ब्यूरोक्रेसीको चक्रब्यूहमा क्रिकेट रंगशाला : महानगरको खातामा हालिएको १२ करोड केन्द्रमै फर्कियो

काठमाडौं । सरकारले चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध रंगशालाको जिम्मा लिएर काम अघि बढाउने निर्णय गरेको चार महिना नाघ्यो । तर, अहिलेसम्म एउटा सिन्को पनि भाँचिएको छैन ।

धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले भरतपुर महानगरसँगको सहकार्यमा निर्माण थालेको रंगशाला आर्थिक स्रोतको अभावका कारण रोकिएको थियो । स्रोतको जोहो हुन नसकेपछि फाउन्डेसनले रंगशालाको स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि २०७८ साल पुसमा नै भरतपुर महानगरलाई पत्राचार गरेका थिए । उनले रंगशालामा आफ्नो हक नलाग्ने भनेर मन्जुरीनामा समेत दिइसकेका छन् ।

महानगरले रंगशालाको स्वामित्व लिन तयार भए पनि यसमा लागेको ऋण सकार्न आनाकानी गर्दा समस्या भएको हो । यस विषयमा संघीय मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय लिनुपर्ने महानगरकी प्रमुख रेनु दाहालले अडान लिएकी थिइन् । त्यसबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले गत चैत २० गते रंगशालाको स्वामित्व सरकारले लिने र ऋण फर्छ्यौटका लागि १२ करोड रुपैयाँ फाउन्डेसनलाई निकासा गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन ।

गत असार १२ गते फेरि संघीय मन्त्रिपरिषद्ले १२ करोड रुपैयाँ भरतपुर महानगरपालिकालाई निकासा गरेर रंगशाला निर्माण अघि बढाउने अर्को निर्णय लियो ।

उक्त निर्णयमा भनिएको छ- ‘भरतपुर महानगरपालिकामा धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनबाट निर्माण सुरु गरिएको गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालाको कार्य प्रगतिको मूल्यांकन गरी हालसम्म सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयले भरतपुर महानगरपालिकालाई रु. १२ करोड सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने ।’

यसै निर्णयबमोजिम अर्थ मन्त्रालयले भरतपुर महानगरलाई रकम निकासा गर्‍यो । रकम पठाउँदै अर्थले महानगरलाई पठाएको पत्रमा ‘प्रचलित कानून एवं स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम विधिसम्मत रूपमा सिर्जित दायित्व नियमानुसार भुक्तानी गर्ने गरी भरतपुर महानगरपालिकालाई वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको’ उल्लेख छ ।

तर, अर्थ मन्त्रालयको पत्रको भाषालाई लिएर बखेडा झिक्दै महानगरले उक्त रकम फाउन्डेसनलाई हस्तान्तरण गर्न तयार भएन । स्रोतका अनुसार पत्रको ब्यहोराअनुसार रकम दिन नसकिने महानगरले अडान लियो । आर्थिक वर्ष सकिन लागेकाले संघीय सरकारबाट आएको रकम असार मसान्तभित्र फाउन्डेसनलाई महानगरले निकासा गरिसक्नुपर्ने थियो ।

तर, त्यो हुन नसक्दा सरकारले सशर्त अनुदानका रूपमा पठाएको १२ करोड रुपैयाँ फ्रिज भयो । अन्ततः सो रकम अर्थ मन्त्रालयले नै खिँचेको छ ।

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि गत साउन ११ गते भरतपुर महानगरले पहिले फ्रिज भएको रकम फेरि निकासा गर्नलाई संघीय मामला मन्त्रालयमा पत्राचार गर्‍यो ।

उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘उल्लेखित बजेट खर्च गर्ने सम्बन्धमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अख्तियारी प्राप्त भएको र धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले खर्च गरेको बिल भरपाई तथा सोसँग सम्बन्धित स्रेस्ता अध्ययन गर्दा भुक्तानी गर्न नसकी बजेट फ्रिज भएको ब्यहोरा अवगत गराउँदै सो कार्य गर्नका लागि यस आव २०८०/८१ मा आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिदिनुहुन सादर अनुरोध छ ।’

महानगरको सो पत्रकार आधारमा संघीय मामला मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो । उक्त पत्रमा पनि पहिलेको रकम फ्रिज भएकाले नयाँ आर्थिक वर्षमा सशर्त अनुदानका रूपमा निकासा गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

गत १८ गते संघीय मन्त्रालयले यो पत्र पठाए पनि अर्थले फ्रिज भइसकेको रकम फेरि पठाउन नमिल्ने अडान लिएको छ । फेरि रकम पठाउनका लागि मन्त्री परिषद्ले नयाँ निर्णय लिनुपर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताइरहेका छन् ।

धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि पत्र लेखेपछि महानगरले आफैँ वित्तीय अध्ययन गराएको थियो । वित्तीय प्रतिवेदनमा झण्डै १९ करोड रुपैयाँ उधारो तिर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ । सो रकम फर्छ्यौट नभईकन रंगशाला निर्माण सुचारु हुन सक्ने अवस्था छैन । त्यसमध्येको १२ करोड सरकारले तिर्ने भनेर दुई पटक मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन भएन । अब तेस्रो पटक निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ ।

यता फाउन्डेसनका प्रमुख सिताराम कट्टेल धुर्मुस भने स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि हरहिसाब महानगरले हरहिसाब फर्स्यौट नगरिदिँदा चरम तनावमा परेका छन् । दुई पटक मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन नसकेपछि उनको धैर्यता टुट्दै गएको छ ।

निकटस्थ स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटेर आफ्ना कुरा राख्ने उनको तयारी छ ।