समायोजनको ५ वर्षसम्म स्वास्थ्यमा भद्रगोल- गुनासो सुन्न र पुन: समायोजनमा जान ट्रेड युनियनहरूको माग

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ चैतमै कर्मचारी समायोजन सकिएको घोषणा गरेपनि स्वास्थ्यकर्मीहरूको समायोजन ५ वर्ष बितिसक्दा पनि भद्रगोलको अवस्था छ । अरु सबै सेवाका कर्मचारीको समायोजन सकेपनि स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी खटनपटनमा खोट लगाउँदै मन्त्रालयलाई नै विशेष अधिकारसहित स्वास्थ्यकर्मीको समायोजन टुंग्याउन जिम्मा दिएको थियो ।

तर, नागरिकको स्वास्थ्य संवेदनशीलतामा प्रत्यक्ष खटिने यी कर्मचारी मन्त्रालयको लापरबाहीका कारण पटकपटक दु:ख पाउनुपरेको गुनासो लिएर दिनहुँजसो मन्त्रालयको दैलो रुँगेर बस्न बाध्य छन् । मन्त्रालयले निर्णय गरी पठाएका काजका स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतले फिर्ता गर्न दिएको पछिल्लो निर्देशनले विभिन्न स्वास्थ्य संस्था झन् अस्तव्यस्त भएको छ ।

सुरूमै दरबन्दी ख्याल नगरी पठाउने, स्थानीय निकायले दरबन्दीमै आएकालाई पनि हाजिर नगराउनेजस्ता समस्याका कारण उनीहरू झन् सकसमा छन् । मोरङको सुन्दरहरैँ नगरपालिकाले दर्जनबढी स्वास्थ्यकर्मी फिर्ता गरेपछि अदालतको अन्तरिम आदेशबाट तत्कालको लागि थमौती भएका छन् । त्यस्तै कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

समायोजन भएकालाई पनि काम गर्न दिइएन, गोदावरीमा स्वास्थ्यकर्मीलाई सकस

कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा समायोजन भएर आएका स्वास्थ्यका कर्मचारीहरूलाई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दा पनि आफूहरूलाई काममा असहज भएको उनीहरूको गुनासो छ ।

साउन ४ गते गोदावरी नगरपालिकाको नगरसभालाई विपक्षी बनाएर आएको आदेशमा कर्मचारीहरू समायोजन भएर पालिमा गएको ठहर गर्दै नगरपालिकाले असार ३ मा र नगरसभाले असार ११ मा गरेको निर्णय र असार १७ गतेको पत्राचार पनि कार्यान्वयन नगर्न भनी अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।

असार ३ गते नगरपालिकाले दरबन्दी भन्दा बढि रहेका कर्मचारीहरूलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको थियो । ११ गते उक्त निर्णय नगर सभाले पनि पारित गरेको थियो । सोही निर्णयमा टेकेर १७ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त कुमार खत्रीले तलब भत्ता खुवाउन नसकिने भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई कर्मचारी फिर्ता पठाइएको जानकारी गरेका थिए । समायोजन भएको आएको ठाउँबाट फिर्ता पठाउने भएपछि यहाँका ४२ कर्मचारी आन्दोलित भए । उनीहरुले विभिन्न निकायमा ज्ञापन पत्रसमेत दिएका थिए ।

उनीहरुले समायोजन भएर गएको पालिकाबाट फिर्ता पठाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिए । अहिले सर्वोच्चले सोही ठाउँमा बस्न भने पनि पुराना निर्णयहरू रद्द नगरेको गोदावरी नगरपालिका स्वास्थ्यकर्मी हकहित संरक्षण समिति संयोजक हर्क खड्काले जानकारी दिए ।

‘हामीलाई मन्त्रालय फिर्ता पठाउन दिएको पत्र र पुराना पत्रहरू बदर गरिदिनु पर्छ भन्ने हो । त्यो पनि भएको छैन’ उनले भने ‘हामीलाई नगरपालिकाले अहिले यथास्थानमा काम गर्नु भनेर पनि त पत्र दिनु पर्छ । त्यो पनि पाएका छैनौँ ।’

उनीहरूको विद्युतीय हाजिरी पनि काटिएको छ ।

‘चार वर्षदेखी हामी विद्युतीय हाजिर गरिरहेका छौँ ’ खड्काले भने ‘अहिले ठाडो हाजिर गर्न बाध्य छौँ हामीलाई सर्वोच्चको आदेश पालना भएको आभास हुन सकेको छैन । ’

समायोजनमा चरम लापरबाही

मापदण्डअनुसार समायोजन नगरिएको, समायोजनलाई नै धन्दा बनाई कहिले विवरण बाहिर नल्याउने, पत्र बाँड्न र सामान्यको निर्णय कार्यान्वयनमा चलखेल र सेटिङले स्वास्थ्यकर्मीलाई अझ कष्ट भएको पीडितको गुनासो छ ।

केही दिनअघि मात्र स्वास्थ्यकर्मीसम्बद्ध ८ वटा ट्रेड युनियनले मन्त्रीसमक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरूको समायोजनताका भएका त्रुटि बेलैमा समाधान नगर्दा यो समस्या देखिएको भन्दै विभिन् सुझाव पेश गरेका छन् ।  समायोजन गुनासोको अन्तिम टुंगो लगाउनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीको पुन: समायोजनमा जानुपर्ने, समायोजन भएर गएकाको हाजिरी सुनिश्चित गराइनुपर्ने, कामकाज फिर्ताको निर्णय सबैतिर समानरूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने, अन्तर तह सरुवाको मौका दिनुपर्नेलगायतका माग राखिएको नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियनका अध्यक्ष उज्ज्वलकुमार शर्मा बताउँछन् ।

स्वास्थ्यकर्मीको खटनपटनमा समायोजन फारम भर्नुपूर्व नै दरबन्दी यकिन नभएको, समायोजन सकिएपछि मन्त्रिपरिषद्‌बाट दरबन्दी स्वीकृत गरिएको, कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ४ को प्रावधानअनुरुप समायोजन फारम भर्नुपूर्व नै कर्मचारीको अन्तिम ज्येष्ठता सूची ननिकालेको बताइएको छ ।

केही स्वार्थ समूहले फारम भरिसकेपछि पनि केही संस्थाहरूलाई संघमा राख्ने र भएको दरबन्दीमा समेत फेरबदल गर्ने काम गरेको, ऐनको दफा ८ बमोजिम निर्दिष्ट आधार बेवास्ता गर्दै पहुँच र सेटिङमा सरुवाजस्तो खटाइएको ट्रेड युनियनका अधिकारी बताउँछन् ।