भारतले निर्यात रोकेपछि चामलको भाउ अचाक्ली, मनोमानी मूल्य बढाउनेलाई यस्तोसम्म कारबाही

काठमाडौं । भारतले साउन ४ गते बासमतीबाहेकको सेतो चामलको निर्यात बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि नेपाली बजारमा त्यसको प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको छ । भारतको घोषणाको एक साता नपुग्दै नेपाली बजारमा व्यापारीहरूले चामलको भाउ बढाउन थालेका छन् । अहिले एक बोरामा ५ सय रूपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि भएको गुनासो उपभोक्ताले गरिरहेका छन् ।

तर, मनलाग्दी मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न छाडेर सरकार विज्ञप्ति, पत्राचार र निर्देशनमात्र गरेर बसिरहेको छ । बुधबारमात्र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पुरानै मूल्यमा चामल बेच्न निर्देशन दिएको सूचना जारी गर्‍यो । अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा निर्देशन कार्यान्वयन फितलो छ ।

कोटेश्वरकी रुपा काफ्ले एक सातामै ३ सयभन्दा बढी तिरेर एक बोरा चामल किनेको सुनाउँछिन् । मीनभवनका विष्णु गुरुङले पनि २ सय रुपैयाँ बढी तिरेर चामल ल्याएकाे बताए ।

यस्तै गुनासो बढेपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पुरानै मूल्यमा चामल बिक्री गर्न निर्देशन दिएको हो ।तर, खुद्रा व्यापारीहरू भने होलसेलबाटै भाउ बढेकाले महँगो परेको जवाफ दिन्छन् ।

विभागका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराई ३ वटा अनुगमन टोली बनाएर अनुगमन भइरहेको बताउँछन् ।

‘अहिले विशेष गरी चामलको मूल्यवृद्धिमा फोकस भएका छाैं । अर्कोतर्फ ग्यासको मूल्य घटे पनि व्यापारीहरूले बढाएरै बेचेको भन्ने गुनासो आएपछि आयल निगमसँग मिलेर पनि अनुगमन भइरहेको छ’, प्रवक्ता भट्टराईले भने ।

उनले थपे, ‘भारतमै धानको मूल्यवृद्धि र नेपालमा ढुवानी भाडा बढेका कारण चामलको भाउ बढाइएको व्यापारीहरूले भनिरहेका छन् । तर, उक्त तर्क कतिको तथ्यपरक छ । त्यसमा हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’

मूल्यवृद्धि गर्नेलाई ३ लाखसम्म जरिबाना

चामलको भाउ उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्दा अस्वाभाविक बढाएको प्रमाणित भए उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ आकर्षित हुनेछ । यसमा अनुगमनस्थलमै ५ हजारदेखि ३ लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना हुने विभागले जनाएको छ । अर्कोतर्फ कसूरको मात्रा र प्रकृतिको आधारमा मुद्दासमेत दायर हुनेछ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल आयल निगम र विभागको दैनिक ३ वटा संयुक्त टोलीमार्फत अनुगमन भइरहेको छ ।

कति समयलाई पुग्ने चामल छ नेपालसँग ?

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकी प्रवक्ता सवनम शिवाकोटी अर्याल नेपालमा सरदर ५५ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने बताउँछिन् । उनका अनुसार वार्षिक करिब ६ लाख मेट्रिक टन धान तथा चामल आयात हुँदै आएको छ ।

यस पटक धानको उत्पादन बढाउन कृषि मन्त्रालयले सिंचाइको लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सि‌चाइ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको प्रवक्ता शिवाकोटीको भनाइ छ । अघिल्लो वर्ष साढे १४ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा धानको रोपाइँ भएको थियो भने उत्पादन झन्डै ५५ लाख मेट्रिक टन थियो ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका अनुसार हाल ९२ हजार ४०१ क्विन्टल चामल मौज्दात रहेको छ । आपूर्ति व्यवस्था खलबलिएको बेलामा यही चामल सरकारले वितरण गर्न राखेको कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला सुवेदी न्यौपानेले बताइन् ।

हाल देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान २४ प्रतिशत छ । कृषि क्षेत्रको गार्हस्थ उत्पादनमा धानको मात्रै योगदान १५ प्रतिशत रहेको छ ।

नेपालमा धेरैजसो चामल भारतबाटै आयात हुन्छ । भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्ने हो भने यसका अलावा इन्डोनेसिया, इटाली, जापान, कोरिया, अमेरिकादेखि ओमानसम्मको चामल नेपालमा आयात भएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १५ अर्ब ९१ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको विभिन्न खालको चामल आयात भएको तथ्यांक विभागसँग छ । अमेरिकाबाट मात्रै १९ करोड ३६ लाख ३२ हजार रूपैयाँ बराबरको बासमती चामल भित्रिएको छ । यता ब्राउन राइस चीन, भारत र थाइल्याण्डबाट आएको छ ।

नेपाल चामल, तेल, दाल तथा उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ता नेपालसँग अझै करिब ३ महिनालाई पुग्ने धान रहेको बताउँछन् । मंसिरदेखि नयाँ धान आउने भएकाले चामलको अभाव नहुने उनको तर्क छ ।

अहिले भारतको निर्णयभन्दा पनि धानमा आएको मूल्यवृद्धिका कारण चामलको मूल्य बढेको गुप्ताको तर्क छ । नेपालमा ७० लाख मेट्रिक धानको माग छ । तर, उत्पादन ५५ लाख छ । बाँकी १५ लाख मेट्रिक टन धान भारतबाट ल्याउने गरिएको छ ।

गुप्ता भन्छन्, ‘भारतले कुनै पनि देशको सरकारले माग गरेको खण्डमा उपलब्ध गराउने भनेको छ । यदि, सरकारीस्तरबाटै माग भएमा भारतले निर्यात गर्न दिनेछ ।’

‘अहिले चामल निर्यात रोकिनु नेपालमा बन्द भएका राइस मिलहरू फेरि सञ्चालन हुने अवसर हो । हामीलाई चामल होइन धान चाहिएको छ’, गुप्ताले भने ।