निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले शिक्षा विधेयकको विरोध गरेकोप्रति सत्तारुढ विद्यार्थी संगठनको आपत्ति
काठमाडौं । सरकारले संसदमा पेश गरेको संघीय शिक्षा ऐन २०८० विधेयकको निजी विद्यालय सञ्चालक संस्थाहरु प्याव्सन, एन प्याव्सन र हिसानले गरेको विरोधप्रति ध्यानाकर्षण भएको विद्यार्थी संगठनहरुले जनाएका छन् । सत्तारुढ दल समर्थित विद्यार्थी संगठनहरुले झण्डै पाँच दशकपछि संघीय संसदमा शिक्षा विधेयक पेश गरेकोप्रति समर्थन गरेका छन् ।
नेविसंघका सभापति दुजाङ शेर्पा, अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंह, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुली, अखिल (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष प्रकाश शाही, समाजवादी विद्यार्थी युनियन, नेपालका अध्यक्ष रमेश यादव र अखिल (छैटौं)का अध्यक्ष देवेन्द्र कुँवरले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षा विधेयकको समर्थन जनाएका हुन् ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शैक्षिक संस्थाहरु शान्ति र भयरहित क्षेत्र हुन् । विद्यालयमा अध्ययनरत कलिला बालबालिकाको मस्तिष्कमा असर पर्ने बन्द हड्ताल जस्ता क्रियाकलापहरु गर्न उद्यत स्वयं शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरुको यो निन्दनीय कार्यप्रति संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरु घोर आपत्ति प्रकट गर्दछौं ।’
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ धारा ३१ मा शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रुपमा सुनश्चित गर्दै आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क उल्लेख गरिएको भन्दै शैक्षिक क्षेत्रको विकास र उन्नयनमा निजी क्षेत्रबाट भइरहेको व्यापारीकरण र माफियाकरणविरुद्ध विद्यार्थी संगठनहरुले विगतदेखि नै संघर्ष गर्दै आइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरएिको छ ।
‘प्रस्तावित नयाँ शिक्षा ऐन नेपालको विद्यालय शिक्षा पुनर्संरचनाको आधार बन्नु पर्दछ । सबैको पहचमा सर्वसुलभ गुणस्तरीय शिक्षा आजको आवश्यकता हो । शिक्षालाई मुनाफाको वस्तु बनाउन खोज्ने शैक्षिक माफियाहरुको सल्वलाहट र अस्वाभाविक चलखेल खेदजनक छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी विद्यार्थी संगठनहरु प्रस्तावित शिक्षा ऐन २०८० को पक्षमा प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउँदै सम्मानित संघीय संसदलाई यो विधेयक पास गर्न अनुरोध गर्दछौं ।’
उनीहरुले शिक्षा जस्तो आमनागरिकको मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गराउन सरकारलाई यसको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन आग्रह गर्दै शिक्षामा भइरहेको निजीकरणको अन्त्य र सबैको पहुँचमा गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणको पक्षमा आफूहरुको संघर्ष निरन्तर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।