एमालेलाई सरकारको जवाफ- सुन तस्करी छानबिनमा उच्चस्तरीय समिति बनाउँदा अनुसन्धान डाइभर्ट हुनसक्छ

काठमाडौं । सरकारले सुन प्रकरणमा तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबन्ने प्रष्ट पारेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्री तथा सरकारी प्रवक्ता रेखा शर्माले अहिले सरकारले नै अनुसन्धान गरिरहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘सुन प्रकरणको प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राजस्व अनुसन्धान विभागले ठूलो मात्रामा तस्करीको सुन बरामद गरेको छ । त्यसमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएर केही व्यक्तिहरू पनि पक्राउ परिसकेका छन् । अनुसन्धान प्रभावकारी ढंगबाट भइरहेको छ । तर, सरकारको आफ्नो संयन्त्रले गर्न सक्दैन । उच्चस्तीरय छानबिन समिति बनाइनुपर्छ भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आवाज उठायो । त्यही विषयलाई लिएर अहिले संसद अवरुद्ध छ ।’

उनले सरकारले दृढतापूर्वक यो विषयमा नउभिएको भए सुन पनि नसमातिने बताइन् ।

मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘सरकारले नै छानबिन गरिरहेको अवस्थामा छ । राजस्व अनुसन्धानजस्तो सरकारको शक्तिशाली विभागले अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको बेलामा फेरि अर्को अनुसन्धान समिति बनाउने कुराले यसलाई डाइभर्ट गरेर अनुसन्धान प्रभावकारी नहुन सक्छ ।’

अहिलेको छानबिनलाई कुरेर पछि प्रभावकारी नलागेको अवस्थामा समिति बनाइनसक्ने उनको भनाइ छ ।

शर्माले थपिन्, ‘३३ किलो प्रकरणमा पनि समिति बनेनन् । अरु बेलामा पनि बनेन् । अहिले सरकार आफैंले छानबिन गरिरहेको विषयमा हामी डाइभर्ट छैनौं । अर्को समिति बनाउँदा छानबिन प्रभावकारी नहुनसक्छ । दोषी उम्कन सक्छन् ।’

उनले सदनको विषयमा छलफल चलिरहेकाले केही दिनमा कुरा मिलेर खुल्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । सरकार सुशासनको पक्षमा दृढताको पक्षमा उभिएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारको विकृति र विसंगतिविरुद्ध अभियानको रूपमा अगाडि बढिरहेको उनको जिकिर थियो ।