिकमलाई सहजीकरण बन्द गर्ने भनी प्राधिकरणले चेतावनी दिइरहेको बताइएको छ । नेपाल टेलिकमका एक निर्देशकले भने, ‘हामीलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को परिच्छेद ६ ले ‘अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पाउने सुविधा’ भनी कानूनमा नै स्पष्ट गरिदिएकाले  प्राधिकरणले त्यसको खिलाफ कार्य गरेमा कानूनी उपचारमा जान्छौं र प्राधिकरणलाई अराजक बन्नबाट रोक्छौं ।’

तर प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ कै दफा १५, १७ को आधारमा टेरामक्स प्रणाली लागू गरेको भनिरहेको छ ।

टेलिकमका ती अधिकारीले यसबारे भने, ‘प्राधिकरणले जनमानसमा भ्रम फैलाइरहेको छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १५ मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवासम्बन्धी विवरण माग्न सक्ने र त्यस्तो विवरण सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यहोरा उल्लेख छ । हामीले उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवाको कानूनले दिन नमिल्ने भनेकाबाहेक सबै विवरण हामी दिन तयार छौं । तर, प्राधिकरणले व्यक्तिकै गोप्य सूचना मागेमा वा निगरानी गर्छु भनेमा हामी दिन सक्दैनौं । किनभने कानूनले त्यस्तो सूचना दिन हामीलाई बन्देज गरेको छ ।’

प्राधिकरणको खण्डन

यसैबीच नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल प्रेसले उजागर गरेजस्तो टेरामक्स प्रविधिले ग्राहकको गोपनियता नरहने तथा फोन रेकर्ड हुने भन्ने असत्य रहेको दावी गरेको छ ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम भट्टराईले नेपाल प्रेस काउन्सिललाई समेत बोधार्थ दिएर पठाएको खण्डनमा नियामक निकायको आवश्यकता अनुरुप डिजाइन गरिएको प्रविधि रहेकाले यसबाट ग्राहकको गोपनीयता भंग नहुने उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले जनाए अनुसार यसले कुनै पनि ग्राहकको भ्वाइस ट्यापिङ नगर्ने बरु अपरेटरले गरे बमोजिम राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय भ्वाइस कल र एसएमसको भोल्युम ठिक छ कि छैन भनेर नियमन गर्नेछ ।
यसले भिओआइपी कल बाइपास लगायत गलत क्रियाकलाबाट हुने अर्बौको क्षतिलाई न्युनिकरण गरी राजश्व बृद्धि गर्न मद्दत गर्ने प्राधिकरणको दावी छ ।