लुम्बिनीमा गठबन्धनमा भागबन्डा पुर्‍याउन मन्त्रालय थप्ने तयारी

रुपन्देही । सत्तारुढ गठबन्धन दललाई भागबन्डा पुर्‍याउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुई मन्त्रालय थपेर अगाडि बढ्ने तयारी गरेको छ ।

वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले भागबन्डा मिलाउन नसक्दा ‘हनिमुन पिरियड’ पूरा हुँदा पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।

यसअघिको सरकारले १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई घटाएर १० मा सीमित बनाए पनि अहिले सरकारले पुनः मन्त्रालय थपेर भागबन्डा पुर्‍याउने गरी लागेको सत्तारुढ दलकै सांसदले बताएका छन् ।

प्रदेश सभामा रहेका १० मध्ये ८ दलको गठबन्धनमा बनेको अहिलेको सरकारले यसअघि नै भागबन्डा गरेर मन्त्रालय थप्ने आन्तरिक सहमति गरे पनि त्यसलाई गोप्य राखिएको थियो ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटअघि मन्त्रालय थप्दा आलोचना बढी हुने भन्दै मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले पहिले बजेटलाई प्राथमिकता दिएका थिए ।अहिले सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित ७ जनाको मन्त्रिपरिषद् रहेको छ । अब कांग्रेसबाट ३ र माओवादीबाट २ जना मन्त्री थप गर्ने तयारीमा मुख्यमन्त्री चौधरीले गरेका हुन् ।

कांग्रेस सांसदकै अनुसार मन्त्रिपरिषद्लाई १२ सदस्यीय बनाउँदा अहिले कायम दुई मन्त्रालयलाई फुटाइने छ । दुई मन्त्रालय फुटाएर कांग्रेसलाई तीन र माओवादीलाई थप दुई मन्त्रालय दिइने भएको हो । मन्त्रालय भागबन्डामा कांग्रेस र माओवादीबीच देखिएको विवादका कारण मन्त्रालय थप्नुपर्ने स्थिति आएको स्रोतले जनाएको छ ।

अहिले भागबन्डा हुन बाँकी तीन मन्त्रालयमध्ये कांग्रेसलाई दुई र माओवादीलाई एक मन्त्रालय दिएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारीमा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी रहे पनि माओवादीले यसअघिकै सहमति अनुसार थप दुई मन्त्रालयमा आफ्नो दाबी नछोडेको र कांग्रेसभित्रै आकांक्षीको लाम लागेपछि उनी बाध्यतामा परेका हुन् ।

पूर्व सहमति अनुसार तीन मन्त्रालय माओवादीले माग गर्दै आएको छ । सरकारमा सहभागी हुँदा कांग्रेस चार र माओवादीलाई तीन मन्त्रालय दिने पूर्व सहमति थियो ।

प्रदेशमा हाल तीन वटा मन्त्रालय खाली छन् । खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ । यी मन्त्रालय हाल मुख्यमन्त्री चौधरीले सम्हाल्दै आएका छन् ।

दुईवटा मन्त्रालय नयाँ बनाउन दुई वटा मन्त्रालय फुटाइने र गृहमा रहेको सहकारीलाई पनि नयाँमा थप गर्ने तयारी गरिएको छ । अब यी मध्येबाट उद्योग, पर्यटन तथा सहकारी, सिँचाइ तथा खानेपानी, श्रम तथा रोजगार, बन र शहरी विकास गरी ५ मन्त्रालय बनाउने तयारी छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रालय, माओवादीले अर्थ मन्त्रालय, लोसपाले गृह मन्त्रालय, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, जसपाले कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालय र जनमत पार्टीले सामाजिक विकास मन्त्रालय पाएका छन् ।

सरकारलाई समर्थन गरेका नेकपा एस र जनमोर्चालाई भागबन्डा पुगेको छैन । उनीहरूलाई संसदीय समितिमा जिम्मेवारी दिने गरी पनि छलफल भएको छ । छ वटा संसदीय समितिको नेतृत्वका लागि सत्तारुढ दलले समझदारी गरेको अवस्था छ । दुई विपक्षी एमाले, तीन कांग्रेस र माओवादी तथा एक साना दलबाट सहभागिता गराउने अनौपचारिक समझदारी बनेको छ ।

साउन महिनाभित्र नेपाली कांग्रेसका तीन र नेकपा माओवादी केन्द्रका दुई गरी पाँचजना मन्त्री थपिने सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले बताएकाले पनि सरकारले मन्त्रालय थप गर्ने विषय प्रष्ट हुन्छ ।

प्रवक्ता पाण्डेयले भने–‘नेपाली कांग्रेसले तीनवटा र माओवादी केन्द्रले दुईवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने भनेपछि पहिल्यै भागबन्डामा परेको हो, ‘यसमा विवाद कतै देख्दैन तर विविध कारणले ढिलाइ भएको छ, भागबन्डामा परेका मन्त्रालयहरू यो महिनाभित्र बन्छन् । मन्त्रालय फुटाएर होइन, विजोड संख्याको सरकार बनाउँछौँ । समीकरण मिल्ने मन्त्रालयहरूलाई एक ठाउँमा राखेर मन्त्रालय थप्न थालिएको हो ।’

माओवादीले टुंग्याएपनि कांग्रेसभित्रै मन्त्री टुंग्याउन सकस

नयाँ थप हुने मन्त्रीको नाम माओवादीले यसअघि नै टुंगो लगाइसकेको छ । माओवादीले पाएको ३ जना मन्त्रीको भागबन्डाअनुसार अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की वैशाख १५ मै नियुक्त भएका हुन् भने थप दुई मन्त्रीको लागि बाँकेकी कृष्णा केसी नमुना, रोल्पाका दीपेन्द्र पुन सिजलको नाम गइसकेको छ ।

तर सिजलको नाममा कांग्रेसले नै बखेडा झिकेपछि ढिलाइ भएको हो । मंसिरको चुनावमा सिजलले कांग्रेस प्रदेश सभापति अमर सिंह पुनलाई बागी उठेर हराएको रिस पोख्न पुनले उनलाई अहिलेको गठबन्धन सरकारले पुरस्कृत गर्न नसक्ने भन्दै रोकिरहेका छन् । तर माओवादीले त्यतिबेला स्वतन्त्र रूपमा जिते पनि अहिले पार्टीमा प्रवेश गरेको र अब पार्टीले निर्णय गरेर पठाएको नाम फेरबदल नहुने स्पष्ट बताइसकेको छ ।

उता मन्त्री बन्नको लागि कांग्रेसभित्र आकाङ्क्षीहरू धेरै रहेको र दुई समूहबीच रहेकाले टुंगाउन समस्या परिरहेको छ । पार्टीको प्रदेश समितिमा संस्थापन इतर समूहको वर्चस्व भएपनि प्रदेश सभामा संस्थापन समूहको वर्चस्व भएकाले मुख्यमन्त्रीले संस्थापन समूहबाटै मन्त्री छान्ने तयारीमा छन् । इतर समूहले भने आफ्नो सहभागिता खोजिरहेका छ ।

कांग्रेसबाट २ मन्त्री थपिने निश्चित भएपनि तीन जना थप्ने तयारी मुख्यमन्त्रीको छ । कांग्रेसभित्र पाल्पाका बिरबहादुर राना, नवलपरासीका विश्व प्रेम पाठक र बैजनाथ कलबार, बाँकेका बादशाह कुर्मी, बर्दियाका भुवनेश्वर चौधरी, गुल्मीका धनेन्द्र कार्कीलगायत मन्त्रीको लाइनमा छन् । यी मध्ये राना, पाठक र चौधरी इतर समूहमा खुलेका नेता हुन् ।

उनीहरुमध्ये इतर समूहबाट पाठक र संस्थापनबाट कुर्मी र कार्कीको सम्भावना बलियो छ । मुख्यमन्त्री चौधरी यही विषयमा गाँठो फुकाउन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर शुक्रवार फर्केका छन् ।

‘चौतर्फी दबाब छ, उहाँले मन्त्री थपेर जाने मुडमा हुनुहुन्थ्येन तर दबाबमा परेपछि नथपी नहुने भयो, गठबन्धनको सरकारमा आफ्नो निर्णय मात्रै नचल्दो रहेछ’ मुख्यमन्त्री चौधरी निकट एक नेताले भने ।